नयाँ सरकार गठनको छ महिना पूरा भएको छ, यस अवधिमा परराष्ट्र सम्बन्धमा भएका उपलब्धिहरू र नेपालले बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को काठमाडौँमा हुन लागेको चौँथो शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग गरिएको अन्तर्वार्ता ।
नयाँ सरकार आएपछि दुई छिमेकी मुलुकमा उच्चस्तरीय भ्रमण र तपाईले युरोपको भ्रमण गरिसक्नु भएको छ । समग्रमा अहिलेको परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो छ ?
– परराष्ट्र सम्बन्धका दृष्टिले सरकारको यो छ महिना निकै उपलब्धिपूर्ण रहेको छ । यद्यपि मैले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको पाँच महिनामात्रै भयो । यस बीचमा हामी मुख्यतया छिमेकीको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउने, सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने कुरामा केन्द्रित भयौँ जसका परिणामहरू क्रमशः सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका बहुपक्षीय संस्थाहरूको आवद्धतालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, दातृ निकायहरू, देश तथा विकासका साझेदारहरूसँग हाम्रो परिवर्तित सन्दर्भअनुसार सम्बन्ध र सहयोगका नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गर्ने र श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग नेपाली श्रमिकहरूका हित रक्षाका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्ने गरी बाह्य सम्बन्धहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँदै लगेका छौँ । र सबैले स्वीकार गरेको विषय यो हो कि नेपालको कूटनीतिक पहल र उपलब्धि महìवपूर्ण छन् ।
यो बीचमा प्रधानमन्त्रीबाट चीन र भारतको भ्रमण पनि भयो । यस विषयमा केही भन्नुहुन्छ कि ?
– मित्रराष्ट्र भारतसँगको भ्रमणमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले मुख्य रूपमा तीनवटा विषयमा जोड दिनुभयो । पहिलो, विगतमा रहेका कतिपय समस्या र सबन्धमा आएका उतारचढावलाई समाप्त पार्दै विश्वासको नयाँ जग निर्माण गर्ने । विगतदेखि नै प्रतिबद्धता व्यक्त भएका तर कार्यान्वयन नभएका सहमतिहरूको समयवद्ध कार्यान्वयनको खाका निर्माण गर्ने । रेलमार्ग, जलमार्ग र कृषिमा साझेदारीजस्ता नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने । यी तीनवटै विषयमा निकै महìवपूर्ण उपलब्धि भएको छ । दुई देशबीच विश्वासको बलियो आधार निर्माण भएको छ । सार्वभौमिकता, समानता, परस्पारिक लाभ र एक अर्काप्रतिको सम्मान र सँगै अगाडि बढ्ने सोचले हाम्रो सम्बन्धलाई बलियो आधार निर्माण गरिदिएको छ ।
विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयनमा जुन एउटा खाडलजस्तो देखा परेको थियो, हामीले त्यसलाई पूरा गरिरहेका छौँ । यसबीचमा नयाँ हवाई प्रवेश विन्दु पहिल्याउने कुरा होस्, चाहे डुबानका समस्या समाधान गर्ने कुरा होस् वा पञ्चेश्वरसँग जोडिएका एकीकृत महाकाली सन्धिताका गरिएका नहर र लिङ्करोडसँग जोडिएका विषय हुन् वा परिवर्तित सन्दर्भमा वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्ने विषय होस्, यी लगायतका थुप्रै विषयमा हामी आगामी सेप्टेम्बरको समय सीमा तोकेर तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेका छौँ । यस हिसाबले नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ सकारात्मक चरणमा प्रवेश गरेको हामी अनुभूत गर्न सक्छौँ ।
त्यसैगरी मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमणका क्रममा चीनसँगको युगौँ पुरानो मैत्री सम्बन्धलाई सदृढ बनाउने र सहयोगका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउने विषयमा छलफल ग¥यौँ । हिमालय वारपार बहुआयामिक यातायात सञ्जालअन्तर्गत रहेका रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण सडक, आर्थिक करिडरहरू, ऊर्जाका क्षेत्रमा साझेदारी, अत्याधुनिक मदन भण्डारी प्रविधिक संस्थानको निर्माण, नेपालमा सामान उत्पादन गरेर चीनमा निर्यात गर्ने मोडालिटीका यावत् विषयमा अत्यन्त राम्रो छलफल ग¥यौँ । त्यस हिसाबले हेर्दा सारमा भन्न सकिन्छ, हाम्रो छिमेकीसँगको सम्बन्ध अत्यन्त परिपक्व र सुदृढ ढङ्गले अगाडि बढेको छ । पछिल्लो समयमा भारत र चीनबीचमा उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यसले जुन समझदारी निर्माण हुँदै गइरहेको छ त्यसले नेपालको आर्थिक विकासमा अझ बढी अनुकूल वातावरण निर्माण गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।
चीनसँग पारवहन तथा व्यापारसम्बन्धी प्रोटोकलमा हस्ताक्षरको काम बाँकी छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको केही सम्भावना नजिकिएको छ कि ?
