काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदबाट पास भएर संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको चर्को विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु बुधबारबाट काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको उक्त विधेयक नसच्चिएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अडानसहित शिक्षकहरु सडकमा उत्रेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा आन्दोलित उनीहरु विधेयकका केही प्रावधानले नेपालको शैक्षिक स्थितिलाई थप डामाडोल बनाउने दाबी गरिरहेका छन् । आन्दोलनका लागि ७७ वटै जिल्लाबाट काठमाडौँमा भेला भएका राहत, करार, बाल विकास, स्थायी लगायतका शिक्षक कर्मचारी माग पुरा हुने वातावरण नबनेसम्म नफर्कने अडानमा छन् ।
यसअघि महासंघले विधेयकको विरोधमा विभिन्न १८ बुँदे असहमति पत्र नै सार्वजनिक गरिसकेको छ । सोही अनुसार उनीहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली आफैमा विकृत रहेको र नयाँ विधेयकले झनै विकृत बनाउने भन्दै विधेयक संशोधन वा पुर्नलेखन गर्नुपर्ने मागलाई अघि सारेका छन् ।
शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि सरकारले शिक्षा मन्त्री अशोक राईको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेर शिक्षकहरुलाई वार्तामा बोलाएपनि उनीहरुले मन्त्रीसँग वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नभएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सचेतकहरुसँग मात्रै वार्तामा बस्ने बताउँदै आएका छन् । शिक्षकहरु आफ्ना पेशागत माग लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा होमिदा विद्यालयको पठनपाठन ठप्प छ ।
लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य डामाडोल हुनेगरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपनि उनीहरुले उठाएका मुद्दामा अहिलेसम्म कुनैपनि राजनीतिक दलले संस्थागत ढंगले मुख खोलेका छैनन् । यद्यपी प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेताहरुले व्यक्तिगत रुपमा शिक्षकहरुको माग र आन्दोलनप्रति समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मादेखि माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसम्म रहेका छन् ।
कांग्रेस महामन्त्री शर्माले शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिँदै वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नुपर्ने बताएका छन् । उनले संवादमार्फत तत्काल समाधान खोजेर विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वलाई अपिल समेत गरेका छन् ।
‘शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ । वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐनमार्फत वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्नैपर्छ !’, महामन्त्री शर्माले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘हामी लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा छौं, एक व्यक्ति मात्रको आवाज पनि सुन्ने कर्तव्य राज्यको हुन्छ भने लोकतान्त्रिक राज्यले लाखौं शिक्षकको आवाज सुन्न र भावना बुझ्न ढिलाइ गर्नुहुन्न ।’
शर्माले प्रत्येक शिक्षकको आत्मसम्मान अभिवृद्धि गर्ने र गराउने कर्तव्य राज्यको भएको बताउँदै प्रत्येक विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्न नदिने प्रधान दायित्व भने शिक्षकको नै भएको बताएका छन् ।
शिक्षकहरुलाइ स्थानीय जनप्रतिनिधि देखि राजनैतिक दलका नेताहरु,निजामति सेवाका कर्मचारीहरुले विभेद गर्ने गरेका छन् । शिक्षकहरु विहान देखि बेलुका सम्म विद्यालयकाे काममा रहने गरेपनि उनीहरुले चाैमासिक रुपमा पाउने तलब बाहेक केही पाउँदेनन् । मासिक रुपमा तलब बुझ्ने निजामति कर्मचारीहरु तलब नबुझे जसरी व्यवहार गर्दछन् भने चाैमासिक रुपमा तलब बुझ्ने शिक्षकहरुकाे तलब खातामा गएकाे भन्दै तालुक निकायले प्रचार गर्दछ ।
निजामति कर्मचारी १५ मिनेट बैठक बसे भने दुइ देखि तीन हजार भत्ता बूझ्दछन्, दिनमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भेटनरी लगायतका विभिन्न शाखाकाे बैठक बसिरहेका हुन् । तर साप्ताहिक रुपमा बैठक बसेर विद्यालय शिक्षा सुधारकाे याेजना निर्माण गर्ने शिक्षकहरुले केही पाउँदैनन् ।
