शहिदलखन, नामजुङ । यहाँ लेखिएका कुराहरु काल्पनिक कथा हाेइनन् समाचार हुन् । सत्य र तथ्य समाचार । गाेरखा जिल्लाका ११ पालिका मध्ये शहिदलखन गाउँपालिका एउटा पालिका हाे । याे पालिका साविकका बुँकाेट, नामजुङ घैरुङ ताक्लुङ मनकामना र बक्राङ गरि ६ वटा साविकका गाउँ विकास समितिहरु मिलेर बनेकाे छ । यसकाे कुल क्षेत्रफल १४९.०३ वर्ग कि.मी. र जनसंख्या २७,५५५ रहेको छ ।
गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वमा भिमसेन थापा गा.पा., गण्डकी गा.पा. र धादिङ्ग जिल्ला, पश्चिममा गोरखा न.पा. र तनहुँ जिल्ला, उत्तरमा भीमसेन थापा गा.पा र गोरखान.पा., दक्षिणमा गण्डकी गा.पा., तनहुँ र चितवन जिल्ला रहेको छ ।
गाउँपालिकामा मगर, गुरुङ्ग, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, चेपाङ्ग र दलितहरुको मुख्य बसोबास रहेको छ भने अन्य जातिमा बराम, मुस्लिम, माझी आदिको पनि बसोबास रहेको छ ।
गाउँपालिकाकाे वडागत क्षेत्रफल तालिका यस प्रकार रहेकाे छ ।
सबैभन्दा थाेरै क्षेत्रफल भएकाे वडा नम्बर २ धेरै क्षेत्रफल रहेकाे वडा नम्बर १ रहेकाे छ । वडा नम्बर ९ काे क्षेत्रफल १६.३ वर्ग किलाेमिटर रहेकाे छ । यतिका क्षेत्रफलबाट उठ्ने राजश्व कति हाेला ? लाख, हजार,;सय , रुपैयाँ ? २०७७ साउन देखि २०७८ वैशाख मसान्त सम्म वडा नम्बर ९ नामजुङबाट तीन हजार सातसय मात्र कर सँकलन भएकाे छ । सबै भन्दा कम क्षेत्रफल भएकाे वडा नम्बर २ बाट १० लाख सङकलन हुँदा नामजुङबाट भने अत्यन्त न्युन कर सङकलन भएकाे हाे ।
कर सङकलन गर्न नसक्नु वडा कार्यालयकाे कमजाेरी भएकाे राजश्व अधिकृतहरुकाे भनाइ छ । नागरिकहरुलाइ समय मै कर तिर्न लगाउनु जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सबैकाे दायित्व हुन आउँछ । अन्य वडाहरुकाे अवस्था सामान्य रहेपछि वडा नम्बर ९ काे भने दयनिय देखिएकाे हाे ।
वडा अध्यक्ष रामप्रसाद लामिछाने भन्छन्, सबैलाइ कर तिर्न भनेका छाैँ तिर्न आउँदेनन् हामीले के गर्ने ? राज्यलाइ कर तिर्नु नागरिकका दायित्व हुन् तर नामजुङका नागरिकहरुले राज्य प्रतिकाे दायित्व किन विर्सेका हुन् भन्दै छिमेकी वडा नागरिकहरुले नामजुङबासीलाइ प्रश्न गरेका छन् । जमिनकाे सामान्य दस्तुर समेत नतिरेपछि व्यवसाय लगायतका करहरु झनै प्रक्रियामा नै नरहेकाे वडाकाे रेकर्डबाट देखिएकाे छ ।
नामजुङका वडाका जनप्रतिनिधिहरु, स्थानीय कर्मचारीहरु, अन्य कार्यालयका कर्मचारिहरु, शिक्षक समेतले कर तिर्दैनन् । जग्गा नामसारी वा किनवेच गर्नुपर्दा पूरा गर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व बाहेक अन्य नियमित कर नामजुङका सचेत नागरिकहरुले समेत नतिरेका हुन् । राज्यबाट पाउने सबै सेवा सुविधा लिए पनि राज्यलाइ तिर्नुपर्ने अनिवार्य दायित्व भित्रका काम समेत नामजुङमा हुन सकेकाे छैन ।