– प्रोटोकलको सम्बन्धमा दुवै देशका प्रतिनिधि मण्डलबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । अघिल्लो महिनामात्रै नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले चीनको भ्रमण गरेको थियो । उहाँहरूले धेरै कुरा सल्ट्याउनु भएको छ । तर यो अलि बढी प्राविधिक विषय भएकाले र प्रोटोकलमा हामीले बढी प्रयोग गर्ने रुटहरू, समुद्री – भूसतह सम्बन्धी बन्दरगाह जस्ता धेरै कुरा टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले दुवै समूहले अहिले मसिनो गरी काम गरिरहेका छौँ । मलाई विश्वास छ, यी प्रोटोकलमा छिट्टै नै हस्ताक्षर हुनेछ ।
चीनबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमणको केही सम्भावना छ ?
– प्रधानमन्त्रीले चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई निम्ता दिँदा चिनियाँ राष्ट्रपतिले आफूले धेरै पहिले नै नेपाल भ्रमणको निम्तो पाइसकेको र म नेपाल भ्रमण गर्न इच्छुक छु, नेपालले एउटा सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर स्थिरता र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको बेला भ्रमणका निम्ति उपयुक्त समय हो, म समय मिलाएर आउँछु भन्नुभएको छ । दुवै देशका कूटनीतिक संयन्त्रहरू उपयुक्त समयका बारेमा छलफल गरिरहेका छन् । मलाई विश्वास छ, निकट भविष्यमा नै चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनेछ ।
तपाईंको युरोप भ्रमणमा के के भयो ?
– युरोप नेपालको महìवपूर्ण विकास र व्यापारिक साझेदार हो । विश्वका थुप्रै मुद्दामा युरोपले प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । त्यसैले युरोपियन युनियन र त्यसमा आवद्ध मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नेपालले उच्च महìव दिएको छ । यो भ्रमणका क्रममा मैले विभिन्न समकक्षी र थिङ्क ट्याङ्क (बौद्धिक व्यक्तित्व)सँग अन्तत्र्रिmया गरेको छु । नेपाल सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेर राजनीतिक स्थिरताको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपालमा युरोपियन लगानी बढाउन, युरोपियन पर्यटकको आवागमन विस्तार गर्न, नेपाललाई व्यापारमा सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू दिन, नेपाललाई अति अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील देशका रूपमा (२०२२ सम्म स्तर उन्नत हुने) अवस्था र भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माण अवधिसम्म नेपाललाई विशेष प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रका रूपमा राख्न उहाँहरूसँग कुरा गरेका छौँ । नेपालले शान्ति प्रक्रिया र लोकतन्त्रका विषयमा हासिल गरेका उपलब्धिको अनुभव शेयर गरेका छौँ । नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाबारे कुरा गरेका छौँ । नेपालको संविधानमा प्रगतिशील सामाजिक न्यायका प्रावधान राखिएको र तिनीहरू कार्यान्वयनका क्रममा गएको कुराप्रति युरोपियन युनियनका मित्रहरू निकै खुशी देखिनु भएको छ ।
बिमस्टेक शिखर सम्मेलनको नजिक आएका छौँ । तयारी कस्तो हुँदैछ ?
