विद्येयककाे पूर्ण पाठ यस प्रकार छ ।
गण्डकी प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः गण्डकी प्रदेशमा सञ्चालन हुने आमसञ्चार माध्यमलाई स्वतन्त्र, मर्यादित र जिम्मेवार बनाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकलाई थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
गण्डकी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “गण्डकी प्रदेश आमसञ्चार ऐन, २०७७” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,-
- “अनलाइन सञ्चार माध्यम” भन्नाले आधिकारिक निकायमा दर्ता भई इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अनलाइन पत्रकारिता सम्झनु पर्छ ।
- “अन्य छापासञ्चार” भन्नाले समाचार बाहेक कला, साहित्य, विज्ञान, पर्यटन, चलचित्र लगायतका विभिन्न विधालाई समेटी प्रकाशन हुने छापासञ्चार सम्झनु पर्छ ।
- “आमसञ्चार” भन्नाले समाचार, सूचना तथा सन्देश प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न सरकारी, सामुदायिक र निजी क्षेत्रवाट सञ्चालित छापा, विद्युतीय तथा अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्झनु पर्छ ।
- “इजाजतपत्र” भन्नाले दफा १७ बमोजिम प्राप्त गरेको इजाजतपत्र सम्झनु पर्छ ।
- “कार्यालय” भन्नाले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
- “केबुल” भन्नाले कुनै निश्चित प्रसारण केन्द्रबाट तारको माध्यमद्वारा प्रसारण सामग्रीहरू ग्राहक वा उपभोक्ता समक्ष पुर्याउने प्रविधि सम्झनु पर्छ ।
- “डाउनलिंक” भन्नाले भू-उपग्रहबाट प्रसारण भएको तरंग (सिग्नल) लाई पृथ्वीमा रहेको उपकरणले प्राप्त गर्नुलाई सम्झनु पर्छ ।
- “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
- “छापासञ्चार” भन्नाले समाचारपत्र, पत्रिका र अन्य छापासञ्चार सम्झनु पर्छ ।
- “पत्रकार” भन्नाले आमसञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण हुने सामग्री संकलन, लेखन वा सम्पादन, प्रसारण गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सम्पादक, फोटोपत्रकार, क्यामेरामेन, समाचार वाचक, व्यङ्ग्यचित्रकार र भाषा सम्पादकलाई समेत जनाउँछ ।
- “प्रसारण” भन्नाले इसारा, आवाज, आकृति, तस्विर वा अन्य यस्तै प्रकारबाट आम जनताले जानकारी पाउन सक्ने सञ्चारसेवा सम्झनु पर्छ ।
- “प्रसारक” भन्नाले प्रसारण संस्थाबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम वाचन गर्ने व्यक्ति वा प्रस्तोता सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो कार्यक्रम तयार गर्ने तथा सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ ।
- “प्रसारण संस्था” भन्नाले यस ऐन बमोजिम कार्यक्रम प्रसारण गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति वा सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ ।
- “प्रेस प्रतिनिधि” भन्नाले प्रेस प्रतिनिधिको प्रमाणपत्र लिएको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ।
- “प्रेस रजिष्ट्रार” भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्त प्रेस रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ।
- “फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणाली” भन्नाले फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रविधि प्रयोग गरी प्रसारण संस्थाले रेडियो वा टेलिभिजन प्रविधिका लागि तोकिएको च्यानलबाट गरिएको प्रसारण सम्झनुपर्छ ।
- “भू–उपग्रह प्रसार केन्द्र (अर्थ स्टेशन)” भन्नाले स्याटेलाईट मार्फत प्रसारण कार्यक्रम आदान प्रदान गर्न पृथ्वीको धरातलमा स्थापना गरिने केन्द्र (स्टेशन) सम्झनु पर्छ ।
- “मन्त्रालय” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
- “सञ्चालक” भन्नाले आमसञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न प्रमाणपत्र पाएको व्यक्ति वा सञ्चालक समिति वा समितिमा रहेका पदाधिकारी सम्झनु पर्छ।
(ध) “समाचारपत्र” भन्नाले सार्वजनिक महत्वका समसामयिक विषयका क्षेत्रमा टिप्पणी भएको वा नभएको लिखत, समाचार तथा विचार समेत भएको सार्वजनिक रुपमा विक्री वा वितरण हुने छापासञ्चार सम्झनु पर्छ ।
(न) “सम्पादक” भन्नाले आमसञ्चार संस्थाको समाचार वा समाचारमूलक कार्यक्रमको उत्पादन तथा प्रकाशन वा प्रसारण अधिकार र उत्तरदायित्व बहन गर्ने सम्पादक, प्रधान सम्पादक वा समाचार प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(प) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित सञ्चार समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
(फ) “स्याटेलाइट” भन्नाले विभिन्न प्रसारण सामग्री प्राप्त गर्न वा अन्यत्र पठाउनको लागि अन्तरिक्षमा अवस्थित भू–उपग्रह सम्झनु पर्छ ।
(ब) “श्रमजीवी पत्रकार” भन्नाले सञ्चार संस्थामा पूर्ण वा आंशिक समय काम गरी पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने समाचार सामग्री सङ्कलक, उत्पादक, सम्पादक वा सम्प्रेषण गर्ने प्रधान सम्पादक, संवाददाता, स्ट्रिञ्जर, समाचार बाचक, कार्यक्रम निर्देशक, अनुवादक, वेभ डिजाइनर, प्राविधिक, स्तम्भ लेखक, फोटो पत्रकार, प्रेस क्यामेरामेन, व्यङ्ग्य चित्रकार, कार्यक्रम निर्माता वा सञ्चालक र दृश्य वा भाषा सम्पादक समेतलाई सम्झनु पर्छ।
