गाेरखा । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसि) काे धारा ३ को दफा ३-२ (च) — ‘संपूर्ण बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको पूर्ण अधिकार हुनेछ।’ अर्थात् एमसीसीले काम गर्ने दायरामा आउने सबै प्रकारको बौद्धिक संपत्तिमा अमेरीकाको एकलौटी अधिकार हुनेछ भनि लेखिएकाे छ । नेपालले चाहिं सबै गुमाउनु पर्नेछ।
धारा ३ को दफा ३(८) (क) — ‘परियोजनाको लेखापरिक्षण अमेरीकाको कम्पनीले मात्र गर्न सक्नेछ।’ अर्थात् परियोजना कसरी, कुन रुपमा र कति खर्चमा चलिरहेको छ भनेर जान्ने अधिकार नेपाललाई हुने छैन।
धारा ५ को (क) र (ख) — ‘अमेरीकी सरकारले चाहेमा जुनसुकै बेला पनि यो संझौता रद्द गर्न सक्नेछ।’ अर्थात् यो परियोजना नेपाललाई मन नलागे पनि अगाडि बढाउनु पर्ने तर उद्देश्य पूरा नहुने देखेमा बिचैमा खारेज गर्ने अधिकार अमेरीकालाई मात्र हुने।
धारा ७ को दफा ७ (क) — ‘प्रस्तुत संझौता लागु भएपछि प्रस्तुत संझौतामा उल्लेखित र नेपालको राष्ट्रिय कानून बाझिएमा प्रस्तुत संझौता लागू हुनेछ।’ अर्थात् लगानीका नाममा चयन गर्ने क्षेत्रहरुमा एमसीसीले बनाएको कानून लागु हुने र यसलाई बाधा पार्ने नेपालका कानूनहरु खारेज हुने।
अनुसूची १ (ग) को २ — ‘यस परियोजनामा नेपाल सरकारले राज्यका कुनै पनि निकायलाई खटाउनु पर्दा एमसीसीको स्विकृति लिनु पर्नेछ।’ अर्थात् अनुदानको खोल ओढाएर नेपालको नाममा कार्यक्रम चलाउने तर नेपालले एमसीसीको अनुमति विना १ जना पनि सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाउने।
अनुसूची ४ (क) — ‘नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनु पर्नेछ र त्यस्तो योजना ईण्डियाको सरकारले समर्थन गरेको हुनु पर्नेछ।’ अर्थात् सिआइएले नेपालको नाममा युद्ध रणनीति तय गर्ने तर सारमा यो ईण्डियाको हुने। ईण्डियाले स्विकृत नगरेसम्म अमेरीकाले अनुदान नदिने भनि लेखिएकाे छ ।
सार्वभाैम सत्ता सम्पन्न देश नेपालमा विदेशीकाे हैकम कायम हुन दिन नहुने भन्दै देशकाे माया गर्ने नागरिकहरु आन्दाेलनमा उत्रिएका छन् ।
स्राेत साधनकाे अभाव भएका समयमा समेत ढुँङ्गाकाे हतियार प्रयाेग गरि विदेशीकाे उपनिवेश हुनबाट जाेगिएकाे राष्ट्र नेपाललाइ सँसदबाट नै निर्णय गरेर हस्तान्तरण गर्नु खाेज्न वीर नेपालीका लागि सहन सक्ने विषय नभएकाे देशलाइ माया गर्ने नेपालीहरुले बताएका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताकाे रक्षाका लागि देशै भरीका नागरिकहरु यस कारण आन्दाेलनमा आएका हुन् । एमसिसि यसरी विवादी भएकाे छ ।