– बिमस्टेक बङ्गालका खाडी आसपास रहेका सातवटा मुलुकको साझा संयन्त्र हो । नेपाल र भूटान प्रत्यक्ष रूपमा बङ्गालको खाडीसँग जोडिएका छैनौँ तर हाम्रो पर्यावरण चाहिँ बङ्गालको खाडीसँग घनिष्ट रूपले आबद्ध छ । बङ्गालको खाडीबाट उत्पन्न जलवाष्पयुक्त हावा त्यहाँबाट बहेर हिमालमा ठोकिन्छ । त्यसबाट उत्पन्न वर्षा भएर यहाँबाट बगेर गएको पानीले बङ्गालको खाडी भरिन्छ । यसरी एउटा ‘इकोलोजी’मा बाँडिएका छौँ । हामीबीच साझा सांस्कृतिक मूल्य छन्, जसले हामीलाई बेग्लै पहिचान दिएको छ । सगरमाथाको उचाइदेखि समुद्रको गहिराइसम्म अति धेरै जैविक विविधता, एक अर्ब ७० करोड जनसङ्ख्या र त्यसमध्ये पनि युवाको जनसङ्ख्या धेरै भएको असाध्य सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो यो । यसले दक्षिण एशियालाई दक्षिण पूर्वी एशियासम्म जोड्छ । त्यसो भएर बिमस्टेकलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने र त्यसमार्फत यस क्षेत्रमा साझा समृद्धि हासिल गर्ने सोचका साथ बिमस्टेक २१ वर्षअघि गठन भएको हो र अहिले हामी चौंथो शिखर सम्मेलन तयारीको चरणमा छौँ । नेपालमा नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठनपछिको यो पहिलो ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय जमघट भएकाले हामीले यसलाई निकै महìव दिएका छाँै । यसका प्राविधिक र भौतिक संरचनाका तयारीहरू, हामीले पारित गर्ने दस्तावेजहरू, द्विपक्षीय बहुपक्षीय भेटघाटका व्यवस्थापकीय तयारी – यी सबै विषयमा हामी तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ ।
यो सम्मेलनमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुनेछ । हामीबाहेक छवटै देशका कार्यकारी भूमिकामा रहनुभएका सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुख आउनु हुन्छ । दुईजना राष्ट्रपति र चारजना प्रधानमन्त्रीसहित प्रतिनिधि यो शिखर सम्मेलनमा हुनेछन् ।
यसमा नेपालले उठाउने केही विशेष एजेण्डाहरू छन् ?
– हामीले काठमाडाँै सम्मेलनका लागि ‘शान्त, समृद्ध र दिगो बङ्गालको खाडी क्षेत्रतर्फ’ भन्ने मुख्य थिम वा नारा तय गरेका छौँ । यो सम्मेलनमा हाम्रो जोड शान्तितिर, समृद्धितिर र विकासतिर छ र हामीले प्राप्त गर्न खोजेका कुराहरू त्यसमा प्रतिबिम्बित भएका छन् । यी लक्ष्य हासिल गर्न हामीले खासगरी पाँच क्षेत्रमा जोड गरेका छौँ । त्यसो त बिमस्टेकले पहिल्याएका १६ वटा सहयोगका क्षेत्रहरू छन् तर ती साह्रै धेरै विस्तृत भयो, हामी केन्द्रित भएनौँ भन्ने पनि उठ्ने गरेको छ । त्यसैले कनेक्टिभिटी, यातयात सञ्जाल, विद्युत् प्रशारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यस्तै दोस्रोमा यस क्षेत्रभित्र लगानी व्यापार पर्यटनको विकास छ । तेस्रो, गरिबी निवारण, चौँथो जलवायु परिवर्तनका असरहरूको न्यूनीकरण, पाँचौंचाहिँ अन्तरदेशीय अपराधहरूको नियन्त्रण । यी कुरालाई बढी जोड दिएर बिमस्टेकलाई यो क्षेत्रका करोडौँ जनताको भविष्यलाई सुखद दिशातर्फ डोे¥याउने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न खोजेका छौँ ।
सार्कको सम्मेलन हुन सकेको छैन, यस विषयमा पनि केही प्रकाश पारिदिनु हुन्छ कि ?