(भ) “हुक वा रिले प्रसारण” भन्नाले कुनै प्रसारण माध्यमबाट प्रसारित सामग्री कुनै पनि प्रविधि प्रयोग गरी त्यस्तै वा फरक प्रकृतिको अर्को माध्यमबाट प्रसारण गर्नुलाई सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२
सञ्चार समन्वय समिति
३. सञ्चार समन्वय समितिको गठनः (१) आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिन तथा सञ्चार माध्यम र आम नागरिक बीच सु-सम्बन्ध कायम गर्न एक सञ्चार समन्वय समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) गण्डकी प्रदेश सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्री -अध्यक्ष
(ख) सचिव, मन्त्रालय -सदस्य
(ग) सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय -सदस्य
(घ) अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश समिति -सदस्य
(ङ) रेडियो, टेलिभिजन, छापा, र अनलाइन सञ्चालक संस्था
मध्ये मन्त्रालयबाट मनोनित कम्तीमा दुई जना महिला
सहित चार जना -सदस्य
(च) प्रेस रजिष्ट्रार -सदस्य सचिव
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) अन्तर्गत मनोनित सदस्यको पदावधि दुई बर्षको हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनित सदस्यको कार्य सन्तोषजनक नभएमा मन्त्रालयले निजलाई पदाबधि पूरा हुनु अगाडि नै पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी पदमुक्त गर्दा निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः सञ्चार समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) आमसञ्चारसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयमा प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने,
(ख) आमसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्ने,
(ग) पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चारको हकको प्रवर्धन गर्ने,
(घ) आमसञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता र मर्यादा प्रवर्धन गर्ने,
(ङ) तोकिए बमोजिमको अन्य कार्य गर्ने ।
५. समितिको बैठक र निर्णयः (१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा तीन पटक बस्नेछ ।तर अध्यक्षले चाहेमा समितिको बैठक जुनसुकै समयमा बस्न सक्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(३) समितिको बैठकमा अध्यक्ष समेत पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गण पूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिमा गरिनेछ ।सर्वसम्मति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ । मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
(५) समितिको बैठकको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नेछ ।
(७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद–३
प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्था
६. प्रेस रजिष्ट्रार: (१) प्रदेशमा आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि मन्त्रालयले एक जना प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्तिका लागि मन्त्रालयको प्रदेश सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको आमसञ्चार क्षेत्रको विज्ञ र मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख रहेको तीन सदस्यीय छनौट समितिको गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले कार्यविधि बनाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रेस रजिष्ट्रारको नियुक्तिका लागि बढीमा तीन जना व्यक्तिको नाम मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्नेछ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम नियुक्त प्रेस रजिष्ट्रारले प्रदेश सरकारको अधिकृतस्तर नबौं तहको कर्मचारीले पाए सरहको पारिश्रमिक पाउनेछ ।
(५) प्रेस रजिष्ट्रारको पदाबधि चार वर्षको हुनेछ ।
(६) उपदफा (१) बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रर नियुक्त नभएसम्मको लागि मन्त्रालयको सूचना समन्वय तथा प्रसारण हेर्ने महाशाखाको प्रमुखले प्रेस रजिष्ट्रारको रुपमा काम गर्नेछ ।
(७) प्रेस रजिष्ट्रारलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग गर्न चाहिने आवश्यक कर्मचारी मन्त्रालयले उपलव्ध गराउनेछ ।
(८) प्रेस रजिष्ट्रार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
७. प्रेस रजिष्ट्रारको योग्यता : प्रेस रजिष्ट्रारको पदमा नियुक्ति हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछः-
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) तीस बर्ष उमेर पूरा भएको,
(ग) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नभएको,
(घ) कम्तीमा स्नातक तह उत्तिर्ण गरेको,
(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्राप्त गरी कम्तीमा दश बर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको ।
८. पद मुक्त हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा प्रेस रजिष्ट्रार पदमुक्त हुनेछ:-
(क) निजले आफ्नो पदबाट मन्त्रालय समक्ष राजीनामा दिएमा,
(ख) निजको मृत्यु भएमा,
(ग) निजको पदावधि पूरा भएमा,
