कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ गतेको बैठकले मन्त्री छनोट गर्दा योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।
तर, मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको वफादारिता र अनुकूलता हुने व्यक्ति बाहेक अरुलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले मन्त्री छनोटको मापदण्डप्रति असन्तुष्टी जनाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित १० र राष्ट्रियसभाका ३ गरी १३ सांसद संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व रहेकोमा एक जना पनि वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा परेका छैनन ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईले सांसदहरुको भेलामा सिंगो प्रदेश र समावेशीतालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टी प्रकट गरिएको बताए । भेलापछि सांसदहरुले सामूहिक विज्ञप्ति समेत जारी गरेका छन् ।
‘गण्डकी प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा बढी संभावना भएको प्रदेश हो । पर्यटनको राजधानी घोषणा भइसकेको देशकै सुन्दर पर्यटकीय स्थानहरु भएका प्राकृतिक रुपमा धनी प्रदेशका रुपमा जगजाहेर छ’ सांसदहरुको सामूहिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘देशको सन्तुलित विकासका लागि संघीय सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
भेलामा गण्डकी प्रदेशशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मध्ये पार्टीका उपसभापति समेत रहेका सांस्द धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाई लगायतको उपस्थिति थियो ।
पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएका कारणले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरुले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने उद्घोष गरेका छन् ।
पार्टीका सहमहामन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधिसभाका सांसद जीवन परियार अन्तिम घडिमा मन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएका छन् । पार्टीमा ९ लाख क्रियाशील सदस्यता हुँदा ४५ हजार भन्दा बढी दलित समुदायबाट क्रियाशील सदस्यता नै रहेको भन्दै उक्त समूहबाट मन्त्रिपरिष्दमा शून्य सहभागिता हुनु दुर्भाग्य भएको सांसदहरुको भनाई थियो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दश मन्त्री पाउँदा आफ्नो समूहलाई ७ मन्त्रालय राखेर नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षलाई तीन मन्त्रालय दिएका थिए ।
देउवाले ७ मध्ये एकजना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र एकजना पूर्व महामन्त्री शशांक कोइराला निकटका लाई मन्त्री बनाएका छन् । राष्ट्रपति निकट सप्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद तेजुलाल चौधरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका छन भने कोइरालाको निकट रहेका संखुवासभाबाट निर्वाचित सांसद दीपक खड्कालाई उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बनाएका छन् ।
जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गरेका खडकालाई स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्री बनाईएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टी छ । उनीमाथि स्काउटको जग्गा हडपेर कोडौंको भाडा नदिएको आरोप समेत लाग्दै आएको छ ।
खड्कालाई मन्त्री सिफारिस गरिएकोमा नेता शशांक कोइरालाको पनि गण्डकीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले असन्तुष्टी जनाएका छन । कोइरालाले आफ्नो क्षेत्र प्रतिनिधिविहिन बनाउने गरेर विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका खड्कालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको भन्दै भेलामा केही सांसदहरुले उनको आलोचना गरेको बजगाईले बताए ।
‘एकातिर सहामन्त्री जीवन परियारलाई अन्तिम घडिमा मन्त्री हुनबाट बञ्चित गरियो । अर्कोतर्फ विभिन्न प्रकरणमा जोडिएका खडकालाई गण्डकीकै नेताले मन्त्रीमा सिफारिस गरे’ भेलामा सहभागी अर्का एक सांसदले भने,‘अहिलेको निराशाबीचमा मन्त्रीको अनुहारबाटै पनि राम्रो सन्देश दिने अवसर थियो । त्यसलाई कांग्रेसले गुमाउन पुगेको छ ।’
देउवाबाटै उपप्रधानसहित सहरी विकासमन्त्रीमा बारम्बार मन्त्री भएकै नेता प्रकाशमान सिंहलाई नै पठाएका छन भने परराष्ट्रमन्त्री आफ्नै श्रीमती आरजु राणा देउवालाई बनाएका छन् । त्यस्तै कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएका पर्साबाट निर्वाचित अजय चौरसिया र वन तथा वातरण मन्त्री बनेका ऐनबहादुर शाही संस्थापनपक्षबाटै मन्त्री भएका हुन् । शाही मुगुबाट निर्वाचित हुन् ।
नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा पक्षले पाएको तीन मन्त्रालयमा बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन, प्रदीप पौडेललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र रामनाथ अधिकारीलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री बनाईएको छ । पौडेल गगनको तर्फबाट सिफारिस भएका हुन भने पाण्डे र अधिकारी नेता शेखरको पक्षबाट सिफारिस भएका हुन् ।
अर्का सहमहामन्त्री परियार पनि संस्थापन इतरपक्षकै नेता हुन् । आफ्नै समूहबाट पदाधिकारी निर्वाचित परियारलाई मन्त्रीमा सिफारिस नगरी तीनै जना बाम्रण जातिका सांसदलाई सिफारिस गरिएको भन्दै नेता शेखर र महामन्त्री गगनप्रति पनि सांसदहरुको असन्तुष्टी छ । ‘भविष्यमा पार्टीभित्र यस्तो अवस्था आउन नदिन हामी निरन्तर दबाब दिन्छौं’ बजगाईले भने ।
