नेपालका विकास परियोजना र यसका चुनौति

बिहिबार, भदौ २१, २०८०

पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले भूगोल पार्कको प्याटफर्ममा नेपालका विकास परियोजनाहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? भन्ने विषयमा ओपिनियन पोल (मनमौजी) बनाएका थिए ।

भदौ , काठमाडौँ । संघीय सरकार यानी सिंहदर्वारको सरकारले साउन महिनाको पहिलो दिन नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने पुरानो व्यवस्थालाई बदल्दै २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानमा १५ जेठमै बजेट ल्याउने व्यवस्थाले विकास खर्च बढने अपेक्षा गरिएको थियो ।

त्यतिबेला जेठमा बजेट ल्याउँदा दसैंअघि नै आयोजनाहरूको ठेक्का लागिसक्ने भएकाले हिउँद लाग्नसाथ विकासको कामले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, १५ जेठमा बजेट ल्याउँन थालेको पनि यतिका वर्ष पूरा भइसक्दा पनि विकास खर्चको प्रवृत्ति बदलिएन । कुनै पनि सरकारले असारमै पुगेर बजेट पोखिने पुरानो रोग निको पार्न सकेनन् । सरकारी अधिकारीहरूले ठेकेदार र ठेकेदारले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रियालाई दोष दिएर पन्छिने प्रचलन कायमै छ ।

तर, नयाँ सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुनै उपाय खोजेको छैन् । विकास निर्माणको काम पुरानैशैलीमा चलिरहेका छन् । अर्थतन्त्र सुधारमा सहायक हुन सक्ने पूँजीगत खर्च वृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले काम गर्न सकेको छैन् ।

झन नेपालमा नयाँ राजनीतिक समीकरण र धेरै मन्त्रीहरूको हेरफेरले कर्मचारीतन्त्र विकास बजेटको खर्च बढाउँने गरी काम गर्न इच्छुक देखिएका छैनन् । ठेक्का लागेका परियोजनाहरू पनि तयारीमा नै अलमलिएका छन् । ठेकेदारहरूले अधिकांश निर्माण साइटमा सीमित कामदार राखेर दिन कटाउने कार्यशैलीमा काम गरिरहेका छन् ।अर्थविदहरू सरकारले समयमै विकास खर्च गर्न रहर मात्र गरेको तर, काम नगरेको बताउँछन् ।

भ्रष्ट मानसिकता भएका राजनीतिज्ञ, प्रशासक, प्राविधिक अधिकारी र निर्माण व्यवसायीलाई असारमा खर्च गर्नु बढी लाभदायी हुने भएकाले बजेट त्यतै सोझ्याउने गरिएको एकजना पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् ।

विगतलाई हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकि छँदा करिब ३५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च सम्बन्धित योजनामा खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ।

यसरी विकास निर्माणका लागि भनी बजेटमै बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा बस्नु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो मानिँदैन। यस्तै हालत प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि देखिन्छ ।

नेपालका विकास परियोजनाको विषयमा “जनताको अभिमत जस्ताको तस्तै” जनतासामू पुगोस भन्ने हेतुले गत नेपालका विकास परियोजनाहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? भनि पूर्व सचिव भीम उपाद्यायले ओपिनियन पोल बनाउँनुभएको थियो । उक्त ओपिनियन पोलमा १,९०० भिवर्स रहेका थिए भने १३७ जनाले भोटमा सहभागिता जनाउँदै आफ्नो अभिमत व्यक्तगर्नुभएको थियो ।

उक्त पोलको ६ वटा प्रश्नमा भोट गर्नुहुने महानुभावहरूलाई सर्वप्रथम त हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ भने भिवर्सहरूलाई धन्यवाद ।