(घ) निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा अशक्त भई कार्यसम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी विज्ञ सम्मिलित तोकिए बमोजिमको समितिको सिफारिसमा मन्त्रालयले पदमुक्त गरेमा,
(ङ) निजको कार्यसम्पादन स्तर सन्तोषजनक नभई मन्त्रालयले हटाएमा,
(च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगबाट कसुरदार ठहरेमा¸
(छ) विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा लिन आवेदन दिएमा।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोजिम मन्त्रालयले प्रेस रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनु अघि तोकिए बमोजिम सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
९. प्रेस रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रेस रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः-
(क) आमसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय समक्ष कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,
(ख) प्रदेश स्तरको आमसञ्चार माध्यमको सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने,
(ग) एक सय भन्दा माथि एक हजार वाट सम्मको एफ.एम. रेडियोको सञ्चालनको इजाजत दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने,
(घ) छापासञ्चार, अनलाइन सञ्चारमाध्यम, रेडियो, सामुदायिक रेडियो, टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन र केबुल वितरकको अभिलेख राख्ने,
(ङ) एफ. एम. रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी योजना निर्माण गर्ने ।
(च) आमसञ्चार प्रविधिको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि आवश्यक कार्य गर्ने,
(छ) आमसञ्चार माध्यमका विषयमा नागरिकबाट प्राप्त गुनासोको सुनुवाई गर्ने,
(ज) आमसञ्चार गतिविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गर्ने/गराउने,
(झ) श्रमजीवी पत्रकार र आमसञ्चार माध्यमको व्यवस्थापकका बीच सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धमा देखिएका विवाद वार्ता वा मेलमिलाप जस्ता माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्ने,
(ञ) आफूले सम्पादन गरेको कार्य प्रगतिको विवरण तोकिए बमोजिम मन्त्रालय समक्ष पेश गर्ने,
(ट) आमसञ्चार माध्यमको वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने,
(ठ) आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउन सकिने सुविधाको विषयमा सिफारिश गर्ने,
(ड) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(२) आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये केही अधिकार प्रेस रजिष्ट्रारले आफू मातहतको अधिकृतस्तरको कर्मचारी वा कार्यालयलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद ४
छापासञ्चार माध्यम सम्बन्धी ब्यवस्था
१०. दर्ता गर्नु पर्नेः (१) सार्वजनिक रुपमा बिक्रीवितरण हुने छापासञ्चार प्रदेशभित्र प्रकाशन गर्न चाहने व्यक्तिले छापासञ्चारको नाम, किसिम, भाषा, आकार, पृष्ठसङ्ख्या, छापिने सङ्ख्या र प्रकाशन गरिने स्थान समेत खुलाई छापासञ्चार दर्ता गर्नको लागि तोकिए बमोजिमको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा कार्यालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तर्गतका कार्यालय वा स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सङ्घ संस्था, फर्म, कम्पनी वा कुनै राजनैतिक दल वा संगठनको मुखपत्रको रूपमा प्रकाशित हुने छापासञ्चारलाई यस दफा बमोजिम दर्ता गराउनु आवश्यक पर्ने छैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालयले सो निवेदन उपर आवश्यक छानविन गरी ३५ दिनभित्र निवदेकलाई त्यस्तो छापासञ्चार प्रकाशन गर्न तोकिए बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र दिनेछ ।
तर निवेदनमा उल्लिखित छापासञ्चारको नामसँग मिल्नेगरी अर्को कुनै छापासञ्चार दर्ता भैसकेको वा दर्ता अनुमति लिई सकेको रहेछ भने निवेदकलाई त्यस्तो नामबाट दर्ता प्रमाणपत्र दिइने छैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र दिईसकेपछि कार्यालयले त्यस्तो छापासञ्चारको सम्पूर्ण विवरणसहित सो कुराको सूचना प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ ।
(४) दर्ता प्रमाणपत्र दिन नमिल्ने उचित कारण भएमा कार्यालयले सो कुराको जानकारी सामान्यतया दरखास्त परेको एक महिनाभित्र निवेदकलाई दिनु पर्नेछ।
(५) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाणपत्र दिएपछि कार्यालयले छापासञ्चार सम्बन्धी विवरण दर्ता कितावमा जनाई अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(६) छापासञ्चारको नाम, किसिम र भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएमा वा कुनै छापासञ्चार एक भन्दा बढी भाषामा प्रकाशन गर्नु परेमा वा एक जिल्लाबाट प्रकाशित भइरहेको छापासञ्चार अन्य जिल्ला वा एक भन्दा बढी जिल्लाबाट प्रकाशित गर्नु पर्ने भएमा उपदफा (१) बमोजिम कार्यालय समक्ष निवदेन दिई सोको समेत प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
