काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार नेपालगञ्जका योगराज ढकाल रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गरेको छ ।
कैद कट्टाको निर्णय संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकुल भएको, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र आदेश अनुकल पनि नभएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको त्रुटिपूर्ण प्रयोग भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले रिगलको कैद कट्टा गर्ने गरी भएका सबै काम कारबाही र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको छ । फैसलामार्फत न्यायपालिकाले राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जका रिलगको कैद मिनाहा गरेका गरेका थिए । रिगल ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन जेल बस्नुपर्ने भएकाे छ ।