– नेपालले आफ्नो तर्फबाट सार्कलाई अरू सक्रिय बनाउन अथक प्रयास गरिरहेको छ । हाम्रा लागि सार्क निकै महìवपूर्ण क्षेत्र वा सञ्जाल हो त्यसैले हामीले सदस्य राष्ट्रहरूलाई भनेका छौँ –देशहरूका बीचमा कतिपय विषयमा असमझदारी, मतभिन्नता हुन सक्छन् त्यसकारण वार्ताको टेबुल त्यो एक मात्र स्थान हो जहाँ हामीले ती असमझदारीका दुरी घटाएर निकटता ल्याउन सक्छौँ र साथै साझा सहकार्य वा बाटो पहिल्याउन सक्छौँ । साथै कति तीव्र अन्तरविरोध भएका, आज युद्ध हुन्छ कि भोलि युद्ध हुन्छ भन्ने जस्ता ठाउँमा त वार्ताका समझदारी बनेका छन् भने सार्क क्षेत्रका देशबीच वार्ता नहुनु पर्ने र कुनै देशबीचका असमझदारीका कारणले सार्क प्रक्रिया निष्क्रिय हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यसकारण असमझदारीलाई समझदारीमा बदल्न र सार्कलाई सक्रिय गर्न हामीले हरेक सदस्य राष्ट्रलाई छुट्टाछुट्टै अनुरोध गरिरहेका छौँ । नेपाल अध्यक्ष राष्ट्र हुनुका नाताले यसलाई कसरी सक्रिय पार्न सकिन्छ भन्नेबारे संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आसन्न महासभामा सार्कका सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूको ‘साइडलाइन मिटिङ’ राख्न पनि पहल गर्नेछौँ ।
यो पछि के सार्कले गति लिन सक्ला ?
– हामी आशावादी छौँ । पाकिस्तानमा निर्वाचन भएर नयाँ सरकार बनेको छ । मलाई लाग्छ, एउटा नयाँ वातावरण बन्दैछ, बनाउनुपर्छ । असमझदारीलाई हावी हुन दिनु हुँदैन । त्यसले करोडौँ जनताको आशामाथि तुषरापात हुन्छ । त्यसैले हामीहरूले असमझदारीका बीचबाट समझदारी, भिन्नताका बीचबाट सहमतिहरू पहिल्याउनुपर्छ
वैदेशिक सहायता, तथा एनजीओ आइएनजिओका गतिविधिका बारेमा सरकारले केही कदम चाल्दैछ ।
त्यसलाई लिएर सरकार स्वेच्छाचारी हुन लाग्यो भन्ने जस्ता चर्चा पनि आएका छन् नि ?
– लोकतन्त्र भनेको एउटा खुल्लापन हो र एउटा प्रत्याभूति पनि हो । त्यसो भएर नागरिक समाजको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्ने, भिन्न स्वरहरूलाई नियन्त्रित गर्ने या नागरिक समाजको भूमिकालाई अलिक साँघुरो बनाउने सोच कुनै पनि लोकतान्त्रिक सरकारले राख्नै सक्दैन । यो सरकार चलाइरहेको पार्टी अरु कसैले ल्याइएको प्रजातन्त्र हकभोग गर्न हतार हतार खुलेको पार्टी होइन । लोकतन्त्र निर्माणका निम्ति यो सरकार सञ्चालनको नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरूले ठूलो बलिदानी सङ्घर्ष गर्नुभएको छ । यो सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउनु पूर्वाग्रह मात्रै हो । हामी त्यसो गर्न चाहदैनौँ ।
तर यथार्थ के हो भने, हाम्रो देशका नाममा प्राप्त भएका वैदेशिक सहायताहरू सदुपयोग भइरहेको स्थिति छैन । कतिपय ठाउँमा स्रोतहरू छरिएका छन्, कतिपय ठाउँमा दोहोरिएको छ । हामीले हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू, दाताहरू र नेपालमा काम गर्ने आइएनजीओहरूलाई भनिरहेको के हो भने तपाईंहरूले नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा लगानी गरिदिनुहोस् । हिजो एउटा अवस्था थियो जुनबेला नेपालले लोकतान्त्रिक चेतना अभिवृद्धिका निम्ति पनि बाहिरको सहयोग स्वाभाविक रूपमा ग्रहण ग¥यो । लैङ्गिक चेतना दलितहरूमा चेतना अभिवृद्धिका लागि हामीले बाह्य सहयोग प्राप्त ग¥यौँ । त्यसले नेपाली समाजलाई जागरुक बनाउन