(७) उपदफा (६) मा लेखिए देखि बाहेक छापासञ्चार सम्बन्धी अन्य विवरणमा कुनै परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा स्वीकृतिको निमित्त त्यसको विवरण प्रकाशकले कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम विवरण प्राप्त हुनासाथ कार्यालयले उपदफा (५) बमोजिमको दर्ता कितावमा जनाई त्यसको स्वीकृति सम्बन्धित प्रकाशकलाई दिनु पर्नेछ ।
(९) यस दफा बमोजिम दर्ता भएको छापासञ्चारको विवरणमा भएका परिवर्तनहरुको जानकारी कार्यालयले प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ ।
११. छापासञ्चारमा उल्लेख गर्नु पर्नेः छापासञ्चारमा प्रकाशक, सम्पादक, मुद्रक र छापाखानाको नाम तथा प्रकाशन वर्ष र अङ्क तोकिए बमोजिम स्पष्ट बुझिने गरी उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
१२. छापासञ्चारको आकार र पृष्ठ संख्याः (१) यस ऐन बमोजिम दर्ता भई प्रकाशित हुने छापासञ्चारको न्यूनतम र अधिकतम आकार र पृष्ठ सङ्ख्या तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको आकार र पृष्ठ सङ्ख्यामा घटी बढी गरी प्रकाशित हुने छापासञ्चारलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट दिइने सुविधा, सहायता वा विज्ञापन दिइने छैन ।
१३. छापासञ्चारको वर्गीकरणः (१) छापासञ्चारलाई प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाबाट उपलब्ध गराइने सेवा सुविधा तथा विज्ञापन उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि तोकिए बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई वर्गीकरण गरिने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वर्गीकरण गर्दा छापासञ्चार प्रकाशन संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति, लगानी, उद्देश्य, स्वामित्व, छापासञ्चारको पहुँच क्षेत्र, प्रकाशनको नियमितता, श्रमजीवी पत्रकारका लागि प्रदान गरिएको सुविधा, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था र तोकिएका अन्य आधारमा वर्गीकरण गरिने छ ।
१४. छापासञ्चार खारेज नगरिनेः छापासञ्चारमा कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री प्रकाशन गरे बापत त्यस्तो छापासञ्चारको दर्ता खारेज वा जफत गरिने छैन ।
तर यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, संघीय इकाइबीचको सु–सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउन बाधा पर्ने छैन ।
१५. दर्ता कायम नरहनेः देहायको अवस्थामा छापासञ्चारको दर्ता कायम रहने छैनः-
(क) छापासञ्चार दर्ता भएको मितिले एक वर्षभित्र एक अङ्क पनि प्रकाशन नगरेमा,
(ख) छापासञ्चार प्रकाशन नगरेको मितिले एक वर्षभित्र त्यसको लिखित सूचना प्रेस रजिष्ट्रारलाई नदिएमा,
तर दर्ता भई सञ्चालनमा रहेको छापासञ्चारले पाँच वर्षसम्म पनि कुनै अङ्क प्रकाशन नगरेमा त्यस्तो छापासञ्चारको दर्ता कायम रहने छैन ।
१६. छापाखाना बन्द वा जफत नगरिनेः कुनै छापाखानाले समाचार, लेख, वा अन्य पाठ्य सामग्री मुद्रण गरे बापत त्यस्तो छापाखाना बन्द वा जफत गरिने छैन ।
तर कानून बमोजिम नियमन र अनुगमन गर्न यस दफाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
परिच्छेद–५
प्रसारण माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था
१७. इजाजतपत्र लिनु पर्नेः (१) प्रसारक संस्थाले यस ऐन बमोजिम इजाजतपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण, सिग्नल वितरण, भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्रको स्थापना र प्रसारण नेटवर्क मार्फत कार्यक्रम प्रसारण तथा डाउनलिङ्क गर्न हुँदैन ।
(२) प्रदेशभित्रको कुनै ठाउँमा केबुलमा आधारित टेलिभिजन वा अन्य प्रसारण माध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रमको प्रसारण गर्न वा एक हजार वाटसम्मको फ्रिक्वेन्सी मोडुलेशन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाले तोकिएको दस्तुर सहित प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर जाँचबुझ गरी मनासिब देखिएमा प्रेस रजिष्ट्रारले तोकिएका शर्तहरु पालना गर्ने गरी कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन स्थापना गर्न तोकिएको ढाँचामा इजाजतपत्र दिन सक्नेछ।
(४) कुनै प्रसारक संस्थाले स्याटेलाइट तथा केबुल टेलिभिजन सम्बन्धी भू–उपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरी वा नेटवर्क मार्फत कुनै कार्यक्रम प्रदेशको जुनसुकै भूभागमा प्रसारण गर्न चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।
(५) कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले आफ्नो मुलुकमा प्रसारण हुने कुनै कार्यक्रम डाउनलिङ्क गरी प्रदेश भित्र प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा मन्त्रालय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर छानविन गरी नेपाल सरकारको सञ्चार क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।
(६) टेलिभिजन प्रविधिका लागि उत्पादन गरेका कार्यक्रम वा उपदफा (१) बमोजिम डाउनलिङ्क गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त विदेशी प्रसारक संस्थाको कार्यक्रम केबुलमा आधारित माध्यम प्रयोग गरी ग्राहक वा उपभोक्ता समक्ष वितरणका लागि मन्त्रालय समक्ष तोकिएको दस्तुर सहित निवेदन दिनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त निवेदन उपर नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा अनुमति दिन सकिनेछ ।
