काठमाडौं, ४ चैत । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले राजीनामा गर्नुपर्ने भएको छ । राजपत्रमा बिहीबार जारी स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ अनुसार पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका हुन् ।
अब स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गर्दा राजीनामा पत्र दर्ता गरेको निस्सासमेत प्रमाणका रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचन आयोग प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया स्थानीय तह निर्वाचनमा ‘उम्मेदवार बन्न इच्छुक पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले पहिले राजीनामा गर्नुपर्ने’ प्रस्ट पार्छन् ।
‘स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक पदमा बहाल जनप्रतिनिधिले मनोनयन दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा गर्नुपर्छ, त्यसअनुसार आचारसंहिता बनाइएको हो,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने, ‘पदमा बहाल रहेर स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाइँदैन ।’
राजपत्रमा बिहीबार प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिता दफा ३६ मा ‘कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल निर्वाचित वा मनोनित पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन गर्नुअघि नै वहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।
यसअघि, जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहँदा ‘उम्मेदवार बन्न पाउने नपाउने ?’ भन्ने विषयमा विवाद थियो । आयोगले पदमा बहाल रहेर उम्मेदवार बन्न नपाउनेगरी व्यवस्था गर्ने विषयमा यसअघि आचारसंहिताको मस्याौदा बनाएर सहमति माग्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । तर, कानुन मन्त्रालयले भने त्यसमा सहमति नदिई आयोगलाई निर्णयमा पुनर्विचार गर्न भनेको थियो ।
आयोगले पछिल्लोपटक सबै सरोकारवाला निकाय र कानुन मन्त्रालयसँगको सहमतिमा जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेगरी आचारसंहिता बनाएको हो ।
‘सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्यौं, रायसुझाव लियौं, कानुन मन्त्रालयसँगसमेत फेरि पनि छलफल भयो र मन्त्रालयसँगको समेत सहमतिमा आचारसंहिता बनाइएको हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
यसअघि, आयोगले जनप्रतिनिधिले राजीनामा नगरे पनि हुनेगरी उम्मेदवारी दर्ता गर्न सकिने विषयमा विकल्प खोजेको थियो । त्यसबखत पदमा बहाल जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्दा नै पद निस्क्रिय (पद विमुख) हुनेगरी पत्र बनाएर लिखित सहमति गराउनेबारे छलफल भएको थियो ।
तर, हाल भने आयोगले ‘त्यसरी अघि बढ्दा अनुगमनमा समस्या हुने’ देखाउँदै राजीनामा नै गराउनेगरी आचारसंहितालाई अन्तिम रूप दिएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।
आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ मा भएको व्यवस्था आधार मान्दै आचारसंहिता बनाएको दाबी गरेको छ । उम्मेदवार हुन अयोग्य बन्ने प्रावधान समेटिएको दफा १३ को उपदफा ९ग० र ९घ० मा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको, सरकारी अनुदानबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ ।
पदमा बहाल रहेर जनप्रतिनिधि र अरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा ‘स्वच्छता नहुने र बहालवालाले पद दुरुपयोग गर्नसक्ने’ भन्दै आयोगले आचारसंहितामा राजीनामा प्रस्ताव अघि सारेको हो । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।