पोखरा । गण्डकी सरकारको निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नेपाल फरेस्ट एसोसिएसनले सकारको यो निर्णय विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
जुन रिटमा बुधबार न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले अल्पकालीनसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।
रिटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कानुनविपरीत कार्य गरेको पनि उल्लेख थियो । रातोपाटी