महìवपूर्ण भूमिका खेल्यो । अब हामी जागरणको अवस्थाबाट प्राप्त भएका अधिकारको उपयोग गर्ने अवस्थामा छौँ । हाम्रो संविधानले संसारमा भएका प्रायः सबै अधिकारहरूको पछिल्लो संस्करणहरूलाई आत्मसात गरेको छ अर्थात् अधिकारको दृष्टिले हाम्रो संविधान निकै अगाडि छ, निकै प्रगतिशील छ । तर अहिले हाम्रा अगाडि रहेको चुनौती भनेको त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारको प्रयोगका लागि हाम्रा क्षमतालाई कसरी अगाडि बढाउँछाँै ? उदाहरणका लागि, स्वच्छ खानेपानी वा खाद्य सुरक्षाको हकलाई संविधानमा समेटेका छौँ तर जबसम्म जनताको घरघरमा धारामा पानी ल्याउन सक्नुहुन्न त्यो अधिकार सुरक्षित हुँदैन । त्यही भएर मैले हाम्रा एजेन्सीका साथीहरूसँग भेट हुँदा भन्ने गरेको छु, कुनै बेला तपाईंहरूले हात धुने बानी बसालौँ भनेर विज्ञापन बजाउन पनि सहयोग गर्नुभयो, राम्रो गर्नुभयो, हामीले हात धुन सिक्यौँ तर अब हामीलाई हात धुन धारामा पानी चाहियो । त्यसकारण अब तपाईंहरूको लगानी अन्यत्र छरेर होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार निर्माण, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन हुने कुरामा केन्द्रित हुनुहोस् ।
दातृ निकायहरूले अहिले गरिरहेको सहयोग भोलिका लागि पनि महìवपूर्ण छन् किनकि हाम्रा आन्तरिक स्रोत मात्र पर्याप्त छैनन् तर त्यस्ता सहयोगहरू ठीक ठाउँमा प्रयोग होऊन् भन्ने सरकारको चाहना हो ।
दोस्रो, नेपाली समाजको आफ्नै विशिष्ट बनोट छ । नेपाली समाज कहिल्यै कसैको उपनिवेश बनेन त्यसैले यहाँ कोही विजेता र पराजित वा कोही रैथाने र आगन्तुक, कोही आदिवासी र कोही आप्रवासी छैनौँ । हजारौँ वर्षदेखि मिलेर बसेको छ नेपाली समाज । हिजोको सामन्ती व्यवस्थाले नेपाली समाजमा विभिन्न तहमा विभेद सिर्जना ग¥यो, जसलाई संवैधानिक दृष्टिले अन्त्य गरेका छौँ । अब व्यवहारबाट अन्त्य गर्ने क्रममा छौँ । त्यसैले यति सानो देश जहाँ १२५ जातजाति १२३ भाषाभाषी मिलेर बस्दा हामीलाई गर्ब छ । कृपया यो संवेदनशीलतालाई तपाईंहरूले सम्मान गरिदिनुहोस् भनेका छौँ । नेपाली समाज र यसको मनोविज्ञानसँग मेल नखाने कुनै पनि एजेण्डाको प्रचार वा त्यसलाई यहाँ जोड्ने कुरा कतैबाट नहोस् । नेपाली समाजभित्रको विविधताभित्रको एकता, बहुलताबीचको एकता हाम्रो सम्पदा हो । हामी यसलाई जोगाएर अगाडि लिएर जानेछौँ ।
कूटनीतिक अधिकारीहरूले नेपाली विभिन्न निकायहरूसँग गर्ने भेटघाट आदिका विषयमा लिएर सार्वजनिक गर्न लागिएको कूटनीतिक आचार संहिताको विषय कहाँ पुगेको छ ?
– हामीले कूटनीतिक आचार संहिता मस्यौदा अन्तिम रूप दिँदैछौँ र यो केही समयपछि पारित हुन्छ । त्यसले अहिले कतै अव्यवस्थित भएको छ भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछ । हामी सङ्घीयताको चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । संविधानले कूटनीतिक सम्बन्ध सञ्चालनको एकमात्र अधिकार सङ्घीय सरकारलाई दिएको छ तर पनि प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको विदेशीहरूसँग कहिँ न कहीँ भेटघाट, भ्रमण हुन्छ नै र त्यो जरुरी पनि छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्न एउटा व्यवस्थित ‘गाइडलाइन’ बनाउनु आवश्यक छ जुन कूटनीतिक आचार संहितामार्फत हुने छ ।
केही देशमा पदरिक्त राजदूत नियुक्तिको विषयमा के हुँदैछ ?