भूगोल पार्कले नेपालका विकास परियोजनाहरूले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? भन्ने बारे पाठकहरूको जानकारीको लागि ३ वटै तहका सरकारको विकास परियोजना, स्थानीय, प्रदेश, संघीय सरकारको समग्रमा कुन क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता छ ?, जुनै तहको सरकारले भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा गरेका सुधार काम, नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिका र निर्माणको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार, कुसाशन, अनिमियतता विषयमा संक्षिप्तमा चर्चापरिचर्चा गर्दै तपाईहरूले गर्नुभएको ओपिनियन पोलको अन्तिम नतिजा जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गरेका छौँ ।

३ वटै तहका सरकारको विकास परियोजना

३ वटै तहका सरकारको विकास परियोजनाहरू झट्टहेर्दा राम्रा लाग्छन् । उनीहरूले स्थानीयहरूलाई नै लक्षित गरी विकास परियोजनाहरू लागू गरेका पनि हुन्छन् । तर, जनताले अपेक्षा गरे झैं अपेक्षाकृत सुधार भने हुन सकेको छैन् ।

हामीले यसै विषयमा पहिलो प्रश्न आफ्नो क्षेत्रको ३ वटै सरकार तलका विकास परियोजनामध्ये के लाईं प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ होला ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा २९.२ % प्रतिशतले शिक्षा तथा प्रशासनिक सुधार, ५.११ % प्रतिशतले स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सुधार, ५.८४ % प्रतिशतले समन्वय औद्योगीकरण, ०.७३ % प्रतिशतले पानी तथा ढल, ८.०३ % प्रतिशतले सडक यातायात तथा सञ्चार ५.११ % प्रतिशतले बिजुली , ० % प्रतिशतले फोहोरमैला व्यवस्थापन, ३८.६९ % प्रतिशतले माथिका सबै र ३.६५ % प्रतिशतले मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारले गर्नुपर्ने सुधार

स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारको समग्रमा सबै क्षेत्रमा सुधारको आवश्यक्ता देखिएको छ । विकास परियोजना लागू गर्दा देश र जनतालाई सिरोपरठानी ती वटै तहको सरकारले काम गर्नुपर्ने र जनताले पनि राजनीतिक आग्रहपूर्वाह त्यागी राष्ट्रनिर्माणमा हातेमालो गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा दोस्रो प्रश्न नेपालको स्थानीय, प्रदेश, र संघीय सरकारको समग्रमा कुन क्षेत्रमा सुधार गर्न आवाश्यक छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १९.१२% प्रतिशतले संरचना र प्रशासन, २२.०६% प्रतिशतले प्रशासनिक प्रक्रिया तथा कानूनी सुधार, १५.४४ % प्रतिशतले नीति तथा योजना निर्माण, २.२१% प्रतिशतले समन्वय,० % प्रतिशत वित्तिय योजना, २९.४१ % प्रतिशतले माथिका सबै र ३.६८ % प्रतिशतले मलाई थाहा भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

जुनै तहको सरकारले भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा गरेका काम

नेपालका सबै नेता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू भ्रष्ट छैनन् । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह, धरानका मेयर हर्क साम्पाङ् आदिलाई हेर्ने हो भने जनताले आशा गरेका कामहरू विस्तारै देखिन थालेको छ । हामी राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकारले पनि राम्रो काम गर्ने नेताहरूको प्रशंसा गर्दै भ्रष्टचारीहरूको भण्डाफोर गर्दै लेख र समाचार लेख्दै जानुपर्छ ।

हामीले यसै विषयमा तेस्रो प्रश्न जुनै तहको सरकारले भए पनि तपाईंको लागि पछिल्लो एक वर्षमा सबै भन्दा के मा सुधार गरेको छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १८.३८% प्रतिशतले विद्युतीय क्षेत्रमा, ०.७४% प्रतिशतले स्वच्छता भएको शौचालय तथा पानी सप्लाई क्षेत्रमा, २.२१ % प्रतिशतले उद्योगीकरण, ४.४१% प्रतिशतले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन क्षेत्रमा, ६.६२% प्रतिशतले यातायात र सडक निर्माण तथा पार्किङ्गका क्षेत्रमा, १.४७% प्रतिशतले फोहोरमैला व्यवस्थापन, १.४७ % प्रतिशतले पानी तथा ढल सञ्चालन परियोजना, ११.६७% प्रतिशतले माथिका सबै तर अलि अलि, ५०% प्रतिशतले खासै केहीमा सन्तोषजनक छैन्,१.४७% प्रतिशतले अन्य र १.४७% प्रतिशतले मलाई थाह भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिका

नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको भूमिका अपरिहार्य छ । तर, त्यसको सही सदुपयोग भए-नभएको जनताले खवरदारी भने गर्नुपर्छ । दातृनिकायले नेपाल र नेपालीहरूको दृर्घकालिन अहित हुने खालको सहयोग भने लिनुहुँदैन । नेपालको विकासमा भ्रष्टचारीहरूको जालो अन्त्य गर्न सके विदेशीको अनुदान र ऋण विस्तारै कम गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा चौथो प्रश्न नेपालको विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग कुन क्षेत्रमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा १९.१२% प्रतिशतले हाइड्रोपावर क्षेत्र,२.९४% प्रतिशतले बन्दरगाह तथा उड्डयन निर्माण क्षेत्र, १५.४४% प्रतिशतले शिक्षा तथा प्रशासनिक सुधार क्षेत्र, ०% प्रतिशतले प्राकृतिक सञ्चालन तथा पानी प्रवर्द्धन क्षेत्र, ०.७४% प्रतिशतले फोहोरमैला व्यवस्थापनका क्षेत्र, ६.६२ % प्रतिशतले यातायात र सडक निर्माण तथा पार्किङ्गका क्षेत्रमा,६.६२% प्रतिशतले विद्युत्तीय परियोजना, ०% प्रतिशतले सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धि परियोजना, ११.०३% प्रतिशतले पर्यटन प्रबर्धनका क्षेत्रमा, १४.७१% प्रतिशतले सबै चाहिन्छ, २०.५९% प्रतिशतले कुनै चाहिन्न, आत्म निर्भर हुन सिक्नुपर्छ र १.४७% प्रतिशतले मलाई थाह भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

निर्माणको क्षेत्रमा हुने भ्रष्टचार

सबैभन्दा ठूलो समस्याचाहिँ परियोजना तथा योजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनमा रहेको छ । हामीकहाँ ठेकेदाहरूले करोडौं–अर्बौंको ठेक्का लिने तर कसैले पनि समयमा नै काम सम्पन्न गर्न नसक्ने रोग छ । त्यसरी समयमा नै ठेक्का सम्पन्न हुन नसक्दा कैयौँ विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र पर्दै आइरहेको देखिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही समयअघि मात्रै गरेको एक अध्ययनले पनि २ हजारभन्दा बढी परियोजनाहरू ठेकेदारका कारण रुग्ण अवस्थामा पुगेको तर त्यसलाई सरकारले समयमा नै कारबाही गर्न सकेको छैन् । अझै चिन्ताको विषय त ठेकेदारले राज्यकोषबाट विकास निर्माणका लागि भन्दै लगेको अर्बौं रुपियाँसमेत खेर गइरहेको छ । ठेकेदारले त्यसरी लगेको पैसाको दुरुपयोग गर्दै सो पैसा व्यक्तिगत हितमा समेत लगाएको देखिन्छ ।

हामीले यसै विषयमा पाँचौँ प्रश्न विकास निर्माणको क्षेत्रमा भ्रष्टचार रोक्न के गर्नुपर्छ ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ११.६८% प्रतिशतले विकास काम गुणस्तरीय भए नभएको जनताले खवरदारी गर्नुपर्छ, २८.४७% प्रतिशतले सङ्घीयता खारिज गर्नुपर्छ, २७.७४% प्रतिशतले नेता र कर्मचारीका सम्पति छानविन गरी दोषीलाई कडा कारवाही गरिनुपर्छ, १३.१४% प्रतिशतले असारे विकासका आयोजनालाई बन्द गर्नुपर्छ, ८.७६% प्रतिशतले ठेकेदारको मूल्याङ्कन गुणस्तरीय कामका आधारमा गर्नुपर्छ, ८.०३% प्रतिशतले खोइ नेपालमा जे गरे पनि केहि हुने वाला छैन र १.४६% प्रतिशतले मलाई थाह भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

