निर्वाचनकाे मिति कानुनमा उल्लेख गरिनुपर्दछ : कानुन विज्ञ

शुक्रबार, साउन २०, २०७९

काठमाण्डाै । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति कानुनमा तोक्न जरुरी रहेको बताएका छन् । कानुनमा निर्वाचनको मिति तोक्दा उम्मेदवारहरू बेलैमा चयन गर्न र निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न सहज हुने उनको भनाई छ ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनको मिति कानुनमा नतोक्दा निर्वाचन घोषणा भएपछि दलहरूलाई उमेदवार चयन गर्न जटिल हुनुका साथै तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब सिर्जना भएको बताए ।

उनले भने– ‘चुनाव कहिले गर्ने भन्ने अन्योलता अहिलेसम्म पनि हट्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको तजविजले तोक्ने क्रम रोकिएको छैन । अब कानुनमा नै निर्वाचनको मिति तोकिनुपर्छ ।’ पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले निर्वाचनका बेला निर्वाचन खर्च, आचारसंहिता लगायतमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रवृति देखिएको, निर्वाचन व्यवस्थापन भन्दा पनि सुरक्षामा बढी खर्च हुने गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरु जवाफदेही हुनु जरुरी रहेको बताए ।

उनले आचारसंहिता र दण्ड जरिवाना फरक कुरा भएको उल्लेख गर्दै दण्ड जरिवाना सम्बन्धी हेर्नका लागि छुट्टै अदालत बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे ।

आयोग केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन सकेन

पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलले निर्वाचन आयोग केन्द्रीकृत मानसिकताबाट मुक्त हुन नसकेको बताए । देश संघीयतामा गएपनि आयोग संघीय ढाँचामा जान नसकेको बताएका हुन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर पनि गर्न सकिने बताए ।

आफ्नो स्थानीय तहका लागि आफै मतपत्र छाप्ने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचनका लागि आफ्नै कर्मचारी प्रयोग गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली सस्तो पर्न जाने बताए । उनले ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन नसक्ने हो भने ७७ वटा जिल्लालाई जिम्मेवारी दिएर पनि चुनाव गराउन सकिने बताए । उनले मतदाता नामावली संकलनका लागि स्थानीय सरकारलाई किन नदिने भन्दै प्रश्न गरे ।

चुनावका लागि आयोग आफैँले कर्मचारी खटाउँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमै आधा खर्च जाने उल्लेख गरे । उनले अबका निर्वाचनका बेला एक ठाउँको व्यक्ति अर्को ठाउँमा गएर फर्जी मतदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै मतदानको दिन सवारी साधन ठप्प पार्न आवश्यक नरहेको बताए । पूर्व प्रमुख आयुक्त पोखरेलले चुनावका बेला राखिने ३ दिन मौन अवधि उम्मेदवारका लागि झन् उब्जाउ समयको रुपमा रहने भएकोले यो प्रावधानमाथि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा अनुसन्धानकर्ता तिलक पाठकले स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिडियाहरुमा राजनीतिक दलहरुबीच भएको गठबन्धन, गठबन्धनमा देखा परेका समस्या, उम्मेदवारहरूको चयन, महिला उम्मेदवारहरूको प्रतिनिधित्व, आचारसंहिता उल्लंघन, स्थानीय तहका जनताको अपेक्षा, निर्वाचनमा हुने खर्च,निर्वाचनमा हिंसा, मतगणनामा भएको ढिलाई मिडियाको प्राथमिकतामा परेको जानकारी गराए ।

उनले अनुसन्धानले उमेदवारहरूको पृष्ठभूमि, चुनावी घोषणापत्र र जनताको अपेक्षा बीचको तालमेल, निर्वाचन खर्च लगायतका विषयमा मिडियामा ध्यान कम गएको देखाएको बताए । डेमोक्रेसी रिसर्च सेन्टर नेपालका राजनीतिक विश्लेषक ईश्वरी भट्टराईले स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्मचारी परिचालन, मतदाता परिचयपत्र, आचारसंहिता पालना, मतदाता शिक्षा, मतदाताको गोपनियता, मतदान केन्द्र, निर्वाचन खर्च लगायतमा समस्या देखिएको जानकारी दिए ।

उनले निर्वाचन पर्यवेक्षण सम्बन्धी नियमहरूको कार्यान्वयनमा एकरुपता नहुनु, पर्यवेक्षणका लागि संख्या तोकिनु, पर्यवेक्षकलाई धेरै मतदान केन्द्रमा पर्यवेक्षण गर्न नदिनु लगायतका चुनौती भएको उल्लेख ग