सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गण्डकी प्रदेशमा फिर्ता

शनिबार, साउन २१, २०७९

पाेखरा । साेमबारका लागि बन्द आह्वान गरेकाे यातायात व्यवस्था महासँघकाे बन्द कार्यक्रम फिर्ता लिएकाे छ ।

विस्तृत विवरण यस प्रकार रहेकाे छ ।

प्रेश विज्ञप्ती सार्वजनिक सवारी साधन संचालक एवं व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या र समाधानका सम्वन्धमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुँदा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय जानुपर्ने र व्यवसायीका समस्या समयमा सामाधान नहुदा हामी व्यवसायी अत्यत्तै मारमा परेको सवैमा विदितै छ ।

लेपालको संघिय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको स्थापना भएसंगै देश र प्रादेशिक संरचनामा रुपान्तरित भई प्रदेश को निर्वाचन संगै प्रदेश सरकार गठन भएर प्रदेश सरकारले आफ्ना निति नियम तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरि आफ्ना कामकार्वाही अगाडि वढाई रहेको र सार्वजनिक यातायातमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीका सम्बन्धमा सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटीले व्यवसायीलाई परेका अफ्ट्यारा तथा सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा देखिएका समस्याका सम्बन्धमा लिखित तथा मौखिक रुपमा प्रदेश सरकारलाई परिपत्र मार्फत ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत तथा माग पत्र मार्फत हाम्रा समस्याका सम्वन्धमा जानकारी गराई उक्त समस्याका वारेमा प्रदेश सरकार संग पटक पटक छलफल गरी समस्यालाई निराकरण गर्दै आएका छौ । हाम्रा मागका सम्वन्धमा प्रदेश सरकार जुनसुकै अवस्थामा छलफल र समस्या समाधान तर्फ उन्मुख भएको हामी पाएका समेत छौ । जुन तथ्यले समेट पुष्टि गरेको छ जस्तै ट्याक्सी मिटर समायोजन नगरी मिटर चेक गर्ने व्यवसायीलाई थुन्ने तथा अनावश्यक जरिवाना लिने गरी व्यवसायीलाई गरिखान समेत नसक्ने अवस्थालाई हामीले सो विषय उठान गरी प्रदेश सरकारवाट यसो नर्गन निर्देशन भएको तथा लामो समय उप्रान्त सम्म मिटर समायोजन नभएको वस जिप समेतको भाडा समायोजन नभएकोमा सो सम्वन्धमा उपसमिति मन्त्रालयको तर्फवाट गठन भई अध्ययन गरी उक्त उपसमितिको राय सहित हाम्रो व्यवसायीहरुको मागलाईसमेत मध्येनजर गरि भाडा समायोजन भई सोही भाडा वमोजिम हामीले सेवा दिएको अवस्था विद्यमान छ यी सवै सरकारको तर्फवाट भै सकेकका काम छन भने केहि विषयहरुका सम्वन्धमा हामी छलफलमा नै भएको आम व्यवसायीहरुलाई यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउन चाहान्छौ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को गण्डकी प्रदेश सरकारको यातायात सम्वन्धी कर जरिवाना शुल्कका विषयमा व्यवसायीलाई अन्यन्तै मार पर्ने गरि दस्तुर वृद्धि भएको राजपत्रमा प्रकाशित सुचनावाट जानकारी भई हाम्रो महासंघ सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल , गण्डकी प्रदेश कमिटिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको र सो विषयमा गण्डकी प्रदेश सम्वन्धित मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र वुझाई वढाएको कर जरिवाना लगाएतका सम्वन्धममा

अविलम्व पुनरावलोकनका लागि माग गरिएकोमा प्रदेश सरकाको ध्यानाकर्षण भई मिति २०७९/४/१८ गते जरिवानको सम्वन्धमा प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय गरिसकेको र अन्य मागका सम्वन्धमा प्रदेश सरकारका तर्फवाट समस्या हल गर्न तर्फ उन्मुख भएको र हाम्रो महासंघ, गण्डकी प्रदेश कमिटि वार्ता तथा सम्वादवाट नै समस्याको समाधान हुनेमा दृड रहेको साथै प्रदेश सरकारसंग आवश्यक छलफल गरी समस्या समाधान गर्न प्रतिवद्ध भएको पनि अवगत गराउन चाहान्छ । यसै परिप्रेक्षमा कोभिड का कारण सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन निर्वाद रुपमा संचालन हन नपाउँदा आम व्यवसायी अत्यन्तै मर्कामा परिरहेको यस विषम परिस्थितिमा तथा प्रदेश सरकारले हाम्रो मागहरुलाई निरन्तर टेवुलवाट समस्या समाधान गर्ने पक्षमा अगढि वढि रहेको अवस्थामा वन्द हडताल जस्ता कार्य गर्नु न्यायोचित नदेखिएको हुँदा हाम्रो सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटि को गाडीहरु घर ग्यारेज राख्ने, वन्द हडताल गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम नभएको हुदाँ यस प्रदेश कमिटिमा रहेका सम्पर्ण सदस्य प्रा.लि.हरुले आ-आफ्ना सार्वजनिक सवारी साधन मार्फत पूर्ववत रुपमा आम नागरिकहरुलाई सेवा दिन यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्दछु । अन्यमा हामी चाहान्छौ यस गण्डकी प्रदेशमा वन्द हडताल नहोस देखिएका समस्या वार्ता सम्वाद वाटनै सम्भव छ यसका लागि प्रदेश सरकारले समस्यालाई पहिचान गरी अवश्य समाधान हुनेछ साथै हाम्रो महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटि निरन्तर वार्ता सम्वादवाट समस्या को समाधान गर्न प्रतिवद्ध रहेको अवगत गराउदै सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश कमिटिले सरकार समक्ष पेश गरेको अन्य मागमा सम्वन्धमा वार्ता सम्वादवाट समस्या को समाधानका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारको यसै प्रेश विज्ञप्ती मार्फत ध्यानाकर्षण गराउदछु ।

अध्यक्ष
वसन्त प्रधान

सार्वजनिक यातायात केन्द्रिय महासंघ नेपाल
गण्डकी प्रदेश कमिटि