भ्रष्टाचार, कुसाशन, अनिमियतता

नेपालको स्थागत भ्रष्टचार कुशासन, अनिमियतता कुष्टरोग झैँ बढेर गएको छ । बेलाबखतमा भ्रष्टचारको फायल खोलिने गरेतापनि सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा छानविन आयोग बन्ने तर दोषिले उन्मुक्ति पाउने क्रम रोकिएको छैन् । कालो सूचीमा परेका ठेकेदारहरूले नै नेताको चाप्लुसी गरेकै भरमा बर्सेनी ठेक्का हडप्ने गरेका छन् । तिनीहरूले न समयमा काम गर्छन् नत गुणस्तरीय काम नै । तर पनि सरकार तिनीहरूकै लाचार छाँया बनिरहेको छ ।

नेपालका सबै नेता, कर्मचारी, उद्योगी, व्यापारी, ठेकेदार आदि भ्रष्ट छैनन् । राज्यले राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो काम गर्ने भ्रष्टचारीहरूलाई जेलको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यानी सबैको सम्पति छानविन गरी दोषिलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।

छैटौँ प्रश्न भ्रष्टाचार, कुसाशन, अनिमियतता आदिको लागि ३ तहको सरकारमा प्राय : को जिम्मेवार छन् ? भनि सोधिएका थियौँ । जसमा ६५.५७% प्रतिशतले जनप्रतिनिधि (नेता), २२.१३% प्रतिशतले कर्मचारी, ११.४८% प्रतिशतले जनता नै र ०.८२ % प्रतिशतले मलाई थाह भएन भनि अभिमत दिनुभएको थियो।

तीन वटै तहको सरकारमा विकासप्रेमि जुझारू नेताहरूले अन्य नेताहरूको तुलनामा विकास योजना छनोट राम्रोसँग गरेर जनजीवीकाको विषयमा थोरै भएपनि राम्रो काम गरेका छन् । तथापि तीन वटै तहको सरकारहरूको पूँजीगत खर्चमा संकुचन भएकाले अर्थतन्त्र चलाएमान हुनसकेको छैन् ।

तीनै तहको सरकारमा भएको विकासमा पनि गुणस्तरीय काम भएको छैन् । नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिक्तामा राखेर काम गरेका छन् । वेलाबखतमा नेताले बाटो नै नभएको ठाउँमा पुल बनाउँने गरेको पनि सञ्चारमाध्यमा सुन्न र देख्न पाइन्छ । देशमा व्यथिती भ्रष्टचार मूल्यवृद्धी बढेर गएको छ । प्रत्येक वर्ष बढेको स्वदेशी तथा वैदेशीक ऋणको भारी आम जनताले बोक्नुपरेको छ ।

तर नेताहरू भोक विलास र सत्ताको लुछाचुडीमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म लागेका छन् । अस्थिर सरकारको फाइदा उठाउँदै छिमेकी देश भारतले गिद्देदृष्टि लगाएको छभने नेपालका नेता, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार आदि चरम भ्रष्टचार गरी तीन पुस्तालाई पुग्ने सम्पति कमाउँन तल्लिन छन् । नेपालको दिगो विकास गर्ने हो भने सबै नेता कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार आदिको सम्पति छानविन गरी दोषिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउँनुपर्छ ।

जस्लेगर्दा भ्रष्टचार गर्ने दुस्साहस कसैले गर्न नसकुन ।साथै, अब पहूँच र पैसाको आधारमा कुनै पनि भ्रष्टचारीले उन्मुक्ति पाउँने र निर्दोष जेल चलान हुने कामको पनि अन्त्य हुनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त विकास परियोजनाका चुनौतीका बारेमा पनि जानकारी दिन खोजेका छौं ।

