गाेरखा । देशमा ६ दशक लामो जनसंघर्ष, वलिदान एवं सशस्त्र संघर्षलाई विश्राम लगाउँदै असोज ३, २०७२ मा देशमा नयाँ संविधान घोषणा गरिएको आजका दिन ६ वर्ष पूरा भएको छ ।
संविधान जारी भएर लागू हुँदाका समय खुशीयाली र विराेधसँगै भएकाे थियाे । संविधान सभाका ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्को सहमतिमा नेपालकाे संविधान २०७२ जारी भएकाे थियाे । ८ वर्षदेखि संविधानको प्रतीक्षामा रहेका जनतामा मूल कानुन जारी भएको खबरले उत्साह ल्याउनु अस्वाभाविक भएन । अक्षमताको आरोप खेप्तै आएका सभासद्लाई संविधान निर्माणले जिउ हलुँगो हुने नै भयो ।
संविधानको विपक्षमा मधेशकेन्द्रित दलहरू सडकमा ओर्लिए । मूलतः प्रदेशहरूको सीमांकन, नागरिकताका प्रावधान, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, भाषिक व्यवस्थालगायतका विषयमा असहमति जनाएर मधेशकेन्द्रित दलहरू विरोध प्रदर्शनमा होमिएका थिए । प्रदर्शनमा ४० जनाभन्दा बढी मधेशीले सहादत प्राप्त गर्नुपर्यो । यद्यपि संविधानको विरोध किन गरियो भन्ने प्रश्नले आजसम्म पनि तर्कसंगत उत्तर खोजिरहेकै छ ।
कुनैपनि देशकाे सँविधान पूर्ण भएकाे पाइँदैन । दस्तावेजमा सबैका परस्पर विरोधी आकांक्षालाई समेट्न संभव नै छैन । हरेक संविधान राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै मुलुक र जनताका लागि अधिकतम कल्याणकारी हुनुपर्छ ।
शान्ति, सुशासन र समृद्धि हासिल गर्दै समाजिक न्याय, समतामूलक र सहभागितामूलक शासन व्यवस्थाको सूत्रपात संविधानमा गरिनुपर्छ । हरेक देशका फरक–फरक पृष्ठभूमि, भौगोलिक अवस्थिति र छुट्टै विशिष्टताहरु छन् । कुनै देशमा सफल बनेको शासन व्यवस्था अर्को देशका लागि असफल ठहरिन सक्छ । कुनै देशमा घातक बनेको राजनीतिक प्रणाली अन्यत्र हितकर सिद्ध हुनसक्छ ।
देशको मौलिकता र विशिष्टतालाई ख्याल नराखी भित्र्याइएका विचारहरूले सुखद् परिणाम नदिन पनि सक्छन् । नेपाल पनि जातीय, भौगोलिक, धार्मिक, भाषिक दृष्टिले विविधतायुक्त मुलुक हो । विभिन्न विचार समातेर दर्जनौँ राजनीतिक दलहरू खोलिएका छन् । जनता पनि फरक–फरक राजनीतिक विचारधाराबाट प्रेरित र प्रभावित छन् ।
भूराजनीतिक र सामरिक दृष्टिले पनि नेपाल विश्व शक्ति केन्द्रहरूको चासोको रूपमा रहेको छ । अहिलेको संविधानले केही पुरानै मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ भने नयाँ प्रावधानलाई पनि समेटेको देखिन्छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी प्रतिनिधित्व, सकारात्मक विभेद, मौलिक हकसम्बन्धी वृहत् व्यवस्थालगायतका नयाँ विशेषताहरू यसमा पाउन सकिन्छ ।
संविधानका कतिपय प्रावधान नेपालको राष्ट्रियता, मौलिकता र सांस्कृतिक वैभवलाई कमजोर गराउने षड्यन्त्रका साथ भित्रिएको भन्ने आरोप पनि लागेका छन् । कतिपय सन्दर्भमा ती आरोप खण्डित हुन नसक्दा आशंकालाई थप बल मिलेको छ । संविधानका विवादित विषयलाई जनताको आकांक्षा तथा मुलुकको दीर्घकालीन तथा सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखेर सच्याइनुपर्छ । जनतालाई अधिकारसम्पन्न गराउँदै आफ्नो कर्तव्यप्रति निष्ठावान् बनाउने गरी आवश्यकताअनुसार संविधानको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ जनताकाे परिभाषा फेरिएकाे छ, निर्वाचन अघि सबैलाइ जनताल मान्ने दलहरुले निर्वाचनमा विजय भएकाे दिनबाट आफ्नाे विचार समूहलाइ मात्र जनता मान्ने र विकास निर्माणमा आफू इतरलाइ राज्यकाे सेवाबाट बञ्चित गराउँदा गरिविकाे दर घट्न सकेकाे छैन् ।
