काठमाडौँ । राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज अभियान सुरु गर्ने भएको छ । असोज ३ गते संविधान दिवसका दिनदेखि सो अभियान सुरु गर्न लागेको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका नेता सन्तोष मेहताले बताए । संविधानले नचिनेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सीडीयो कार्यालय) हटाउने अभियान देशैभरि सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
हालै सम्पन्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको विस्तारित बैठकले देशभरको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेजको माग गर्दै अभियान चलाउने, माग अनुसार सो कार्यालय खारेज नभए त्यसको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । बहुलराष्ट्र स्थापनाका लागि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले दोस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमका लागि १५ दिनसम्म तयारी थाल्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा लागि विभिन्न ४५ वटा समिति बनाइएको छ ।
सो समितिले १५ दिनभित्र आफूले पाएको जिम्मेवारी अनुसार कार्यको तयारी गर्ने बताइएको छ । पाँच खण्डमा गर्ने तयारीमा आन्तरिक विकास तथा सुदृढीकरण गर्नका लागि विभिन्न १६ वटा कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसमा विभिन्न नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।
दोस्रोमा आम सहमति तथा सञ्चारका लागि तयारी गर्ने भनेको छ । त्यसको तयारी १० खण्डमा विभाजन गरिएको छ । त्यसमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्पर्क बढाउनका लागि विभिन्न संवाद कार्यक्रम गर्नु साथै अन्य माध्यमबाट सम्पर्क बढाउन विभिन्न व्यक्तिलाई बैठकले जिम्मेवारी सुम्पेको छ । अर्थ तथा योजना निर्माणका लागि विभिन्न ६ वटा समिति निर्माण गरिएको छ ।
आत्मरक्षा तथा सुदृढीकरण तथा विकासका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । त्यसमा आत्मरक्षा सुरक्षादस्ता सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण, वाइआइएलको कार्ययोजना निर्माण गर्ने, वाइआएलको एकेडेमी सञ्चालन गर्ने, सांस्कृतिक प्रतिरोध कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गर्नेजस्ता कार्यक्रम छन् ।
त्यस्तै पाँचौँमा उच्च आत्मगत तयारीका साथ विकल्प सहितको विद्रोहलाई अभ्यासमा लैजाने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसका लागि विभिन्न नौ वटा कार्यक्रम गर्ने भनिएको छ । ग्राम गणतन्त्र, स्वराज अभ्यासलाई सबै कमाण्ड, ब्युरो, विशेष ब्युरोहरूमा अभ्यास गर्न पहल गर्ने, पार्टीको घोषणाका लागि आवश्यक विधान, घोषणापत्र नियमावली लेखन गर्ने, सीडीओ कार्यालय खारेजीको लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गर्ने र पार्टी घोषणा कार्यक्रम तथा मागपत्र प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।
