चोमोलुङमा समाचारदाता
पाल्पा,२९ जेठ
प्रदेश नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीमगरले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको सुमधुर सम्बन्धले मात्र जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सभा सचविालय प्रदेश नं. ५ ले गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न र आर्थिक समृद्धिको चाहना पूरा गर्न कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको आपसी सहकार्यबाट मात्र सम्भव रहेको बताउनुभयो । कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको आपसी समझदारी र विस्वासले मात्र जनताको चाहना र आवश्यक पूर्ति गर्न सकिन्छ सभामुख घर्तीमगरले भन्नुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको बीचमा असमदारी भयो भने जनताको चाहना पूरा गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो । केन्द्रीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका बीचमा प्रतिष्पर्धा नभई आपसमा परिपूरक भएर अघि बढ्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले जनताको चाहना र आवश्यकता परा गर्न कोही प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष हुनु नपर्ने भन्दै जनताको काम विजेता र उपविजेता जसले गरे पनि हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले प्रदेश, स्थानीय तहमा देखिएको नीतिगत समस्या चाडैँ हट्ने विस्वास गर्दैै प्रदेश सरकारले दु्रत गतिमा आवश्यक ऐन, कानुन बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो । सभामुख घर्तीमगरले स्थानीय तहका प्रमूख, वडा अध्यक्षले जनताको काम नगरी डोजर सञ्चालन गरेको भन्ने गुनसो बढेको उल्लेख गर्दै यसले शासन पद्धतिलाई विकृत बनाउने भन्दै सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विगतमा भएको प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक विभेद्लाई कम गर्न र जनतालाई सरकार भएको महशुस दिलाउन सङ्घीयता ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा सबै सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेश सभाका सदस्य वीर बहादुर रानाले ऐन, कानुनबाट अहिले देखिएको अन्यौलता छिटो हटाउन प्रदेशसभाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कसको के अधिकार हो, कसले कुन अधिकार लिदा दिदा राम्रो हुने हो भन्ने केन्द्रीय, प्रदेश सरकारले छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । सांसद डा. पुरनमान बज्राचार्यले ५ नं. प्रदेश सरकारले पाल्पाको रानीमहल, शिद्धबावा, पाल्पा सङ्ग्राहलयलाई केन्द्रित गरेर बजेट आउने विस्वास गर्नुभयो । यस्तै कार्यक्रममा नेकपाका नेता धनेन्द्रराज घिमिरे, राप्रपा प्रजातान्तिकका जिल्ला अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष विशाल दर्लामी, बुद्धिजीवि मीनबहादुर केसी, दलित अगुवा ठाकुर लुहागुन लगायतले प्रदेशको नाम र केन्द्रको विषयमा छिटो निर्णय लिनुपर्ने, सांसदको पोशाक बनाउनुपर्ने, शिद्धबावा पहिरोको कामका विषयमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको काम स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै चुनढुङ्गा, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहोन अत्याधिक बढेको र त्यसलाई तत्काल रोकी वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रदुषण रोक्न संसदबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