१८. इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरणः (१) इजाजतपत्र बहाल रहने अवधि एक आर्थिक वर्षको हुनेछ ।
(२) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिना भित्र तोकिएको नवीकरण दस्तुर तथा प्रसारण शुल्क सहित प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र नवीकरण नगराउने संस्थासँग तोकिए बमोजिमको जरिबाना लिई नवीकरण गरिनेछ ।
(४) इजाजत पत्र, नवीकरण दस्तुर, प्रसारण शुल्क तथा जरिबाना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१९. फ्रिक्वेन्सी सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्र नेपाल सरकारबाट रेडियोलाई फ्रिक्वेन्सी उपलव्ध हुनेछ ।
(२) एक व्यक्ति, संस्था वा सञ्चालक र निजको सगोलको परिवारको सदस्यलाई एक भन्दा बढी प्रसारण माध्यमका लागि फ्रिक्वेन्सी सिफारिस गरिने छैन ।
२०. प्रसारण माध्यमको वर्गीकरण र प्रसारणको लागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाः (१) प्रसारण माध्यमलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारक, सामुदायिक प्रसारक र निजी एवं व्यापारिक प्रसारक संस्थाको रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिनेछ ।
(२) सार्वजनिक सेवा प्रसारण, सामुदायिक प्रसारण र निजी एवम् व्यापारिक प्रसारणको नियमन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमका सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र सामुदायिक प्रसारण संस्थाले देहायका विषयलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम प्रसारण गर्नु पर्नेछः-
(क) समुदायिक विविधता र जन हितको प्रवर्द्धन गर्ने र गैर नाफामूलक प्रसारण,
(ख) शिक्षा, जनस्वास्थ्य, स्थानीय उत्पादन, बजार विकास र ज्ञान तथा सीप प्रवर्द्धन गर्ने र सामाजिक कुरीति विरुद्ध सचेतना जगाउने,
(ग) भाषा, संस्कृति, कला, साहित्य र परम्पराको संरक्षणमा योगदान दिने,
(घ) प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको काम कारवाहीको प्रचार प्रसार र सार्वजनिक अनुगमनका लागि सहयोग गर्ने,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
(४) सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था, सामुदायिक प्रसारण संस्था र निजी एवं व्यापारिक प्रसारण संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट प्रसारित समाचार प्रधान सामग्री र कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले अनुगमन, नियमन तथा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(५) समाचार वा सूचनामूलक कार्यक्रम प्रसारण गर्ने संस्थाले तोकिएको योग्यता पुगेको सम्पादक नियुक्त गरी सम्पादकीय स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(६) प्रसारण संस्थाले नेटवर्क मार्फत कुनै श्रव्य, श्रव्यदृष्य वा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भए पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(७) कार्यक्रम उत्पादन कम्पनीले तोकिए बमोजिमको स्वीकृति लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(८) सामुदायिक प्रसारण र निजी एवं व्यापारिक प्रसारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२१. प्रसारण समय उपलव्ध गराउन सकिनेः कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले कुनै कार्यक्रम प्रसारण गराउन चाहेमा प्रचलित कानूनको प्रतिकूल नहुने गरी तोकिएको मापदण्डको आधारमा शिक्षाप्रद, सचेतनामूलक तथा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम प्रसारण गर्न समय उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।
२२. विज्ञापन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कसैले कुनै विषयमा विज्ञापन प्रसारण गराउन चाहेमा तोकिएको दस्तुर लिई विज्ञापन प्रसारण गराउने समय उपलव्ध गराउन सकिनेछ ।
तर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने सुर्तीजन्य, धुम्रपान तथा मदिराजन्य पदार्थहरुको विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइने छैन ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको विषयका विज्ञापन प्रसारण गर्न, गराउन पाइने छैनः-
(क) अश्लिल सामग्री,
(ख) सरकारलाई हिंसात्मक शक्ति प्रयोग गरी हटाउने उद्देश्यका सामग्री,
(ग) जनमानसमा अस्वाभाविक भय तथा आतंक पैदा गर्ने प्रकृतिका विषय,
(घ) नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीतका कुरा,
(ङ) कुनै पनि जातजाति भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई अपव्याख्या, अवहेलना, अपमानित तथा अवमूल्याङ्कन गर्ने सामग्री,
(च) प्रचलित कानूनले निषेध गरेका अन्य सामग्री ।
(३) कुनै विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा गलत सूचना प्रवाह भई कुनै व्यक्तिलाई क्षति पुग्न गएमा सो को क्षतिपूर्ति सम्बन्धित प्रकाशक वा प्रसारण संस्थाले पीडितलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
२३. प्रसारकको काम कर्तव्य र अधिकारः प्रसारकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिमको हुनेछः-
(क) राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निश्पक्ष भई समाचारको सम्पादन तथा प्रसारण गर्ने,