आत्मसमर्पण

“बजेट थन्केर बस्नु भन्दा आश्यकता परेका अन्य आयोजनामा खर्च गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका हौं।”तर रकमान्तर भएको बजेट सधैँ सहि प्रायोजनमा खर्च हुन्छ भन्ने निश्चित नभएको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

यसरी फिर्ता गएको बजेट राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा दुरुपयोग हुने गरेको आरोप खनालले लगाए।

“फागुन चैतसम्म खर्च हुन नसकेको बजेट रकमान्तर गरेर अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनालाई पठाउने गरेको छ। यसरी रकमान्तर भएर गएका बजेट खासगरी मन्त्रीहरूले आग्रह गरेको आयोजनामा जान्छ। त्यसका लागि मन्त्रीहरूले दबाव दिन्छन् जसले गर्दा अर्थमन्त्री पनि झुक्नु पर्ने र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्रीको पनि स्वार्थ हुने गरेको भेटिएको छ।”

प्रदेशको हालत पनि त्यस्तै छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा कर्णाली प्रदेश सरकारको फ्रिज भएको १० अर्ब बजेटमध्ये ७ अर्बभन्दा बढी विकास बजेटमात्रै थियो । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि विकास बजेट कार्यान्वयन नभएर फ्रिज हुने गरेको छ । बजेट फ्रिज हुनुले प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादन र कार्य दक्षतामाथि प्रश्न उठ्यो नै, समयमै कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ सुरु नगर्नु, असारे विकासलाई सरकारले नै प्रोत्साहन गर्नु, वित्तीय अनुशासनलाई कायम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

अध्ययनबिनानै योजना बाँड्दा कर्णालीमा विकास गर्ने हैन, विकास खाने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ भन्ने भाष्य नै स्थापित छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ नीति लिएको छ । कर्णाली प्रदेशको समस्या जस्तो हरेक प्रदेशमा देखिन्छ । झन स्थानीयतहमा उपभोक्ता समितिको नाममा हुने किचलोले गर्दा समयमानै बजेट खर्चहुन सकेको छैन् । स्थानीयतहमा पनि आवश्यक्ताभन्दा पनि पावरको आधारमा बजेट निकासा हुने र टाठाबाठाहरूले उक्त बजेटमा चरम भ्रष्टचार गरेको देखिन्छ ।

नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार विकास हुन नसक्नुका कारणहरू

नेपालले अपेक्षा गरेअनुसार विकास गर्न नसक्नुका विभिन्न कारणहरू छन् । मुख्यतः यहाँका शासकहरू विकास, सुशासन र समृद्धि कायम गर्ने कार्यमा संवेदनशील छैनन् । त्यो नै हाम्रो विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । त्यसबाहेक यहाँ विकास निर्माणमा विभिन्न समस्या र चुनौती देखिएका छन् । विकास निर्माणको लागि कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्दा तथा योजना बनाउँदा प्लानिङको तहमा नै समस्या देखिने गरेको छ । विकासका लागि सैद्धान्तिक रुपमा ‘डाउन टु अप अप्रोच’ आवश्यक ठानिने भए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन । धेरैजसो विकासका कार्यहरू माथिबाट तल लादिने गरेका छन् । यसले गर्दा कार्यान्वयन जसले गर्ने हो उसले परियोजनाहरू छनौट एक तरिकाले गर्ने तर तल जाँदा कार्यान्वयनकर्ताले अपनत्व नै नलिने पद्धति रहँदै आएको देखिन्छ ।

