गाेरखा । आज साेमबार (अगस्त ९) २७औं विश्व आदिवासी दिवस सोमबार (अगस्त ९) मनाइँदैछ । तर गाेरखाका दुइ वर्ष अघि जस्ताे रङ्गशालामा भेला भएर विभिन्न भेषभुषामा जनजातिहरु सडकमा देखिएका छैनन । परम्परागत पहिरन र गरगहना पहिरिएका आदिवासी जनजातिका जुलुस देखिएको छैन । बाजागाजा, ब्यानर र नारा कोरिएका प्लेकार्ड बोकेकाहरू भेटिएका छैनन् । पहिलो कारण, विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी छ ।
आदिवासी जनजाति महाँसघ गाेरखाका अध्यक्ष विष्णु राना मगरका अनुसार काेराेना भाइरस सङक्रमणका कारण अघिल्लाे वर्ष देखिनै कार्यक्रम गर्न सकेका छैनाै । याे वर्ष र आजका दिन कुनैपनि कार्यक्रम गर्ने अवस्था नरहेकाे उनले बताए । केही पूण्यका कार्य गर्न पनि मानिसहरु एक आपसमा नजिकिन डराइरहेका छन् । राेगलाइ माया गरेर नजिक हुने कुरा पनि भएन उनले भने । सामाजिक सञ्जालबा नै २७ औँ विश्व आदिवासी जनजाति दिवसलाइ सम्झिन उनले आग्रह गरे ।
पछिल्लाे समयमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै जनजातिका माग, मुद्दा ‘पूरा भएको’ जस्तो स्थिति भएका कारण पनि सडकमा नाराजुलुस गर्ने जनजातिहरुकाे सँख्या न्युन छ । गाेरखामा सँघ र प्रदेश तहकाे निर्वाचन भए गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल बन्याे र गाेरखाबाट जनजाति नेता लेख बहादुर थापा मन्त्रि बने लगतै २०७५ सालकाे आदिवासी जनजाति दिवस खुशी मनाउँदै उनकै प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएकाे थियाे ।
‘आदिवासी आन्दोलनको मुख्य सार भनेको धर्मनिरपेक्षता, पहिचान, समानुपातिक समावेशीकरण, आरक्षण प्रमुख हुन्, ती उपलब्धिको उपभोग गर्न नपाउँदै फेरि रक्षा गर्न उत्रिनुपर्ने परिस्थति सिर्जना भएको र महासंघको नेतृत्वमा राजनीति हाबी भएका कारण पनि आदिवासी दिवसलाई लिएर उत्साह नदेखिएका हो,’ जनजातिका बारेमा नजिक बाट अध्ययन गर्दै आएका एक प्राध्यापककाे भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९९४ डिसेम्बर २३ मा बसेको महासभाले पहिलो पटक ‘९ अगस्ट’लाई ‘विश्व आदिवासी दिवस’ का रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ मा आदिवासी बारेमा उठेका सवाल सम्बोधनका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलको पहिलो बैठक अगस्त ९ मा बसेको थियो । कार्यदलको सुझावअनुसार सोही दिनको सम्झना गर्दै यो दिवस मनाउन थालिएको हो, जुन २७ औं वर्ष पुगेको छ । नेपालका आदिवासी जनजातिले समेत १९९५ देखि यो दिवस मनाउँदै आएका छन् । राष्ट्रसंघले सन् २०२१ का निम्ति ‘नयाँ सामाजिक सम्झौताको खोजी, कोही पनि नछुटुन् आदिवासी जनजाति’ नारा तय गरेको छ ।
०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको संविधानले नेपालमा उत्पीडित जातजाति, भाषाभाषीहरू आफ्नो सामूहिक हक अधिकारका निम्ति संगठित हुने, मातृभाषामा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने, परम्परागत संस्कार संस्कृतिहरूको उजागर गर्ने अधिकार दिएपछि जातीय संस्थाहरु खुल्ने क्रम सुरु भयो । तिनै जातीय संस्थाहरू एकीकृत पहलमा २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ गठन भयो । पछि सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्यो । सोही ऐनअनुसार ५९ थरी आदिवासी जनजातिलाई सूचीकृत भएका छन् । महासंघअन्तर्गत महिला, युवा, विद्यार्थी, पत्रकार, वकिल, चलचित्र, मजदुर र फरक क्षमता भएका शारीरिक रूपले अशक्त गरी ८ वटा महासंघीय सम्बन्धन संस्थाहरू सम्बद्ध छन् । त्यसैगरी महासंघअन्तर्गत २३ भन्दा बढी विदेश शाखाहरू क्रियाशील छन् । हाल महासंघमा ५६ आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू आबद्ध छन् ।
महासंघले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यबाट किनारामा पारिएका जातिलाई मूलधारमा स्थापित गर्न सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अपनाउनु पर्नेलगायत मुद्दा उठाउँदै आएको छ । २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति जनजाति महासंघको भूमिका उत्तिकै सशक्त थियो । त्यसपछि पहिलो संविधान सभा (२०६४) देखि जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू पन्छिए भने महासंघ हाँक्ने नेताहरू संविधानसभा सदस्य बन्ने अवसर पाए । महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष पासाङ शेर्पा र महासचिव रामबहादुर थापामगर समानुपातिक कोटामा सभासद बने । शेर्पा एमाले र मगर माओवादी कोटाबाट छिरेका थिए ।
