लुम्बिनी प्रदेशमा आज राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचन, सरकारी उम्मेद्वार खड्काले कडा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने

सोमवार, जेष्ठ १७, २०७८

काठमाडाैं । लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाकाे एक रिक्त पदका लागि आज उपनिर्वाचन हुँदैछ । प्रदेश राजधानी दाङकाे कर्मचारी मिलन केन्द्रमा मतदान हुनेछ । मतदान बिहान ९ देखि अपराह्न ३ बजेसम्म चल्ने निर्वाचन कार्यालय दाङले जनाएकाे छ ।

निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चन्द्रबहादुर खड्का र विपक्षी गठबन्धन नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमाेर्चाकाे तर्फबाट दिर्घनारायण पाण्डेय प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट राष्ट्रिय सभामा विजयी चन्द्रबहादुर खड्का नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनसँगै एमाले प्रवेश गरेका थिए । उनी एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले उनलाई कारबाही गरेपछि उक्त पद रिक्त रहेकाे थियाे ।

एमालेले खड्कालाई नै उम्मेद्वार बनाएकाे हाे । विपक्षी दल गठबन्धन बनाएर निर्वचनमा हाेमिएकाले खड्काले कडा प्रतिस्पर्धा व्यहाेर्नु पर्नेछ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य ८३ तथा लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरु गरी २१७ गरी जम्मा ३०० जना मतदाता छन् ।

यस अगाडि वाग्मती प्रदेशतर्फ यही जेठ ६ मा उपनिर्वाचन भएको थियो । त्यहाँ पनि माओवादीबाट जितेका रामबहादुर थापा (बादल) एमाले तिर लागेपछि माओवादीले उक्त पद रिक्त गराएको थियो । एमालेले त्यहाँ थापालाई नै उम्मेदवार बनाएपनि विपक्षी गठवन्धनका तर्फबाट एमालेकै माधव नेपालले प्रस्ताव गरेका डा खिमलाल देवकोटा विजयी भएका थिए ।

निर्वाचन आयाेग एमालेकाे विभाग बनेकाे विपक्षीकाे आराेप

यसैबीच, मतदानको अघिल्लो दिन मतदाता नामावली सच्याइएको भन्दै चार दलले आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा जसपाका प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष पान्डेय, विजयकुमार यादव, कल्पना पाण्डे र सुमन रायमाझी शर्मालाई राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनका लागि मतदाता कायम गरेको थियाे ।

विपक्षी दलले निर्वाचन आयाेग केपी ओली नेतृत्वकाे एमालेकाे विभाग बनेकाे आराेप लगाएका छन् ।

उनीहरू चारै जनालाई पार्टी उल्लंघन गरेकाे भन्दै पार्टीले कारबाही गरेकाे थियाे । प्रदेश सभा सचिवालयले उनीलाई पार्टीले कारबाही गरेकाे भन्दै सांसद नरहेकाे सूचना जारी गरेकाे थियाे ।

तर उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्चले सांसद पदमा यथावत राख्न निर्देशन दिएको थियो । अदालतको आदेशपत्र प्राप्त हुँदा निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा ती चारजनालाई मतदाता नामावलीमा सामेल गर्न नमिल्ने विपक्षी दलहरुले तर्क गरेका छन् ।