(ख) सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आँच आउने किसिमका कार्यक्रमहरु प्रसारण नगर्ने,
(ग) विवादास्पद विषयमा प्रसारण गर्नु परेमा सम्भव भएसम्म सबै दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरी यथार्थ वस्तुस्थिति र घटनाको प्रसारण गर्ने,
(घ) गलत तथा भ्रामक समाचारको सङ्कलन तथा प्रसारण नगर्ने,
(ङ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने ।
२४. विदेशी प्रत्यक्ष प्रसारण सम्बन्धी व्यवस्थाः कुनै विदेशी प्रसारण संस्थाले यस प्रदेशभित्रबाट कुनै घटना वा विषयको सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नु पुर्व मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ।
परिच्छेद–६
अनलाइन सञ्चार माध्यम सम्बन्धी व्यवस्था
२५. अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ताः (१) कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्नु हुँदैन।
(२) अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए बमोजिमको विवरण र दस्तुर सहित तोकिए बमोजिमको ढाँचामा प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनका आधारमा दर्ता गर्न मनासिब देखेमा प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गरी अनलाइन पत्रकारिता र अन्य डिजिटल मिडिया गरी प्रकृति खुलाई दर्ता प्रमाण पत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) सरकारी वा निजी छापा वा विद्युतीय सञ्चार माध्यमले अनलाइन सञ्चार माध्यम समेत सञ्चालन गर्न चाहेमा यस दफा बमोजिम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
(५) अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२६. नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा २५ बमोजिम दर्ता भएका अनलाइन सञ्चार माध्यमले तोकिए बमोजिम प्रत्येक बर्ष नवीकरण गर्नु पर्नेछ ।
२७. जनशक्ति सम्बन्धी व्यवस्थाः दफा २५ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्दा कार्यरत जनशक्तिको तहगत विवरण र तोकिएको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरु लागू भएको विवरण प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
२८. विवरण राख्नु पर्नेः अनलाइन सञ्चार माध्यमले देहायका विवरण आफ्नो वेवसाइटको होमपेजमा वा अन्य डिजिटल मिडिया भए शुरुवातमा नै प्रष्ट खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछः–
(क) प्रेस रजिष्ट्रारबाट प्राप्त दर्ता वा अभिलेखीकरण नम्बर, आर्थिक वर्ष, सञ्चालकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क फोन नम्बर,
(ख) सञ्चालक, सम्पादक र प्रस्तोताको नाम,
(ग) तोकिएका अन्य विषयहरु ।
२९. प्रकाशित सामग्रीको जिम्मेवारीः कुनै सामग्री आफ्नो अनलाइनमा प्रकाशन, प्रसारण, साभार वा उल्लेख गरेकोमा सो सामग्री दफा ४२ विपरीत ठहरिएमा त्यस्तो सामग्री उत्पादन गर्ने र प्रसारण गर्ने दुवैलाई प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही हुनेछ र त्यस्तो सामग्री इन्टरनेटबाट हटाउन समेत सकिनेछ ।
३०. विदेशबाट प्रकाशित अनलाइन पत्रिकाः विदेशबाट प्रकाशन वा प्रसारण हुने अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्री दफा ४२ विपरीत रहेको कुरा कुनै स्रोतबाट जानकारी भएमा त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिनेछ।
परिच्छेद – ७
श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था
३१. पारिश्रमिक तथा सुविधाः (१) आमसञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारलाई नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ ।
(२) आमसञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारलाई उपदफा (१) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा प्रदान गरे नगरेको सम्वन्धमा समय समयमा प्रेस रजिष्ट्रारले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रेस रजिष्ट्रारले उपदफा (२) बमोजिम अनुगमनको क्रममा उपदफा (१) बमोजिमको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको नदेखिएमा सो बमोजिमको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो संस्थालाई प्रदेश सरकारबाट दिइने सुविधा रोक्का गर्न वा अन्य आवश्यक कारवाहीका लागि समेत सिफारिस गर्न सकिनेछ ।
३२. सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आमसञ्चार संस्थाले आफ्नो संस्थाको श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्ति, अवकाश तथा सेवाको शर्त तथा सुविधा समेतका विषय विनियमावलीमा समावेश गरी लागु गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा प्रेस रजिष्ट्रारले अनुगमन गर्न सक्नेछ ।
(३) प्रेस रजिष्ट्रारले उपदफा (२) बमोजिमको अनुगमनका क्रममा देहायका सबै वा केही विवरण माग गर्न सक्नेछ र माग भए बमोजिमको बिवरण पेश गर्नु सम्बन्धित संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(क) श्रमजीवी पत्रकारको दरबन्दी, नियुक्ति, सेवाको सुरक्षा तथा काम गर्ने समय,
(ख) हाजिरी र बिदा सम्बन्धी,
(ग) न्यूनतम पारिश्रमिक तथा भत्ता,
(घ) वार्षिक तलव बृद्धि,
(ङ) उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी,