संविधान बनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नेछ भन्ने जनअपेक्षाले अझै पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने, देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम सुखद् देखिएको छैन । कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाएको विगतको दुर्भाग्यपूर्ण नियति अहिले पनि दोहोरिएको छ । राजनैतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुकाे राजनैतिक विचार कमजाेर बन्दा देश समृद्ध बन्न सकेकाे छैन ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमतका साथ गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई पूरा कार्यकाल नपुग्दै ढालेर फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ । संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, संसदीय अराजनैतिक खेल र अस्थिरताको दुष्चक्रबाट मुलुकले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन । जसका कारण व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोशको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ । पदमा पुगे पछि नेताकाे हाेस हराउने गरेकाे छ ।
झन्डै ७० वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि यसबीचमा थुप्रै आन्दोलन पनि भएका थिए । ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा २०७२ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिला सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस एकातर्फ भइरहेको छ भने अर्कातर्फ सबै पक्षलाई अझै अपनत्व महसुस गराउन पनि सकेको छैन ।
पञ्चायती व्यवस्थामा स्थानीय निकायकाे विकासकाे लागि एक पञ्चायतमा ४५ जना जनप्रतिनिधिहरु छनाैट हुन्थे । उनिहरु समाजमा गन्यमान्य ठानिएका समाजका सेवक रहने गरेका थिए । दलित,महिला लगायतका लागि काेटा थिएन तर न्याय र सुविधा पाउनेमा उनीहरु पहिलाे नम्बरमा पर्दथ्ये । नेपालकाे सँविधान २०७२ ले सँघ, प्रदेश र स्थानीय तहकाे अवधारणा ल्याएका छन् । साेही अनुसार जनप्रतिनिधिहरु छनाैट भएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुलाइ मासिक सुविधा दिएर राखिएकाे छ । यसले उनीहरुलाइ आफूहरु जागिरे भएकाे महसुस मात्रै भएकाे छैन विकास निर्माणका याेजनाबाट फाइदा लिने, अनावश्यक सुविधा बढाउने, आफूले लाभ लिन सक्ने सेवाग्राहीलाइ मात्रै राज्यबाट पाउने सुविधा प्रदान गर्ने, तल्लाे तहका जनतालाइ दमन गरिरहने प्रचलन बढेकाे छ । यसबाट जनताले सँघीय शासन प्रणाली जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारी वर्गकाे सुविधाका लागि ल्याइएकाे बताउने गरेका छन् ।
समग्रमा ६ वर्षको समयमा केही सकारात्मक काम भएका छन् र कतिपय कमजोरी पनि देखिएका छन् । ती कमजोरी सच्याउँदै संविधानअनुरूप अघि बढेमा मुलुकलाई निरन्तरको द्वन्द्वबाट राजनीतिक स्थिरता र समृद्धितर्फ लग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । जनप्रतिनिधिहरु जनताकाे मालिक भएकाे घाेषणा गर्दै हिँड्नु भन्दा सेवक भएकाे कामबाट देखाउन जरुरी छ ।