विशेष पन्त । भनिन्छ सूचना पाउनु नागरिकहरुकाे अधिकार हाे । नेपालको संविधानको धारा २७ तथा सुचनाको हक संबन्धी ऎन २०६४ को दफा ३ र उपदफा ७ अनुसार नेपालका हरेक नागरिकले सुचनाको हक प्रयोग गर्न पाउने कुरा सहर्ष जानकारी नै छ । त्यसरी सुचना माग गर्दा सुचना नपाएको अवस्थामा सुचनाको हक संम्न्बन्धि ऎन २०६४ को दफा ९ को उपदफा १ बमोजिम कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरि समयमा सुचना नदिने सुचना अधिकारीलाई सुचनाको हकसम्बन्धी नियमाबलिको नियम २३ को उपनियम १ र २ बमोजिम कारबाहिको माग गरि सुचना दिन नमिल्ने भए सुचनाको हकसम्बन्धी एनको दफा ४ बमोजिम कारणसहितको जानाकारी पत्र माग गर्न मिल्ने प्राबधान रहेको छ । कार्यालय प्रमुखबाट पनि कुनै प्रक्रिया पूरा नभएमा नियम ५ को उपनियम १ संग सम्बन्धित रहेर जनताको मौलिक हक हनन गर्ने दुस्साहस गर्ने उक्त कार्यलयको कार्यालय प्रमुखलाई आवश्यक कारबाही गरि नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ तथा सुचनाको हक सम्बन्धी ऎन २०६४ अनुसार सुचना उपलब्ध गराईपाँउ भनी सम्मानित राष्ट्रिय सुचना आयोग समक्ष पुनराबेदन गर्न सकिने कुरा कानुनमा उल्लेख । अहिले हामी करिब करिब २१ औँ शताब्दी पार गर्न लागिसकेका छौँ, हजारौं बाबु-आमा असहाय बनेर, हजारौं चेलिको सिंउदो पुछेर, हजारौं बालबालिकालाई टुहुरो बनाएर रगतको होलि खेली मुलुकले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त पायो तर जनताले भने आजको दिन सम्म महसुस मात्र पनि गर्न पाएका छैनन्।
बुढापाकाको उखान दिन दुईगुणा र रात चौगुणा भनेजस्तै भ्रष्टाचार, बेतिथी, हत्या, हिंसा बढेको बढेकै छ जनता ढुक्कले निदाएको कुनै रात छैन, आँफुले तिरेको करको हिसाब किताब छैन, राज्यले जनताको स्तरोन्नतिको लागि छुट्टयाइएको बजेटको कुनै लेखाजोखा छैन, हरेक ठाँउमा बिकास निर्माणका काम कछुवाको गतिमा हिँडेको छ, राज्यले जनताको लागि तोरि दिएको हुन्छ तर दुर दराजमा पुग्दा पिना पिसेको जति तेल पनि आँउदैन । कर्मचारी संयन्त्र मुकदर्शक, राज्य मौन, सर्बहाराको लागि कुनै कानुन छैन, जता खाल्डो उतै ताल भनेझैँ बिहान बेलुका छाक टार्न मुस्किल जनताको काँधमा राज्यले बोकायको हजारौं हजारको संख्यामा ऋण छ । कुनै राजनैतिक दलको पर्चा छाप्न परे राता रात छापिन्छ तर जनताको छोरा छोरी पढ्ने किताब परिक्षा सकिन लाग्दा समेत छापिँदैन, यकातिर एउटा बिरामी एम्बुलेन्सको साइरन मुनि छट्पटाएर मर्न बाध्य हुन्छ भने अर्को तिर सुरक्षाकर्मिको साइरनको घेरा भित्र चिल्लो कार बत्तिरहेको हुन्छ । हरेक दिन सडकको बिचमा परेको खाल्डो तथा कच्ची सडकको कारण यात्रुहरुले अंग भंग भै बाँच्नुको साथै कयैँ ठाँउमा अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । संबिधानमा छ तर लागू हुँदैन किन ? जनताले आफ्नो हिसाब किताब कहिले पाउने ? जनताले सुखको स्वास कहिले फेर्ने ? जनताले कहिले सम्म आफ्नो मौलिक हक प्रयोग गर्न नपाउने ? अहिले बिश्वका अधिकाश देशहरुमा सुचनाको हकको कानुनले गर्दा भ्रष्टाचार अन्त्य भएको देखिन्छ, हरेक ठाँउमा पारदर्शिता कायम छ, यदि कोहि कसैले नराम्रो बाटो हिँड्दै छ भने आर.