पाेखरा । देशमा सँघीय सँरचना निर्माण हुनु अघि स्थानीय निकायकाे रुपमा गाउँ विकास समिति रहेकाे थियाे । सँघीय सँरचना निर्माणसँगै स्थानीय स्तरमा पालिका बन्याे । पालिकाबाट साविकका गाविसकाे सबै रेखदेख र आर्थिक काराेवारका कामहरु हुन थाले । त्यस भन्दा अघि स्थानीय निकायमा गाविस सचिव र जिल्ला विकास समितिका अधिकृतकाे सँयुक्त दस्तखतबाट गाविसकाे आर्थिक काराेवार हुने गरेकाे थियाे ।
मुख्य मन्त्री कार्यालयमा सँधै झैँ मानिसहरु भेटघाटका लागि आउने जाने गर्दथे तर आज भने गाेरखा जिल्लाका गाेरखा नगरपालिका भित्रका वडा अध्यक्षहरुले जनताले दुख पाएकाे भन्दै वडा तहबाट खाता सञ्चालन गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री सहितका प्रदेशका मन्त्रीहरुलाइ एउटै व्यहाेराकाे पत्र थमाएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पाेखरेलले सँघीय सँरचना जनताकाे काम छिटाे गर्नका लागि हाे । पालिकाले वडामा आर्थिक अधिकार दिन सक्ने भएकाले यहाँ कुनै पनि कानुनकाे समस्या नरहेकाे बताए । प्रदेशकाे कानुनले नराेकेकाे उनले बताए । हामीले पहिलदेखि नै यसबारेमा कुरा उठाएका हाैँ । स्थानीय तहले वडालाइ अधिकार दिन सक्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा स्याङ्जाकाे पुतलीबजार नगरपालिका र पाेखरा महानरपालिकाले वडा तहबाट नै खाता सञ्चालन गरेर आर्थिक काराेवार गरिरहेकाे भेटघाटमा सहभागि वडा अध्यक्ष डिल बहादुर थापाले बताए ।
गोरखा नगरपालिका भित्रका बिभिन्न ८ वडाका वडाध्यक्षहरुले मुख्यमन्त्रि पोखरेललाई भेटेर वडा तहमा खाता सञ्चालनको माग गरेका हुन् ।
नगरपालिकामा पुगेर मेयरलाइ भन्याे कार्यकारी मान्दैनन भन्छन मेयरलाइ भन्याे प्रदेशले मान्दैन भन्छन् । प्रदेशले किन राेक्नु पर्याे अधिकार दिनका लागि भन्ने प्रश्नमा गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कुमार खड्काले भने, कुन मेयर हाे त्याे प्रदेशले अधिकार दिएन हस्तक्षप गर्याे भन्ने , कसरी मेयर भयाे भन्दै प्रति प्रश्न गरेका छन् । कानुनमा कुनै समस्या नरहेकाे उनले बताए । खाता सञ्चालन गर्नका लागि अधिकृत स्तरका कर्मचारी चाहिने कुरा कतै पनि नलेखिएकाे उनले बताए ।
सानो सानो योजनाका रकम बुझ्न समेत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधि र स्थानीय जनताले सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पाउन नसकेको अनुभुति वडाहरु गरिरहेका छन् । पालिका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाइ खुशी बनाउनेहरुले याेजनाका रकम पूरापूर लैजाने गरेपनि नियम अनुसार काम गर्नेलाइ भने विभिन्न वहानामा रकम कटाैती गर्ने काम गरेका याेजनाका भुक्तानी नदिने गरेका कारण स्थानीय तहकाे वडा साह्रै मर्कामा परेकाे उनीहरुले बताएका छन् ।
गाउँमा सुत्केरी व्यथाले छटपटिएका महिला जसकाे आर्थिक हैसियत अत्यन्त कमजाेर छ उनीलाइ अस्पताल पुर्याउँदा लागेकाे एम्बुलेन्स खर्च माग गर्दा नगर प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट जीवनमा आफ्नै बाबुले समेत नगरेकाे गाली सुन्नु परेकाे उनीहरुले मन्त्रीसँग गुनासाे गरेका थिए ।
‘प्रतिनिधिहरुले जनतालाई सेवा सुबिधा दिने हो असुबिधा होइन, वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्ष देवि बहादुर बस्नेतले भने, वडा तहमा खाता सञ्चालन नहुँदा नागरिकहरुले धेरै सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर प्रदेश सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको हो ।’ वडा तहबाट सुत्केरी महिलालाई अस्पतालसम्म पुर्याउन एम्बुलेन्स खर्च तथा अति बिपन्न गरिब दलित परिवारलाई तत्काल आर्थिक सहयोग गर्नबाट समेत वडा कार्यालय बन्चित हुदै आएको मुख्यमन्त्रिलाई बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
वडाध्यक्षहरुले वडामा दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुदा समेत सेवा प्रवाहमा समस्या हुदै आएको जानकारी मुख्यमन्त्रि पोखरेलललाई गराएका छन् । सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न एक जना कर्मचारी लिएर वडा कार्यालयबाट सेवा दिन असाध्यै मुस्किल भइरहेको छ, ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी को व्यवस्था सहित यसै आर्थिक बर्षदेखि खाता सञ्चालन गर्ने आबश्यक व्यवस्था मिलाई दिन माग गर्दछौ ।’
ज्ञापन पत्र बुझाउन गोरखा नगरपालिका भित्रका बिभिन्न दलबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरु मुख्यमन्त्रिलाई भेट्न पुगेको थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्रि पोखरेलले प्रदेश तहमा कानुनी तहमा समस्या भए सुल्झाएर जान प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।
मुख्यमन्त्रिसंगको भेटमा गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष खोपबहादुर अधिकारी, वडा नम्बर १ का वडाध्यक्ष हिक्मतबहादुर कुँवर, वडा नम्बर १२ का वडाध्यक्ष डिलबहादुर थापा, वडा नम्बर १३ का बडाध्यक्ष हरिबहादुर खनाल, वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद श्रेष्ठ, वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्का, वडा नम्बर १० का वडाध्यक्ष देवीबहादुर बस्नेत र वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष रामबाबु बोगटी , लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
