बुधबार बिहान नारायणहिटी दरबार परिसरको राहदानी विभागबाट तन्किएको मानवलहरको दृश्य देख्ने जो कोहीको मुटु कुँडिन्थ्यो । सोही दरबारबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको परिवारलाई गणतन्त्रको बलमा २०६५ जेठ २९ गते बिदा गरिएको थियो । राजतन्त्र बिदा भएको १३ वर्षपछि पनि आम नागरिकहरू चाहिँ कामको खोजीमा बाहिरिन उही दरबार परिसरमा रहेको राहदानी विभागदेखि लाजिम्पाटसम्म लाइन लाग्न विवश दिए ।
राहदानी बनाउन बसेका युवाहरूको लाइन हेर्दा देश र जनताको अवस्था परिवर्तन गर्ने हुंकारसहित व्यवस्था बदलेका दलहरूले गणतन्त्रलाई दरबारको आँगनमा तमासा बनाएजस्तो लाग्थ्यो । अर्थात, दलीय अक्षमता ढाक्न नसक्दा दलहरूले जनताको रगतबाट आर्जित गणतन्त्रलाई नारायणहिटी दरबारअघि बदनाम गराएजस्तो ! सार्वजनिक सबारीचालक भन्दै थिए, ‘राजाले छाडेको दरबारमा देश छाड्न पासपोर्ट बनाउनेको लाइन त गणतन्त्रको मलामीजस्तो लाग्यो । पासपोर्टको फारम बुझाउने ठाउँ पहिले राजा बसेकै दरबारमा नराखेको भए पनि हुन्थ्यो नि !’
यो अवस्था अब केही सातामा अन्त्य हुने अपेक्षा राखिएको छ । किनकी, राहदानी विभागले आज (बुधबार) देखि परीक्षणका रूपमा विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) वितरण थालेको छ । राहदानी विभागको त्रिपुरेश्वरस्थित भवनमा परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले संस्कृतिविद् एवम् शताब्दीपुरुष डा. सत्यमोहन जोशीलाई नेपालकै पहिलो ई–पासपोर्ट हस्तान्तरण गरेका छन् । मन्त्री खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाली राहदानीको सम्मान बढाउन लागिपर्ने पनि बताए ।
थप समाचार
सरकार विदेशमा नेपाली पासपोर्टको सम्मान बढाउन लागिपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
बुधबार परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले संस्कृतिविद् डा. जोशीलाई उपलब्ध गराएको ई–पासपोर्ट संसारमा अहिले चलेकोमध्ये सबैभन्दा कान्छो अर्थात तेस्रो पुस्ताको भएको राहदानी विभागका निर्देशक डोरनाथ अर्यालले जानकारी दिए । अब उप्रान्त विश्वभर नेपालको राहदानी विश्वासयोग्य हुने उनले दाबी गरे ।
यस्तो हुन्छ ई–पासपोर्ट
राहदानी विभागका अनुसार हाल जारी गर्ने गरिएको मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) भन्दा ई–पासपोर्ट थप गुणस्तरयुक्त, सुरक्षित, भरपर्दो र विश्वभर निकै प्रयोग भइरहेको छ । यसअघि सरकारले करिब ७० लाख थान एमआरपी वितरण गरिसकेको छ ।
विभागले ३४ र ६६ पृष्ठ गरी दुई किसिमका र सात प्रकारका ई–पासपोर्ट वितरण गर्दैछ । कूटनीतिक राहदानी सिम्रिक रातो, विशेष राहदानी आकाशे नीलो, सर्भिस राहदानी सुन्तला रङको, साधारण राहदानी चकलेटी खैरो, यात्रा अनुमतिपत्र कालो, सिम्यान्स अभिलेख किताब स्लेट खैरो, अस्थायी राहदानी चकलेटी खैरो हुनेछ । अधिक जारी हुने साधारण पासपोर्टमा विदेश भइरहनुपर्ने नेपाली नागरिकले ६४ पृष्ठको ई–पासपोर्ट बनाए सजिलो हुनेछ ।
साविक साइज बी–७ साइजकै यो पासपोर्टको बीचमा रहने पोलिकार्बोनेट पानामा पासपोर्टधारी व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण र तस्विरसहित औंठाछाप लगायत प्रमाण राखिँदैछ । यो बायोमेट्रिक पासपोर्ट हो । पासपोर्टमा डिजिटल चिप र एन्टेना पनि राखिएको छ ।
१५ दिनपछि जिल्लाबाटै
विभागका निर्देशक डोरनाथ अर्यालले मंसिर १५ गतेदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै ई–पासपोर्ट जारी हुने जानकारी दिए । अहिले आकस्मिक रूपमा ई–पासपोर्ट चाहिएमा भने काठमाडौं नै आउनुपर्ने हुन्छ । काठमाडौं आएर बनाउँदा १२ हजार र जिल्लाबाट बनाउँदा ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्छ ।
जिल्लाबाटै ई–पासपोर्ट बनाउन सेवाग्राहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तोकिएको फारम भरेर आवश्यक कागजपत्र बुझाउनुपर्नेछ । सेवाग्राहीले बुझाएको कागजपत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहदानी विभागको सर्भरमा अपलोड गर्नुपर्छ । त्यसपछि कागजपत्र जाँच गरी विभागले ई–पासपोर्ट हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनेछ ।
दुई अर्ब ४८ करोड खर्च
ई–पासपोर्ट बनाउन राहदानी विभागले सन् २०२० डिसेम्बर २० मा फ्रान्सको आइडेमिया आइडेन्टिटी एण्ड सेक्यूरिटी कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट छाप्ने ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीले नेपाल सरकारबाट दुई करोड ११ लाख अमेरिकी डलर (करिब दुई अर्ब ४८ करोड) रुपैयाँ लिनेगरी ठेक्का सकारेको थियो ।
सो कम्पनीले तीन वर्षभित्र २० लाख ई–पासपोर्ट छाप्नुपर्नेछ । प्रति पासपोर्ट लागत १०.५५ अमेरिकी डलर खर्च हुनेछ । ठेक्का लागेको १० महिनाभित्र काम सिध्याउनुपर्ने सर्तअनुसार कम्पनीले राहदानी विभागमा राहदानी छाप्न ८ मिटर ठूला पूर्ण स्वचालित मेसिन जडान गरिसकेको राहदानी विभागले जानकारी दिएको छ । ई–पासवर्ड सहज ढंगले उपलब्ध गराउन चौबीसै घण्टा काम हुने विभागका अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । ई–पासपोर्ट ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, १५ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित ४० नियोगहरूबाट जारी गर्ने उनीहरूले जानकारी दिएका छन् ।
ई–पासपोर्ट बनाउन कति खर्च लाग्छ ?
