काठमाडौं । सरकारको सिफरिशमा शुक्रबार राति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सभामुखले मुख खोलेका छन् ।
उनले शनिबार वक्तव्य जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक संघर्षको भावना एवं सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत रहेका बताएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसलामा ‘अन्य विकल्प हुँदाहुँदै कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठा रुपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनाव बाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उदेश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधान सम्मत हुँदैन’ उल्लेख भएको स्मरण गर्दै उनले सरकारको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको बताए ।
‘संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगत आधार पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प रहँदा रहँदै सार्वभौम प्रतिनिधिसभा विघटनको निष्कर्षमा पुग्नु कदापि स्वाभाविक र संवैधानिक कदम मान्न सकिदैन’, उनले वक्तव्यमा भनेका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीको भयावह परिस्थिति भोगिरहेका नागरिकका लागि यसको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सर्वाधिक प्राथमिकताको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ राजनीतिक संकटले मुलुकको प्राथमिकता बदलिने र महामारीबाट नागरिकको जीवन थप जोखिममा पर्ने खतरा बढाउने औल्याएका छन् । ‘मुलुक र जनतालाई थप आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि सृजना हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।
सभामुख सापकोटाले राष्ट्रिय हित, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, सांसद, नागरिक समाज, संविधानविद्, कानून व्यवसायी, बुद्धिजीवी, सञ्चारजगत् तथा सम्बद्ध सबै पक्षलाई एकजुट हुन अपिलसमेत गरेका छन् ।