विकासका कार्यक्रम तथा योजनाहरू बनाउँदा तलदेखि माथिसम्म छलफल गरेर, सबै पक्षको राय–सल्लाह लिएर, त्यसको सबै अध्ययन गरेर गर्नुभन्दा पनि कुनै प्रभाव, पहु्ँच र भनसुनको भरमा विकासका ठूला–ठूला आयोजनाहरू बनाउने प्रवृत्ति छ । यसका कारण आम सर्वसाधारण विकासको फलबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । खानेपानी, सिँचाइ, सडक, स्थानीय तहका वर्षैपिच्छे हुने योजनाहरू तथा विकास निर्माणका कामहरूको छनौट गर्दादेखि नै समस्या देखिँदै आएको छ ।

योजनाहरू छनौट गर्ने समयमा लक्षित समुदायलाई कुनै जानकारी नै नहुने गरेको पनि देखिन्छ । विशेष गरी केन्द्रबाट बनाइने योजनाहरूमा त आम जनता बेखबरजस्तै हुन्छन् । प्रदेशबाट बनाउनेमा पनि अवस्था त्यस्तै छ । स्थानीय तहबाट बनाइने विकास योजनाहरूमा जनताको सहभागिता खोजिने अभ्यास थालिए पनि त्यो प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

सरकारी निकायले योजना तथा कार्यक्रम बनाइसकेपछि बजेट र कार्यक्रमको बीचमा कुनै तालमेल नहुने समस्या रहेको छ । बजेट थोरै राखिदिने तर कार्यक्रम ठूलो रहने, समयमा बजेट अख्तियारी पनि नजाने र कतिपय दातृ विदेशी संस्थाबाट फन्डेट भएकाहरूको वास्तविक सोर्स थाहा नहुने, अपारदर्शी हुने कारणले गर्दा पनि विकास निर्माण कार्यमा थप समस्या पर्ने गरेको छ ।

विकास निर्माणको सबैभन्दा ठूलो त्रृटि तथा समस्या भनेको हामीकहाँ नेतृत्व क्षमता नै छैन । हामीकहाँ प्राविधिक समस्या पनि व्यापक छ र व्यवस्थापकीय क्षमता पनि अत्यन्तै कम देखिन्छ । बजेट र कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष बढ्ने तर त्यो अनुसारको जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

कर्मचारीहरूको हेरफेर

यसै गरी केन्द्रमा सचिव परिवर्तन भइदिने, परियोजना प्रमुख परिवर्तन भइदिने, परियोजनालाई नजिकबाट कार्यान्वयन गरिरहेका उच्च पदस्थहरु सरुवा भइदिने, जसका कारण नयाँ परियोजना प्रमुख भएर जानेहरुले शून्यबाट काम गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण समस्या पर्ने गरेको छ ।

त्यस्तै कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारीहरू परियोजना तयारीको अवस्थामा एउटा हुने, कार्यान्वयनको समयमा अर्को भइदिने र फाइनल गर्ने समयमा त धेरै प्रमुख तथा कर्मचारीहरू फेरिने प्रवृत्ति पनि त्यत्तिकै रुपमा हाबी छ । यसरी अस्थिरता व्यापक हुने गरेको छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा स्थिरता नहुनु पनि विकास हुन नसक्नुको प्रमुख कारण हो ।

‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुन नसक्नु

कुनै पनि विकास आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न त्यस आयोजना बुझेको र आयोजनाप्रति अत्यन्तै समर्पित भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ तर हामीकहाँ त्यस्ता समर्पित खालका जनशक्तिको अभाव छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ हुन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको गुणगान गाउने र अघि–पछि दौडने चरित्रका कर्मचारीहरूले नै विकास निर्माणका कार्यमा समेत प्राथमिकता पाउने गरेका छन् ।

उनीहरूको ध्याउन्न त्यस्ता विकास निर्माण कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउनेमा भन्दा पनि कसरी कमिसन आउँछ र अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुने गरेको छ । आफू मातहत रहेका विकास निर्माणका कार्यको नियमित अनुगमन गर्ने, पारदर्शी बनाउने, अनियमितता हुन नदिनेतर्फ विकास आयोजनाको नेतृत्वमा रहनेहरु कहिल्यै पनि संवेदनशील देखिएको पाइँदैन ।