गाेरखा । त्रिशुली नदिबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा ओसारपसार गर्ने सुनिल गुरुङ र माेहन बहादुर रानालाइ शहिदलखन गाउँपालिकाले तीन दिन भित्र उपस्थित हुन पत्राचार गरेकाे छ । पालिकाले मँगलबार पत्राचार गरेकाे हाे ।
माेहन बहादुर रानाकाे निर्देशन र आर्थिक लगानीमा माथिल्लाे ठेउवाटारमा ९०० घनमिटर ढुँङ्गा गाेदाम गरि राखेकाे पाइएकाे गाउँपालिकाले जनाएकाे छ । गाउँपालिकाबाट गएकाे अनुगमन टाेलीले ढुङ्गा फेला पारेकाे हाे । ढुँङ्गा बाेक्न प्रयाेग गरिएकाे साधनका सुमन चेपाङका अनुसार माेहन रानाकाे निर्देशन अनुसार आफूले काम गरेकाे तेलकाे मूल्य कम हुँदा गरेकाे सम्झाैता अनुसार तेलकाे मूल्य बढ्दा समेत भाडा नबढाउँदा आफूलाइ नाेक्सान परेकाे बताएका छन् । ‘तीनसय टिप बाेकेकाे हुँ प्रति टिप रु तीन हजारका दरले नाै लाख रुपैयाँ बुझेँ’ ,उनले भने । रानाले यस क्षेत्रमा रिसाेर्ट निर्माण गर्ने उदेश्यले ढुङ्गा सँकलन गरेकाे स्थानीयहरुले जानकारी दिएका छन् । शहिदलखन गाउँपालिका वडा नम्बर ४ का तत्कालिन वडा अध्यक्ष कृष्ण बहादुर प्रजाका अनुसार राेड खन्दा निस्किएका र त्रिशुली नदि किनारबाट ढुङ्गा ढुवानी भएकाे हाे । पालिकामा राजश्व तिरे नतिरेकाे बारेमा आफूलाइ जानकारी नभएकाे उनले बताए ।
यसैगरी इकाे भिलेज कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक सुनिल गुरुङले आफ्नाे जग्गामा ६०० घनमिटर ढुङ्गा र ३०० घनमिटर बालुवा सङ्कलन गरी राखेकाे पाइएकाे पालिकाले जनाएकाे छ । माेहन बहादुर रानाकाे टाेलीले खाेलाबाट ढुङ्गा बाेकेकाे देखेपछि आफूहरुले जानकारी गराएर सङ्कलन गरेकाे ढुङ्गा सँकलनमा सलग्नहरुले बताएका छन् । प्रति टिप एक हजार पाँचसयमा ढुङ्गा सङ्कलन गरिएकाे प्रा.लि. का कर्मचारीहरुकाे भनाइ छ । शहिदलखन गाउँपालिकाले गुरुङलाइ तिन दिन भित्र पालिकामा उपस्थित भएर पालिकालाइ जानकारी नदिएर ढुङ्गा उठाउनुकाे कारण र प्रमाण पेश गर्न निर्देशन गरेकाे छ ।
सँघीय सँरचना पछि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार पालिकाकाे आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न स्थानीय स्राेतसाधनकाे सँरक्षण र प्रयाेग गर्ने अधिकारी स्थानीय सरकारलाइ रहेकाे छ । स्थानीय सरकारलाइ जानकारी नदिएर हुने गरेका गतिविधिलाइ राेक्न गृह मन्त्रालयले आफू मातहतका निकायलाइ शुक्ष्म रुपमा परिचालन गर्ने गरेकाे छ । राजमार्ग क्षेत्रबाट भित्र एकान्त स्थानमा पर्ने ठेउवाटारमा हुने गरेका गतिविधिकाे निगरानी विभिन्न काेणबाट भइरहेकाे प्रहरी अनुसन्धान अधिकारीहरुले बताएका छन् । स्थानीय सरकारकाे नियम बाहिर गएर गतिविधि नगर्न समेत उनीहरुले सचेत गराउँदै आएका बताएका छन् ।
