रामलाल तामाङ
गाेरखा । २०७९ मा भएकाे स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा गाेरखा नगरपालिकामा उपमेयर सहित कार्यपालिका भित्रका बहुमत सदस्यहरू नेपाली काँग्रेसबाट यहाँका मतदाताहरूले चुनेका छन् । पुरानाे पार्टी नेपाली काँग्रेसलाइ नगरवासीले ठूलाे आशा र भराेसाका रुपमा लिँदै आएका छन् । राजनैतिक पार्टीका सबैकाे विधान विकास र समृद्धिसँगै जाेडिएका छन् ।
स्वतन्त्र देखि नेकपा माओवादी केन्द्र , नेकपा एमाले, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिए पनि गाेरखा नगरपालिकामा मेयरमा नेकपा माअाेवादी केन्द्र र उपमेयर सहित बहुमत सदस्यहरू नेपाली काँग्रेसलाइ नगरवासीले दिएका हुन्।
स्थानीय सरकार पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकारकाे रूपमा रहने गर्दछ । यहाँ अल्पमत र बहुमत भन्दा पनि नागरिकहरूकाे सेवा कसले छिटाे दिने भन्रे प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कामकुरा एकातिर कुम्लाे बाेकि ठिमितिर भनेझैँ बहुमत र अल्पमतकाे दम्भले नागरिकहरुले दिएकाे मतकाे अवमूल्यन हुन थालेकाे छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पालिकाहरुले पुर्वाधार विकाससँगै नागरिकहरुकाे सेवा गरिरहँदा शहरी क्षेत्रमा पुर्वाधारयुक्त रहेकाे गाेरखा नगरपालिकामा भने दैनिक प्रशासनिक कामकाजहरुमा बहुमत तगाराे बनेकाे छ ।
उपमेयर थोकरसहित कांग्रेसका १५ जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्तरूपमा हस्ताक्षर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चेतावनी पत्र बुझाएका हुन् ।
लामाे समयदेखि गाेरखा नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरु बढुवा भएर अन्यत्र सरुवा भएपछि नगपालिका भित्रका विभिन्न पदहरु रिक्त हुँदै आएका छन् । रिक्त दरबन्दीमा प्रदेशले कर्मचारी खटाउँछ । प्रदेशले खटाउँदा उसकाे तह, याेग्यता र पालिकाकाे आवश्यकता अनुसार खटाउनुपर्ने हुन्छ ।
कर्मचारी कुनै पनि राजनैतिक पार्टिकाे कार्यकर्ता हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवार राजनैतिक पार्टीका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाकाे लेटरप्याड प्रयाेग गरी यसाे गर्नु उसाे गर्नु भनेर मुख्यमन्त्रीलाइ निर्देशन दिनु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नाे औकात भुलेकाे सँघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अस्वीन कुमार पाेखरेलले बताउनुभयाे ।
कार्यपालिकाका २४ जना सदस्यमा कांग्रेसबाट निर्वाचित १५ जना छन् । बाँकी एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एसका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बाहेकका कर्मचारी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतिमा प्रदेश सरकारले सरुवा तथा कामकाजमा खटाउने व्यवस्था रहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसबाट निर्वाचित उपप्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरूबाट हस्ताक्षरित पत्रकाे भनाइ
‘यस गोरखा नगरपालिकामा उपप्रमुखसहित बहुमत सदस्य रहेको र यस नगरपालिकामा कुनै पनि कर्मचारी सरुवा सहमतिका आधारमा सरुवा भई आउनका लागि उपप्रमुखसहितको सरुवा सहमति बेगर नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूले छलफल नगरी एकलौटी रूपमा दिइएको सरुवा सहमतिको आधारमा कुनै पनि कर्मचारी सरुवा नगरी दिन हुन अनुरोध गरिएको छ । साथै एकलौटी तरिकाबाट दिइएको सहमतिको आधारमा सरुवा भई आएका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन नदिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।’
जनप्रतिनिधि भनेका जनताका प्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिले असल काम गर्दछन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर विज्ञप्तीमा भने जस्ताे काम गर्न आउनेलाइ हाजिर गर्न दिन्नाैँ, लखेट्छाैँ भन्नु जनविराेधी क्रियाकलापमा सक्रिय हुने अभिलाषा राखेकाे हुने सूचना अभियान्ता दिपक आचार्यकाे भनाइ छ ।
कर्मचारी काे ल्याउने काे नल्याउने नियम र नीति अनुसार नै हुन्छ कुनै पार्टीले हस्ताक्षर गरेर पत्र बुझाएर नहुने प्रवक्ता पाेखरेलेकाे भनाइ छ ।
कर्मचारीले काम गर्ने वातावरण बनेन भने त्यहाँ कर्मचारी पठाउने कुरा हुँदैन, कर्मचारी नुहँदा नागरिकका दैनिक कामकाजमा बाधा अडचन आउँछ र यसले राजनीतिलाइ समेत राम्राे नगर्ने भनाइ सह सचिव मनमायाँ पँगेनीकाे छ ।
छलफल नहुँदा तिक्तता उत्पन्न हुन्छ
स्थानीय तहमा विकासका लागि काम गर्न जनप्रतिनिधिहरू वीच निरन्तर छलफल हुनुपर्दछ । छलफल र सम्वाद नै नगरी एकैपटक भेला र बैठकमा भनाभन गर्दै जाने हाे भने स्थानीय तहले साेचे अनुसार विकास गर्न नसक्ने अधिवक्ता टिकाराम भण्डारी बताउँछन् ।
स्थानीय तहमा सरकार पाे स्थायी हुन्छ जनप्रतिनिधिहरू फरक फरक पार्टीका हुन्छन्, उनीहरू वीच मतभेद हुन्छ, त्यसलाइ मिलाउने प्रमुख उपप्रमुखले हाे, प्रमुख र उपप्रमुख नै लटाराे गर्न थाले भने स्थानीय तहहरुमा कर्मचारीले समेत तलव समयमै पाउने अवस्था समेत हुँदैन । कर्मचारीले तलव नपाउने ठाउँमा अरु विकासकाे कल्पना तपाइँ के गर्नु हुन्छ भन्दै प्रतिप्रश्न भण्डारी गर्दछन् । अवकाे राजनीती कुटनितिक शैलीले प्रविधिकाे प्रयाेगबाट सेवाभावले गर्नुकाे विकल्प नभएकाे अधिवक्ता भण्डारी बताउनुहुन्छ ।