राहदानी विभागलेई–पासपोर्टको दस्तुर फरकफरक तोकेको छ । जसअनुसार ३४ पृष्ठको साधारण राहदानी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै बनाउन पाँच हजार र साधारण नै ६६ पृष्ठको बनाउन १० हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।
विभागमै निवेदन पेश गरी दुई दिनभित्रै ई–पासपोर्ट लिन चाहनेले ३४ पृष्ठका लागि १२ हजार र ६६ पृष्ठका लागि २० हजार रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । ई–पासपोर्ट हराए, च्यातिए, केरमेट भए वा अन्य कारणबाट प्रयोग गर्न नमिल्ने भएमा थप पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
युरोपेली देशस्थित नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा १२० युरो र ६६ पृष्ठको लागि १७० यूरो दस्तुर तिर्नुपर्नेछ । उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेश अन्तर्गतका देशहरू अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, जापान, दक्षिण कोरिया र हङकङस्थित नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा २०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको स्थानीय मुद्रा दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।
रूसी महासंघ र नेपाली राजदूतावास वा मस्कोको महप्रमाणीकृत मुलुक र साईप्रसको लागि नेपाली नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ८० यूरो र ६६ पृष्ठको हकमा १ सय ३० यूरो दस्तुर तिर्नुपर्छ । मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, लेबनान, इराक, इरान, कुवेत, इजरायल, सिरिया, जोर्डन, ओमन र यमनस्थित नियो र सो नियोगको सहप्रमाणीकृत मुलुकको लागि नियोगमा निवेदन दिँदा प्रतिराहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ५० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको १ सय अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ ।
अन्य एसियाली अफ्रिकी र बाँकी सबै विदेशस्थित नियोगमा निवेदन दिँदा प्रति राहदानी ३४ पृष्ठको हकमा ८० अमेरिकी डलर र ६६ पृष्ठको हकमा १३० अमेरिकी डलर तोकिएको छ भने हराएको, पाना चयतिएको, केरमेट भएको वा अन्य कारणले राहदानी प्रयोग हुन नसक्ने भएकोमा नियोगबाट नयाँ राहदानी लिन दोब्बर दस्तुर लाग्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।
१० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकको राहदानीका लागि निवेदन दिँदा उक्त लाग्ने दस्तुरको आधा रकम दस्तुर लाग्नेछ । तर, १० वर्षभन्दा कम उमेरका नाबालकका लागि ३४ पृष्ठको राहदानीको हकमा ९ हजार ५०० र ६६ पृष्ठको राहदानी बनाउनुपर्दा हकमा १४ हजार ५०० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।
यात्रा अनुमतिपत्रको लागि विभागबाट जारी गरिने प्रतियात्रा अनुमतिपत्रको चार हजार रुपैयाँ र नियोगबाट जारी गरिने अनुमतिपत्रको ५० अमेरिकी डलर लाग्नेछ । विभागबाट जारी गरिने सिम्यान्स अभिलेख किताबको लागि १२ हजार रुपैयाँ र नियोगबाट जारी गरिने सिम्यान्स अभिलेख किताबको लागि एक हजार २० अमेरिकी डलर तोकिएको छ । अस्थायी राहदानीको लागि ५० अमेरिकी डलर तिर्नुपर्नेछ ।
म्याद बाँकी भएको एमआरपी के हुन्छ ?
म्याद र अवधि बाँकी भएको एमआरपी अवधि सन् २०३१ सम्म मान्य हुनेछ । एमआरपीको म्याद बाँकी रहुञ्जेल प्रयोग गर्न सकिनेछ । तत्काललाई एमआरपी विभागको नारायणहिटी स्थित कार्यालयबाटै जारी हुनेछ । विद्युतीय राहदानी भने अहिलेलाई त्रिपुरेश्वस्ति भवनबाट जारी हुनेछ ।
नेपालमा पासपोर्टको इतिहास
सन् १९३४ मा बेलायतको लण्डनमा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि नेपालमा राहदानी सुरुवात भएको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागको भवनमा बन्दै गरेको राहदानी संग्रहालयमा सन् १९५९ नोभेम्बर १९ मा इन्दुशमशेर थापाको नाममा जारी भएको पासपोर्ट प्राप्त भएको छ । प्राचिन नेपाली शैलीमा तयार गरिएको हस्तलिखित सो राहदानीमा लण्डन दूतावासका प्रथम सचिव झरेन्द्रनारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालले सन् २०१० मार्च ३१ सम्म हस्तलिखित राहदानी जारी गर्ने गरेको थियो । सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि हस्तलिखित राहदानी फेजआउट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्ययन संगठन (आइकाओ) ले बाध्यकारी बनाएपछि नेपालले पनि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न थाल्यो । हाल १५० भन्दा धेरै देशले ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