(च) सामाजिक सुरक्षा कोष,
(छ) बिमा,
(ज) अन्य आवश्यक विषय ।
३३. विनियमावली निर्माणको आधारः आमसञ्चार संस्थाले श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली निर्माण गर्दा नेपाल सरकार मातहत रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरे बमोजिम हुनु पर्नेछ ।
३४. सुविधा रोक्का गर्न सक्नेः तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने आमसञ्चार माध्यमलाई प्रदेश सरकार वा मातहतका निकायबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका वा कुनै सुविधा रोक्का गर्न सकिनेछ ।
३५. श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद – ८
आमसञ्चार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
३६. आचारसंहिता सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) आमसञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीले पत्रकार आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशन वा प्रसारण गरेको विषयले मर्का परेको भनी कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गुनासो वा खण्डन गरेमा सोको सुनुवाइ गर्नु सम्बन्धित आमसञ्चार संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सुनुवाई नभएमा वा सो उपर पीडित पक्षको चित्त नबुझेमा निजले पन्ध्र दिन भित्र प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।
३७. लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा संस्थाले आमसञ्चार सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम अभिलेखीकरण गर्न वा इजाजत लिने निवेदन साथ सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यममा गरिने लगानीको श्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आमसञ्चार माध्यममा पचास प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने ब्यक्ति, परिवार वा समूहलाई आफ्नै आमसञ्चार माध्यमको अनलाइन संस्करण बाहेक अन्य प्रकाशन वा प्रसारण वा अनलाइन माध्यमको स्वामित्वमा निर्णायक हिस्सा हुने गरी लगानी गर्न दिइने छैन ।
(३) आमसञ्चारमा लगानी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३८. विदेशी लगानी सम्बन्धी व्यवस्थाः विदेशी व्यक्ति वा संस्थाले कुनै पनि आमसञ्चार माध्यममा लगानी गर्न सक्ने छैन ।
३९. आमसञ्चार माध्यमको स्वामित्व हस्तान्तरणः प्रेस रजिष्ट्रारको स्वीकृति विना कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गरेको आमसञ्चार माध्यमको खरिद, विक्री, स्वामित्व परिवर्तन वा नामसारी गर्न पाइने छैन ।
४०. आमसञ्चार माध्यम प्रारम्भ तथा बन्द भएको जानकारी दिनुपर्नेः (१) आमसञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण प्रारम्भ भएको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) दर्ता भएका आमसञ्चार माध्यम कुनै कारणले सञ्चालन हुन नसकेमा वा सञ्चालन भई बन्द गर्नु परेमा सोको जानकारी तोकिए बमोजिम प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनु पर्नेछ।
४१. प्रेस प्रतिनिधि सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै आमसञ्चार सम्बन्धी संस्थाले प्रदेशभित्र काम गर्ने आफ्ना प्रतिनिधिहरुको नाम, पद र कार्यक्षेत्र समेत उल्लेख गरी तोकिए बमोजिमको विवरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई बुझाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण पठाउने आमसञ्चार सम्बन्धी संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई प्रेस रजिष्ट्रारले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने व्यक्तिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(४) प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन चाहने स्वतन्त्र पत्रकारले पनि यसै दफा बमोजिम दरखास्त दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको दरखास्त प्राप्त भएपछि प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो दरखास्त उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी तोकिएको दस्तुर लिई तोकिएको ढाँचामा दरखास्तवालालाई प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र वा अस्थायी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र दिन सक्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाएको व्यक्तिले यस ऐन र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र समाचार सङ्कलन गर्न सक्नेछ ।
(७) नेपाल सरकारबाट प्रेस प्रतिनिधी प्रमाणपत्र पाएकाको हकमा समेत यसै कानून बमोजिम प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाएको मानिनेछ ।
(८) प्रेस प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र पत्रकार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
४२. प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुनेः (१) कुनै पनि स्वदेशी, विदेशी आमसञ्चारको माध्यमबाट देहायका विषयमा प्रकाशन, प्रसारण गर्न तथा सञ्चार सामग्रीको उत्पादन र प्रसारण गर्न हुँदैनः–
(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइ बीचको सु-सम्बन्धमा आँच आउने,
(ख) विभिन्न जात, जाती, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने,
