काठमाडौं। संवैधानिक परिषदले संवैधानिक निकायहरुमा गरेका नियुक्तिको सिफारिस सभामुखले फिर्ता पठाइदिएका छन्। सभामुखले आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद् सचिवालयमा पठाइएका कागजात फिर्ता पठाएका हुन्।
उनले अहिलेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले सिफारिस फिर्ता पठाउने निर्णय लिएको बताएका थिए। सभामुख सापकोटाले विभिन्न कारण देखाउँदै संसदीय सुनुवाइ हुन नसक्ने भन्दै संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धि कागजात फिर्ता गर्नुको कारणहरू उल्लेख गरेका छन्।
‘उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मूल्य मान्यता विपरीत भएकाले फिर्ता हुनुपर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन् राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनाताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको ४ दिनपछि फिर्ता लिइएकोमा पुन: त्यही अध्यादेशलाई पुनरावृत्ति हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिएकोले,’ फिर्ता गर्न परेको सभामुख सापकोटाले जनाएका छन्।
सापकोटाले आज ८ बुँदे धारणासहित उक्त नियुक्ति सफारिस फिर्ता गरेको जनाएका छन्। उनले मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गर्दै पत्राचार गरेका हुन्। पत्रको बोधार्थ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवारा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई पठाइएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत पुस ३० गते अध्यक्षसहित तीन सदस्यको मात्रै उपस्थितिमा परिषदको बैठक सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भएको परिषदको बैठकले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष ओलीले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित थिए। प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामात्रै सहभागी थिए।
यस्ताे छ पत्र
श्री मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव, संवैधानिक परिषद,
सिंहदरवार, काठमाडौं ।
विषयः– संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी प्राप्त सक्कलै कागजात फिर्ता पठाइएको सम्वन्धमा ।
उपरोक्त विषयमा त्यहाँको मिति २०७७।०९।०३ गते प्रेषित गरेको प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ३, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ४, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ५, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ६, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ७, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ८, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ९, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. १०, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. ११, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. १२, प.सं. ०७७।०७८ च.नं. १३ को पत्र बमोजिम क्रमशः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त पदहरु, निर्वाचन आयोगको आयुक्त पदहरु, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरु, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको रिक्त सदस्य पदहरु, राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरु, राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरु, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरु, आदिवासी जनजाति आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सदस्य पदहरु, मधेशी आयोगको रिक्त सदस्य पदहरु, थारु आयोगको रिक्त सदस्य पदहरु र मुस्लिम आयोगको रिक्त सदस्य पदहरुमा नियुक्तिको लागि नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको लागि संघीय संसदमा रहेको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७७।०९।०५ मा सचिवालयमा पत्रहरु प्राप्त हुन आएको ।
नेपालको संविधानको धारा २ बमोजिम नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्ताको प्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व प्रदान गर्दै आएको अवस्थामा उक्त सभाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्नु नेपालको संविधान बमोजिम मेरो प्रथम दायित्व र कर्तब्य रहेको छ । तर, उक्त सभाको विघटन भएको अवस्थामा सार्वभौम जनताको रक्षार्थ सो सभाको नेतृत्व प्रदान गर्ने प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले जनताको तर्फबाट मलाई प्राप्त हुन आएको निहित अधिकारको प्रयोग गर्नु पर्ने दायित्व म माथि थपिएको छ ।
यसर्थ, संघीय संसद तथा सो अन्तर्गतका समितिको व्यवस्थापन, सञ्चालन समेतको व्यवस्था गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निहित भएकोले तथा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम ६ बमोजिम संयुक्त बैठकको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी कानूनत प्रतिनिधि सभाको सभामुखलाई नै रहेको छ । यिनै संवैधानिक तथा कानूनी आधार, कारण र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माथि उल्लेख गरेका पदहरुमा उल्लेख गरे अनुरुप देहायको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई गर्न नसकिने अवस्था रहेकोले तहाँबाट प्राप्त हुन आएका सक्कलै कागजात यसैसाथ संलग्न राखी फिर्ता पठाइएको छ ।
१. नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा माथि उल्लेख गरेको पदहरुमा नियुक्ति गर्नु अगाडि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । तत् अनुरुप संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ र २६ बमोजिम संसदीय सुनुवाई समितिबाट सुनुवाई हुदै आएको अवस्था रहेको छ । तर सम्वत् २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले उक्त संसदीय समितिको कार्यावधि स्वतः समाप्त हुने भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका पदहरुमा नेपालको संविधानको धारा २९२ तथा उक्त नियमावली बमोजिम संसदीय सुनुवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको,
२. सम्वत् २०७७ साल पुस ५ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारणले गर्दा संसदीय सुनुवाई समिति स्वतः नै नरहेको हुदाँ तहाँबाट संसदीय सुनुवाईको प्रयोजनको लागि माथि उल्लेख गरिएको पत्रहरु मिति २०७७।०९।०५ मा सचिवालयमा प्राप्त हुन आएकोले सचिवालयले उक्त पत्रहरु सुनुवाई समिति समक्ष पेश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको,
३. मिति ०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६ को दफा ६ बमोजिम संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको कारणले बैठक हुन नसकेकोमा सोही मिति २०७७।०८।३० गते नै संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्वन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको र सोही मिति २०७७।०८।३० गते कै दिन बेलुकी ५ः०० बजे संवैधानिक आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरु नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय नेपालको संविधान, संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन, २०६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरित हुनुका साथै उक्त अध्यादेश विधि शास्त्रीय सिद्धान्त, मूल्य मान्यता बिपरित तथा मिति २०७७।०८।३० गते गैर संबैधानिक रुपले जारी गरिएको पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ समेतको विपरित भएकोले,
४. उक्त अध्यादेश नेपालको संविधान र संवैधानिक मुल्य मान्यता विपरित भएकोले फिर्ता हुनु पर्छ भनी सत्तारुढ राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज, आम नेपाली जनताबाट विरोध भएपछि उक्त अध्यादेश जारी भएको केवल ४ दिन पछि अर्थात् मिति २०७७।०१।१२ गते फिर्ता लिइएकोमा पुनः त्यही अध्यादेशलाई पनुरावृत्ति हुने गरी उक्त अध्यादेश जारी गरी निर्णय गरिएकोले,
५. मिति २०७७।०८।३० गते विहान ९ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्याको अभावमा बैठक सम्पन्न हुन नसके पछि सोही दिन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ जारी गरिएको र सोही दिन साँझ ५ः०० बजे संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र म सभामुखलाई मूल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकको जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बसी निर्णय गरिएको र उक्त निर्णय ने.का.प. २०६७ अंक ७ नि.नं. ८४०६ पृ.१०८३ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरित भएकोले,
६. प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७।०९।०५ गते विहान बसेको बैठकले गरिसकेको अवस्थामा संघीय संसद सुनुवाई समितिको कार्यावधि संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को नियम २५ को उपनियम (५) मा उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम स्वतः समाप्त भएको हुँदा तहाँबाट पठाइएको उपरोक्त निर्णय तथा पत्रहरु बमोजिम संसदीय सुनवाईको लागि अगाडी बढाउन सकिने अवस्था नभएकोले,
७. नेपालको संविधानको धारा ८३ बमोजिमको संघीय व्यवस्थापिकाको हैसियतमा विगतमा रहेको संविधान सभा तथा व्यवस्थापिका संसद कायम भएको अवस्थामा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणले गर्दा संसदीय सुनवाई समितिको गठन नै नभएको वा संसदीय सुनवाई समिति बहाल नरहेको कारणबाट संसदीय सुनवाईको कार्य अघि बढाउन नसकिने भनी संसदीय सुनवाईको लागि सिफारिस भै आएका निर्णय पत्रहरु नै सम्वन्धित निकायमा फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने भनी न्यायपरिषदका सदस्यमा सिफारिस गरिएका श्री राम प्रसाद सिटौलाको सम्वन्धमा मिति २०७२।०७।१८ गते र निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तको लागि सिफारिस गरिएका डा. अयोधी प्रसाद यादवको सम्वन्धमा मिति २०७२।११।२३ गते फिर्ता झिकाउने तथा पठाउने निर्णय भएकोले,
८. यसर्थ, संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा रिक्त रहेका ती आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरु, अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको नियुक्तिको लागि सिफारिस भई नेपालको संविधानको धारा २९२ बमोजिम यस सचिवालयमा मिति २०७७। ०९। ०५ मा पत्र प्राप्त हुन आएको सन्दर्भमा उपर्युक्त संवैधानिक आधार र कारण तथा अवस्था विद्यमान देखिन आएकोले संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको कारणले गर्दा तहाँबाट प्राप्त हुन आएको सम्पूर्ण सक्कलै कागजात यसै साथ फिर्ता पठाइएको छ ।
