४ असोज, गोरखा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सँघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
गण्डकी प्रदेश न्याययकि समितिको प्रदेश स्तरीय प्रथम न्यायिक भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन्को क्रममा गोरखामा मन्त्री पाण्डेले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
बनको अधिकारी प्रदेशमा पर्ने भन्यो, यहाँ खेर गएका वनपैदावारको सदुपयोग गरी आम्दानी गर्नुपर्यो भने वन ऐन ल्यायो हामीले ल्याएकै छैन प्रदेशले किन ल्याएको भन्दै खारेज गर्छन् । प्रहरी ऐन ल्यायो वि.सं. २०१२ सालको प्रहरी ऐन देखाएर रोक्छन् । सँघीय साँसदहरु प्रदेशको काम छैन भन्छन्, उनीहरुले सँघ सरकारका लागि चाहिने कानुन अहिलेसम्म बनाएका पनि छैनन् ।
सँघीय सरकार र स्थानीय सरकार पहिल्यै देखि थियो । विचमा आएको प्रदेश सरकार नै हो, यसको विरोध गर्न सबै लागि परेका छन् । सबैभन्दा धेरै गाली प्रदेश सरकारलाई गर्दछन्, हामीले सहेका छौँ ।
गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा गाउँपालिका भित्र न्याय सम्पादनमा परेको समस्या समाधान गर्न कानुन अधिकृत पालिकामा खटाउन लागिएको र त्यसको प्रक्रिया सुरु भएकाले दशैँ पछि प्रत्येक पालिकामा कानुन अधिकृत पुग्ने बताउनुभयो ।
कानुन अधिकृतले पालिका भित्रका अन्य कानुन बनाउन पनि सहजीकरण गर्ने छन् । मैले मुख्यमन्त्री हुँदा गरेको पहिलो निणर्य कार्यान्वयन चरणमा पुगेका छ, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री ७ जना मात्रै देखेर प्रदेशलाई केन्द्रले नटेरेको तर स्थानीय तहका ७५३ देखेर डराएको बताउनुभयो । समानीकरण अनुदानमा प्रदेशको २६ प्रतिशत कटौती गर्नुले यो भनाईलाई पुष्टि गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहको ७ प्रतिशत कटौती गर्दा करोडमा नोक्सान भयो होला, प्रदेशमा २६ प्रतिशत बजेट कटौती गर्दा भुक्तानी दिनुपर्ने दुई अर्व रुपैयाँ कहाँबाट दिने भन्ने अन्यौल रहेको बताउनुभयो ।
राम्रै काम गरेपनि कहिले अदालल, कहिले अख्तियार, महालेखा राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र हामी भन्दा फरक सरकार बन्ने गरेको मुख्य मन्त्री पाण्डेको भनाई छ ।
गोरखा नगरपालिका उप प्रमुख मसली माया थोकरको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धिताल, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्री फडिन्द्र देवकोटा, नगरपालिका महासँघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, गोरखा नगरपालिका प्रमुख कृष्ण बहादुर राना, गण्डकी प्रदेश सरकारका महान्याधिवक्ता चिरञ्जिीवि शर्मा पौडेल लगायतले मन्तव्य राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका ८५ वटा पालिका भित्रका न्यायिक समिति सँयोजक, न्यायिक समितिका कर्मचारीको उपस्थिति रहेको छ । कार्यक्रम भोलि सम्म चल्ने आयोजक गोरखा नगरपालिकाले जनाएको छ ।
