गोरखा । संघीय निजामती ऐन संशोधनको माग गर्दै गोरखाका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन् । संसदमा पेश हुने तयारीमा रहेको संघीय निजामती ऐनप्रति असन्तुष्टी जनाउँदै उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गाेरखा मार्फत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षणपत्र पठाएका छन् ।
आज सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्कर रानामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘संघीयता कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय तहबाट जनताले अपेक्षाकृत रुपमा बढी नै सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्राप्त गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारहरु रहेका छन् ।
विडम्बना त्यही सेवा सुविधाहरु सरल र सहज तरिकाबाट प्रदान गर्ने स्थानीय तहका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई उत्साह, हौसला र सुरक्षा प्रदान गर्ने ऐन निर्माण गर्न मार्ग दर्शक बन्ने संघीय निजामती ऐन हालसम्म पनि सरकारले ल्याउन नसक्नुका कारण स्थानीय तह कर्मचारीको ऐन विहीन, सेवा सुरक्षा विहीन, वृति विकास सुनिश्चितता विहीन अवस्था सिर्जना भएको छ।’ भनिएको छ ।
आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले संघर्ष समिति पनि गठन गरेका छन् । सिरानचोक गाऊँपालिकामा कार्यरत सुदिप बराल संयोजक रहेको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई मंगलवार ध्यानकर्षण पत्र पठाएको हो ।
के छन् कर्मचारीका मागहरु ?
१. नाम : संघीय निजामती ऐनको सट्टा एकिकृत निजामती ऐन जारी गरिनुपर्ने ।
२. परिभाषा : संघीय, प्रदेश र स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजामतीको परिभाषा भित्र समेटिनुपर्ने ।
३. स्वरुप : स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. तीन वटै तहमा तहगत प्रणाली लागु गरिनुपर्ने ।
५. सरुवा :
क) स्थानीय तहमा कार्यरत ( संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका ) कर्मचारीहरु ७५३ स्थानीय तहहरुमा नै बिना सहमति स्वचालित, वैज्ञानिक, पूर्व अनुमानयोग्य र चक्रिय प्रणाली अनुसार २÷२ वर्षमा सरुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । एउटै प्रदेशभित्र प्रदेशले र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवा संघीय मामिलाद्धारा गरिनुपर्ने ।
ख) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको हकमा ज्येष्ठताका आधारमा निश्चित प्रतिशत छुट्याई संघमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
६. बढुवा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारी ५÷५ वर्षमा न्युनतम योग्यता पुगेको अवस्थामा बढुवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) निश्चित अवधि र न्युनतम योग्यता पुगेका कर्मचारीहरुका हकमा कम्तिमा १० प्रतिशत पदमा स्थानीयबाट प्रदेश र संघमा, प्रदेशबाट संघ र स्थानीयमा र संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बढुवा हुन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ग) समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाई एक पटकलाई बढुवा प्रकृयाद्धारा संघीय सेवामा जान पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
७. सेवाको सुरक्षा :
क) तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई जुनसुकै तहको विज्ञापनमा उमेरहद नलाग्ने र सेवा अवधि जोडिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको हकमा योगदानमा आधारित निवृतिभरण कोषको व्यवस्था संघबाट नै गरिनुपर्ने ।
ग) स्थानीय तहमा कार्यरत बहालवाला कर्मचारीहरुका सन्ततिलाई शैक्षिक प्रोत्साहन वृति उपलब्ध गराउने ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
८. अन्तर तह ः स्थानीय तहमा कार्यरत (संघीय कानुन बमोजिम समायोजन भएका, लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका, प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त भएका र साविक स्थानीय तहका) स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई प्रदेश र संघीय सेवाको पदमा अन्तर तह प्रतियोगिताको माध्यमबाट तह परिवर्तनको अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
९. तालिम :
क) स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई सेवा प्रवेशसँगै सबै पदमा अनिवार्य सेवा प्रवेश तालिम र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
ख) प्रत्येक वर्ष सबै पदका स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई कम्तिमा १ हप्ताको रिफ्रेसमेन्ट तालिम ऐनमा अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
१०. स्थानीय तह कर्मचारी र निजको सन्ततीको हितको लागि एक कर्मचारी कल्याणकोषको अनिवार्य व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने ।
११. संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका, लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा स्थायी नियुक्ति भएका स्थानीय तहका कर्मचारी र संघीय सेवा र प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरुको वृतिविकासको अवसर समान हुनुपर्ने । साथै स्थानीय तहमा कार्यरत साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृति विकासको बाटो निश्चित गरिनुपर्ने ।
१२. स्थानीय सेवाका साविक स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको उपदानको व्यवस्थापन स्थानीय तहले व्यहोर्न नसक्ने अवस्था आएमा संघीय सरकारबाट हुने व्यवस्था ऐनमा नै कायम गरिनुपर्ने ।
१३. लामो समयसम्म अस्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत रहेका र तोकिए बमोजिमको शैक्षिक योग्यता भएको कर्मचारीलाई एक पटकको लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोक सेवा आयोगको सिमित आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त प्रकृयाबाट स्थायी हुन नसकेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिको आधारमा उपयुक्त सेवा सुविधा प्रदान गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१४. स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने । आधिकारिक ट्रेड युनियनमा भाग लिने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
१५. कर्मचारी ब्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायीक निकायका आदेश तथा फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