– अहिले भारत, यूएइ, मलेसिया र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थायी नियोगमा राजदूतको स्थान रिक्त छन् । हामीले केही समय अगाडि राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका पारित गरेका छौँ । त्यसले राजदूत नियुक्तिको बाटो खोलिदिएको छ । अब ती ठाउँमा राजदूत नियुक्ति हुन्छ ।
विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको कूटनीतिक अभ्यास निकै कमजोर हुँदै गएको थियो । अहिले त्यसमा केही सुधार भएको छ ?
– हामीले आफूलाई हिनताबोधबाट मुक्त गर्नुपर्छ । विगतमा लामो समयदेखि नेपाल सानो छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्ने प्रयत्न भएको थियो । वास्तवमा नेपाल सानो होइन, जनसङ्ख्या र भूगोलका दृष्टिले नेपाल मध्यम आकारको देश हो, खाली दुई ठूला देशबीच भएकाले सानोजस्तो देखिएको हो । सानो देश भन्ने बारम्बार घोकाउँदा मनोविज्ञान नै दवित हुन पुग्यो । दोस्रो, नेपाल सधैँ हात थाप्ने मुुलुकमात्रै जस्तो गरियो । त्यो होइन, नेपालले पनि अन्य मुलुकको विकासमा त्यत्तिकै योगदान गरिरहेको छ । जस्तो, हाम्रा श्रम गन्तव्य मुलुकले पनि हामीलाई उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुभएको होइन, उहाँहरूलाई श्रमिक चाहिएको थियो, हामीले श्रम शक्ति दिएका हौँ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन होस् वा शन्ति प्रक्रियामा होस् खास देशहरूको विशेष सहयोग रहेकाले उहाँहरू नेपालको आन्तरिक विषयको एक किसिमको सरोकारवाला वा ‘स्टेक होल्डर’ हो, त्यसैले उहाँहरूलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ भन्ने एउटा संकथन स्थापित गर्ने प्रयत्न भयो जुन एकदमै गलत थियो । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुने वित्तिकै एउटा भनाइलाई बारम्बार दोहो¥याइ रहनुभयो, देशहरू ठूला हुन सक्छन् साना हुन सक्छन्, विकसित वा विकासशील हुन सक्छन् तर देशको सार्वभौमसत्ता बराबरी हो । ठूलो देशको ठूलो र सानो देशको सानो सार्वभौमसत्ता भन्ने हुन सक्दैन । स्वभिमानको हकमा पनि त्यही कुरा हो ।
पहिलो कुरा, हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम र संसारका थोरै मुलुक जो कहिले कसैको उपनिवेश भएनन् र संसारका थोरै मुलुकहरू जसको कम्तिमा पनि तीन हजार ३५ सय वर्ष पुरानो इतिहास छ । त्यसमध्येको एउटा देश हो भन्ने दरिलो आत्मविश्वास हुनु जरुरी छ । आत्मविश्वास विना देश बन्दैन । त्यसकारण त्यो आत्मविश्वासको अभिवृद्धि हामीले गरिरहेका छौं । दोस्रो, पछिल्लो समय नेपालले मौलिक ढङ्गको शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायो । यो संसारका सफलतम् शान्ति प्रक्रियामध्ये एक हो तर यसको जति प्रचारप्रसार र अनुभवको सही ढङ्गले संस्लेषण हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय मेरो जोड पहिलो, नेपालको आर्थिक विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने, दोस्रो नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम भएको यथार्थलाई स्थापित गर्दै त्यही ढङ्गले हाम्रा सम्बन्धहरूलाई समानतामाथि आधारित भएर अगाडि बढाउने र तेस्रो चाहिँ नेपालले हासिल गरेको शान्ति प्रक्रिया शान्तिका उपलब्धिहरू र लोकतान्त्रिकरणका उपलब्धीहरूलाई स्थापित गर्नेमा छ । त्यही रुपमा हाम्रा पछिल्ला कूटनीतिक प्रयासहरू सफल छन् भन्ने मेरो विश्वास छ । (गोरखापत्रबाट)
