संविधान दिवस २०७७ को अवसरमा सभामुखद्वारा जारी शुभकामना सन्देश

सँविधान दिवसकाे अवसर पारेर प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकाेटाले एक शुभकामना सन्देश जारी गरेका छन् । हेराैँ शुभकामना सन्देश ।

सँविधान दिवस, २०७७ को अवसरमा देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी एवम् दाजुभाइहरुमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । संविधान सभामार्फत् संविधान जारी भई लागू भएको पाँच बर्ष पूरा भएको छ । विभिन्न सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनहरुको परिणामस्वरुप गठन भएको संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो ।

संविधान दिवसको अवसरमा म महान जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन एवम् विभिन्न संघर्षका क्रममा जीवन आहूति दिनु भएका सम्पूर्ण महान सहिदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते तथा अपाङ्ग हुनुभएका एवम् तत्कालीन राज्यसत्ताबाट बेपत्ता पारिनुभएका योद्धाहरुको उच्च बलिदानी भावको स्मरण गर्दै उहाँहरुप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुको साहस, अग्रगामी परिवर्तनको तीव्र इच्छाशक्ति एवम् बलिदानीपूर्ण संघर्षका कारण नेपालको संविधान निर्माण सम्भव भएको हो । यो संविधान नेपालका अग्रगामी परिवर्तन पक्षधर जनताहरुको संघर्ष र महान सहिदहरुका बलिदानको प्रतिफल हो । यस अवसरमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा सामेल हुनुभएका महानुभावहरुको योगदानकोे स्मरण गर्दै सम्पूर्णमा उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यही संविधान अनुसार देश संघीय प्रणालीमा गएको हो र यसले स्थानीय तह र प्रदेश तहको संवैधानिक व्यवस्था भएको हो । २०७४ सालमा भएका तीन तहका निर्वाचनपश्चात् मुलुकभर ७ सय ६१ सरकार निर्माणसँगै संविधानको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुन निर्माण भई लागु भएका छन् । संविधानको भाग ३ मा ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि धारा ४७ अनुसार कानुनहरु निर्माण भएका छन् । नीति निर्माण तथा राज्यका विभिन्न संयन्त्रमा समावेशिताको व्यवस्था गरिएको छ । १३ वटा संवैधानिक निकाय गठन भएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन बनेको छ । संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु संशोधन भइसकेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आफ्ना एकल अधिकार अन्तर्गतका कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा १०९ मा संघीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा १९७ मा प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार र धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापिकीय अधिकारको व्यवस्था गरिएका कारण तीनवटै तहले कानुनको निर्माण गर्ने अधिकार राख्दछन् र आवश्यकताअनुसार कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन आजको महत्वपूर्ण कार्यभार भएकोले त्यसमा प्रभावकारी ढंगले लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचका साझा अधिकारका क्षेत्राधिकार र प्रतिफलको हिस्साका सम्बन्धमा विवादहरु सृजना हुन नदिन सचेत बन्नुपर्ने छ । संविधानअनुरुप निर्माण भएका ऐनका नियमावली निर्माणमा ढिलाई भएको गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । कानुन बन्ने तर नागरिकले प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा, यस विशेष दिनमा हामी सबैलाई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।

अग्नि प्रसाद सापकाेटा

सभामुख