(ग) राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने,
(घ) सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल हुने,
(ङ) श्रमप्रति अवहेलना गर्ने,
(च) जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने,
(छ) प्रदेशबीचको सु-सम्बन्धमा खलल पार्ने तथा विवाद सिर्जना हुने,
(ज) श्रोत पुष्टि नभएका र अफवाह फैलाउने उद्देश्यले प्रेरित सामग्री ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रसारण गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था विदेशी प्रकाशनको नेपाल संस्करण वा मुद्रण, प्रसारण, पुनः प्रसारण र रिले प्रसारणमा समेत लागु हुनेछ ।
परिच्छेद–९
पत्रकार तथा प्रसारकको योग्यता
४३. दरबन्दी विवरणः प्रदेश भित्र सञ्चालित सबै सञ्चार माध्यमहरुले आफनो सञ्चार माध्यममा आवश्यक हुने सम्पादक, समाचारदाता, कार्यक्रम सञ्चालक लगायतका पत्रकार तथा प्रसारकको दरबन्दी विवरण प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
४४. पत्रकार तथा प्रसारकको योग्यताः (१) दफा ४३ बमोजिम प्राप्त दरबन्दी विवरणका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभव तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम योग्यता निर्धारण गर्दा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणका लागि आधार लिइएको मापदण्डलाई समेत विचार गरी सोसँग मेल खाने गरी योग्यता तोक्न सकिनेछ ।
परिच्छेद–१०
सजाय र पुनरावेदन
४५. दण्ड सजायः (१) कसैले दफा १७ बमोजिम इजाजत पत्र नलिई कार्यक्रम उत्पादन, वितरण तथा डाउनलिङ्क गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई इजाजत पत्र दस्तुर वापत लाग्ने दस्तुर बराबरको रकम असुल गरी सो बराबरको रकम जरिबाना हुनेछ ।
(२) कसैले दफा ४२ विपरीत प्रकाशन तथा प्रसारण गरेमा विषयको गाम्भिर्यता हेरी दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(३) कसैले उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको बाहेक यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्य नगरेमा वा गर्न नहुने कार्य गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पाँच हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सकिनेछ।
४६. सफाईको मौका दिनु पर्नेः यस ऐन बमोजिम कारवाही र जरिबाना गर्नु अघि सफाईको मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
४७. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा ४५ को उपदफा (१) र (३) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार मन्त्रालयको सचिवलाई हुनेछ ।
(२) दफा ४५ को उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतको हुनेछ ।
४८. पुनरावेदनः दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम मन्त्रालयको सचिवले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा निर्णय भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ ।
४९. सरकार वादी हुनेः दफा ४२ अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दामा प्रदेश सरकार वादी हुनेछ ।
परिच्छेद–११
विविध
५०. अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेः (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेशभित्र दर्ता भई सञ्चालन भएका छापा सञ्चार माध्यम यसै ऐन बमोजिम दर्ता भएको मानिनेछ र त्यस्ता सञ्चार माध्यमले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस ऐन बमोजिम आफ्नो दर्ता प्रमाणपत्र र अन्य विवरण सहित सम्बन्धित कार्यालय समक्ष निवेदन पेश गरी अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेछ ।
(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि प्रचलित कानून बमोजिम प्रदेशभित्र इजाजत प्राप्त प्रसारण माध्यम, अनलाइन सञ्चार माध्यम तथा अन्य आम सञ्चार माध्यम यसै ऐन बमोजिम इजाजत प्राप्त गरेको मानिनेछ र त्यस्ता सञ्चार माध्यमले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र यस ऐन बमोजिम आफ्नो इजाजतपत्र र अन्य विवरण सहित प्रेस रजिष्ट्रार समक्ष निवेदन पेश गरी अभिलेखीकरण गराउनु पर्नेछ ।
५१. अनलाइन माध्यमको प्रयोगः (१) आमसञ्चार माध्यमको दर्ता, इजाजत तथा नवीकरण गर्दा अनलाइन माध्यमको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
(२) अनलाइन माध्यमको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५२. निर्देशन दिन सक्नेः मन्त्रालयले प्रेस रजिष्ट्रारलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु प्रेस रजिष्ट्रारको कर्तव्य हुनेछ ।
५३. अधिकार प्रत्यायोजनः मन्त्रालयले यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रेस रजिष्ट्रार वा मन्त्रालय अन्तर्गतको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ।
५४. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अन्यमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
५५. नियम, निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउने अधिकारः (१) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।
(२) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।
