गाेरखा । प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयन गर्न संविधान निर्माताहरुमा नै इमान्दारिता नभएको बताएका छन् ।संघीयता त ल्यायौं । संघीय व्यवस्था भन्यौं । तर इमान्दारिता देख्दिन। संघ सरकारमा बस्नेसँग यसको इमान्दारिता छैन,’ उनले भने, संघीयता ल्याउनका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री लड्ने पहिलो व्यक्ति हो । तर अहिले आउँदा त्यसप्रति इमान्दारिता छैन । उहासँग सकारात्मक दृष्टीकोण छ, तर रिजल्ट पाएका छैनौं ।’ उनले संविधानमा लेखेका कारणले मात्रै संघीयतालाई मानिरहेको जस्तो देखिएको बताए ।
कानून बनाउने जिम्मा सरकारको मात्रै होइन, संसदको हो । व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न हो भने छलफल गर्नुस् । औचित्य होइन भने संसदमा छलफल गर्नुस्,’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदहरुलाई उनले भने, यस्तो किसिमको पेण्डुलम बनाएर राख्ने हो भने लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ नीति तथा योजना आयोगले गोरखामा आयोजना गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले योजना निर्माण जनमुखी र धरातल छुइने खालको बन्न नसकेको बताए ।
मुश्किलले ५ वर्षमा २ खर्वको बजेट बनाइन्छ होला । तर पञ्चवर्षीय योजनामा रेल चलाउने लक्ष्य राख्छौं । १ किलोमिटर रेल चलाउनै १ अर्व भन्दा बढी खर्च हुन्छ । म अब रेल चलाउँछु भनेर मात्रै रेल चल्छ ?,’ पाण्डेले थपे, सपना देख्नु राम्रो हो । तर मेरै पालामा पूरा नहुने सपना देखेर कुनै काम छैन । हाम्रो क्षमता छैन भने त्यस्ता लक्ष्य राखेर अर्थ रहँदैन ।’ उनले केही उत्पादनहरुलाई जोड दिएर निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नुपर्ने बताए । उनले आवश्यक्ताका आधारमा मात्रै योजना छनोट र विकास मोडल तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
विद्यालयका भवनहरु रिसोर्ट र भाइवस्टार होटलजस्तो छ । तर पढ्ने विद्यार्थी कति छन् ? लगानी करोडौं गरेका छौं, लगानीको प्रतिफल आयो कि आएन ? बाटो करोडौं खर्च गरेर गाउँगाउँमा लगिएको छ, बस्ती किन रित्तिँदै छ ? घरघरमा बाटो लगेर विकास हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे, ॅहाम्रो विकास अति खर्चिलो भएको छ । विगतमा कसरी योजना बन्थ्यो र उपलब्धी के भयो भन्ने प्रष्टै छ । पोखरामा बसेर विज्ञहरु बोलाएर गरिने सेमिनारबाट बनेका योजनाले धरातल छुँदैन । हामी जिल्ला तहबाटै सुझाव लिएर योजना निर्माण गर्छौं ।’
पाण्डेले बसाइँसराई अहिलेको प्रमुख समस्या देखेका छन् । बसाइँसराई अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ । संसारमै बसाइँसराई रोकिने होइन । जतिसुकै विकसित मुलुकमा पनि बसाइँसराईं त हुन्छ । तर हाम्रो समस्या चाहिँ फरक छ,’ उनले अघि भने, आगामी १० वर्षपछि गाउँमा कुनैपनि बस्ती नहुने हो कि भन्ने डरलाग्दो अवस्था छ । गाउँघरमा नै स्वरोजगार सिर्जना गर्न हामी चिन्तित छौं ।’ प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने स्रोत प्रदेशमै खोज्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।