टि.आईको कानुनको कारणले राम्रो बाटो हिँड्छन तर बिडम्बना हाम्रो देशमा आर.टि.आईको कानुन भएर पनि संबंधित कानुन हेर्ने निकायले नै कानुन मिचेको पाइन्छ, पटक पटक सम्म सुचना माग्दा सुचना पाँइदैन ।
अन्तको कुरा पर जावोस राष्ट्रको प्रमुख अंग राष्ट्रपतिको कार्यालयले समेत सुचना दिन मान्दैन, आयोग मौन बसेको छ । स्थानीय तहको त कुरा छाँडौ मन्त्रालयहरु, बिभाग, प्रदेश सरकारका कार्यालयहरु त सबैभन्दा सुचना नदिने लिस्टमा गनिन्छन। त्यति मात्र नभएर सुचना माग्न पुगेका सुचनाका हकका अभियान्ताहरुलाई कस्टडिमा जाक्ने गरिएको छ जिल्ला प्रशाशन कार्यालय काठमाडौँ, जिल्ला आयुर्बेद औषधालय बारा यसको उदाहरण हुन। सुचनाको हक संम्बन्धी ऎनले हरेक सार्बजनीक सरोकारका ठाउँ तथा बिषयमा सुचना अधिकारी तोक्न अनिबार्य गरेको छ तर २०% ठाउँ बाहेक अन्य ठाँउमा सुचना अधिकारी तोकिएको छैन । सबै सार्बजनिक सरोकारका ठाँउहरुमा नागरिक बडापत्र अनिबार्य गरिएको छ तर मैले हेर्दा २०% बाहेक अन्य ठांउमा नागरिक बडापत्र देख्न सकिँदैन ।नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको एकदशक हुँदा समेत सुचना अधिकारी तोकिएको छैन जुन अहिले सबैको बहसको बिषय बनेको छ । सुचना अधिकारी किन नतोकिएको भनेर सोधपुछ गर्दा गाली खाइन्छ, कतै कतै त ज्यान मार्ने धम्की समेत पाइन्छ, तलाई हाम्रो कुरा किन चाहियो भन्ने गरिन्छ, कारण भन्दा समेत सुचना पाँइदैन, अनेक बहाना निस्कने गर्छन । यदि राष्ट्रिय सुचना आयोग मात्र कडा रुपमा प्रस्तुत हुने हो भने यो सबै समस्या समाधान हुने निश्चित छ तर आयोगले नै सुचना लुकाउने ब्यक्तिलाई प्रोत्साहन गरेको पाइन्छ । सुचना मागेको ३५ दिन सम्म कुरेर आयोगमा पुनराबेदन गर्यो अर्को १ महिना सम्म फैसला हुँदैन, बल्ल बल्ल फैसला हुन्छ सामान्य रुपमा लिखित जबाफ माग गरिन्छ र त्यो पत्र संबंधित निकायमा पुग्न अर्को १ महिना लाग्छ त्यसपछी केहिले सुचना दिन्छन भने केहिले दिँदैनन पुन आयोगले कारबाहिको नाममा जरिबाना तोक्ने गर्दछ त्यो पनि रु १००० देखि बढिमा ५००० सम्म ।
अर्बौं घोटाला गरेका हुन्छन सुचना माग गर्दा सुचना दिएमा भ्रष्टाचार मुद्दा पर्ला अख्तियार आउला बरु सुचना नदिए २-४ महिना झुलाएर २-४ हजार तिरेर सुख पाइन्छ भने कस्ले दिने सुचना ? सुचनाको हक जनताको मौलिक हक अन्तरगत पर्दछ तर बिडम्बना राष्ट्रका ६०% कर्मचारी जो सुचना अधिकारी तथा कार्यकारी हुन्छन उनिहरुलाई नै सुचनाको हक थाहा छैन भने यसको जिम्मेवार को हुने ? जनताले आफ्नो अधिकार खोज्न कहाँ जानुपर्ने ?
लेखक सूचनाकाे हकका अभियान्ता हुन् ।