त्यसैगरी दोस्रो संविधान सभामा जनजाति महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल र महासचिव पेम्बा भोटे गुरुङ समानुपातिक सभासद बनेका थिए । कुमाललाई कांग्रेसले र भोटेलाई एमालेले सभासद बनाएको थियो । तर, जनजाति अगुवाहरु नै केही वर्षयता महासंघको भूमिका कमजोर बन्दै गएको गुनासो गर्छन् । महासंघका नेताहरुको पार्टीगत आबद्धतासँगै समग्र जनजाति आन्दोलन कमजोर बनेको जनजाति अगुवाहरु पनि स्वीर्काछन् । त्यस्तै जनजाति मुद्दालाई लिएर नेतृत्व गर्नेभन्दा दलप्रति समर्पित व्यक्तिले महासंघको नेतृत्व लिने क्रमसँगै जनजाति अभियन्ता तथा विज्ञहरू छेउलाग्न बाध्य भएको बुझाई समेत रहेको छ ।
अधिकारवादी मल्ल के सुन्दर आदिवासी जनजातिका मुद्दा र आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुलाई उपलब्धि ठान्छन् । तर, मुद्दाको उठान गर्ने जनजाति महासंघ नेतृत्वको कमजोरीका कारण मुद्दा र आन्दोलन फितलो बन्दै गएको उनले बताए । पूर्वसांसद परी थापा त राजनीतिक दलका निम्ति जनजाति महासंघ ‘गाजरको बाँसुरी’ बनेको बताउँछन् । ‘दलहरूले गणतन्त्र ल्याउने बेलामा जनजातिहरूको मुद्दालाई आत्मसात गरे । तर जब जनजातिका मुद्दालाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने बेला आयो तब त्यो गाजरको बाँसुरी अर्थात् महासंघलाई बाँडीचुँडी खाइदिने गरेका छन् ।’
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रको ठम्याइमा हरेक समाजका सबै तहतप्का, पेसा, व्यावसाय, सामाजिक संस्था र व्यक्ति राजनीति दलमा आबद्ध हुनुपर्ने परिस्थितिले सबै क्षेत्रमा हानी भएको छ । ‘राजनीतिक पार्टीले देश चलाउनु पर्छ, तर म जस्ता प्रोफेसनल मान्छे त्योभित्र किन छिर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना गरे,’ उनले भने, ‘त्यस्तो स्थिति आदिवासीमा पनि भयो ।’
मिश्रको भनाइमा संविधान निर्माणका क्रममा आदिवासी जनजातिका तर्फबाट छुट्टै प्रदेशको माग अघि सारिएका कारण समग्र आन्दोलनमा नकारात्मक असर परेको हो । ‘सबै प्रदेशहरूमा विभिन्न भाषा बोल्ने, विभिन्न धर्म मान्ने, विभिन्न संस्कृति बोकेका मान्छेहरू एकै ठाउँ बस्नु पर्छ,’ छुट्टाछुट्टै आ–आफ्नो बासस्थानको दाबी जायज नहुने बताउँदै भने, ‘एकै ठाउँ बस्दा सबै जना सबैथरी बराबरी भएर बस्नु पर्छ । कसैको हैसियत न्यून, कसैको हैसियत उच्च हुनु हुँदैन ।’ तर आदिवासीको अरुभन्दा कम हुनुहुँदैन भन्नेलगायत मागहरू भने जायज रहेको समाजशास्त्री मिश्रले बताए । ‘तर हामीले छुट्टै जमिन पाउनु पर्छ । छुट्टै जंगल हाम्रो हो । छुट्टै पानी हाम्रो मात्रै हो जस्ता बढाइचढाइ गरिएका दाबीचाहिँ ठीक थिएनन्,’ उनको भनाइ छ ।
तर, महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बराम भने समग्र जनजाति आन्दोलन सुस्ताएको भन्ने तर्कलाई एकपक्षीय भन्दै कोरोना महामारीका बाबजुद महासंघले आफ्ना गतिविधिलाई निरन्रता दिएको दाबी गर्छन् । ‘कोरोना महामारीका बाबजुद देश–विदेशमा जनजातिका अवस्था, मुद्दाबारे भर्चुअल संवाद जारी राखेका छौं,’ अध्यक्ष बरामले भने ।
त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी जनजातिहरूका लागि स्वेच्छिक कोष सञ्चालक समिति सदस्य देवकुमार सुनुवार तीन दशकमा नेपालका आदिवासीका निम्ति धेरै उपलब्धि हासिल भएको बताउँछन् । उनी जनजाति महासंघ स्थापना र यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई आफ्ना मुद्दाबारे जानकारी गराउन सहयोग मिलेको ठान्छन् । ‘आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी भई ५९ आदिवासी जनजाति सूचीकृत भएका छन्,’ समुदायमा भाषा, संस्कृतिको महत्वप्रति जनचेतना बढेको उल्लेख गर्दै सुनुवारले भने, ‘पछिल्लो पटक संविधानअनुकुल आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको छ । नेपाल सरकारले पक्ष राष्ट्रको हैसियतले राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै आईएलओ–१६९ अनुमोदन गरेको छ । भलै त्यसको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको किन नहोस् ।’