खाना पकाउने ग्यासको अभाव अहिले नेपाली उपभोक्ताका लागि केवल दैनिक उपभोगको समस्या मात्र रहेन । यो राज्यको आपूर्ति व्यवस्थापन, बजार अनुगमन, वितरण प्रणाली र सरकारी जवाफदेहितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। बजारमा ग्यास खोज्दै उपभोक्ता घण्टौँ लाइनमा बसिरहेका छन् । कतिपयले दिनभर कुर्दा पनि सिलिण्डर पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ, सरकार र नेपाल आयल निगमले भने आपूर्तिमा कुनै कमी नभएको र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । सरकारले नागरिकहरुको दैनिक जीवनमा निक्कै कठिन समस्या निम्त्याएको देखिएको छ ।
यदि सरकार र नेपाल आयल निगमको दाबी सही हो भने प्रश्न उठ्छ । कृत्रिम अभाव कसले सिर्जना गरिरहेको छ ? त्यसको पहिचान र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी कसको हो ? यही प्रश्नको स्पष्ट जवाफ अहिले आम उपभोक्ताले खोजिरहेका छन् ।
चिनी, नुन, तेल, चामलजस्ता वस्तुमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न तुलनात्मक रूपमा सजिलो हुन्छ । व्यापारीले ठूलो परिमाणमा सामान गोदाममा लुकाएर राख्न सक्छन् । उपभोक्ताले पनि आफ्नो क्षमताअनुसार केही समयका लागि घरमै सञ्चय गर्न सक्छन्। तर खाना पकाउने ग्यासको अवस्था फरक छ ।
ग्यास भण्डारण गर्ने मुख्य माध्यम सिलिण्डर नै हो। सामान्य उपभोक्तासँग एक–दुईवटा सिलिण्डरभन्दा बढी हुँदैन । त्यसैले सर्वसाधारण उपभोक्ताले ठूलो परिमाणमा ग्यास सञ्चय गरेर बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसो भए प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—वास्तविक समस्या कहाँ छ ?
यसको जवाफ नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योग, वितरक र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग हुनुपर्छ ।
देशभर कति ग्यास सिलिण्डर छन् ? सामान्य अवस्थामा दैनिक कति सिलिण्डर भरिन्छन् र बजारमा पठाइन्छन् ? अहिले कति सिलिण्डर भरिएका छन् ? उद्योगबाट डिलर तथा वितरकलाई कति ग्यास पठाइएको छ? कुन क्षेत्रमा कति पठाइएको छ ? बजारमा कति बिक्री भएको छ? कति मौज्दात छ ? यी सबैको तथ्यांक सम्बन्धित निकायसँग हुनुपर्छ ।
प्रविधिको विकास भएको अहिलेको समयमा आयातदेखि उद्योग, उद्योगदेखि डिलर र डिलरदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखला अनुगमन गर्न नसकिने विषय होइन । बरु यस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रणालीलाई पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउन डिजिटल अभिलेख तथा नियमित अनुगमनको व्यवस्था अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
यदि आपूर्ति पर्याप्त छ भने बजारमा ग्यास किन छैन? पर्याप्त छैन भने ‘आपूर्तिमा कुनै कमी छैन’ भन्ने दाबी किन गरिँदैछ ? यी दुईमध्ये एउटा कुरा अवश्य स्पष्ट हुनुपर्छ ।
यदि यो कृत्रिम अभाव हो भने सरकारले दोषी पहिचान गरी तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । कालोबजारी, ग्यास लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति, अनधिकृत बिक्री वा वितरणमा अनियमितता भएको हो भने त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ । उपभोक्तालाई लाइनमा उभ्याएर केवल आश्वासन बाँड्नु समस्याको समाधान होइन ।
अर्कोतर्फ, यदि समस्या आपूर्ति प्रणालीमै छ भने सरकारले र नेपाल आयल निगमले वास्तविकता स्वीकार गर्नुपर्छ । कहाँबाट आपूर्ति कम भयो, किन कम भयो, कुन क्षेत्रमा कति अभाव छ र नियमित आपूर्ति कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सरकारको जिम्मेवारी समस्या छैन भन्नु मात्र होइन । समस्या किन भयो, त्यसको कारण के हो र समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रमाण र तथ्यसहित जनतालाई जानकारी गराउनु पनि सरकारको दायित्व हो ।
अहिले आवश्यक कुरा भनेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्नु हो । उद्योगबाट बजारसम्म दैनिक कति ग्यास पुगेको छ भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । कुन जिल्लामा कति सिलिण्डर पठाइएको छ, डिलरले कति प्राप्त गरेका छन् र उपभोक्ताले कति पाएका छन् भन्ने विवरण पारदर्शी बनाइनुपर्छ । यसले कृत्रिम अभाव हो कि वास्तविक आपूर्ति समस्या हो भन्ने छुट्याउन पनि सहयोग गर्छ ।
त्यसैगरी, नियमित आपूर्तिको मापदण्ड बनाउने, वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने, डिलर तथा वितरकको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी राख्ने काम तत्काल गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटा ग्यास सिलिण्डरको मात्र होइन, राज्यप्रति नागरिकको विश्वासको प्रश्न पनि हो ।
जनता सरकारसँग असम्भव कुरा मागिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई खाना पकाउन ग्यास चाहिएको छ । ग्यास नपाउनुको वास्तविक कारण जान्न पाउने अधिकार पनि उनीहरूसँग छ । अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आउँदा सरकारको पहिलो दायित्व जनतालाई अन्योलमा राख्नु होइन, सत्य र तथ्यका आधारमा सूचना दिनु हो । त्यसैले सरकार र नेपाल आयल निगमसँग आग्रह मात्र होइन, खबरदारी पनि आवश्यक छ ।
‘कृत्रिम अभाव’ हो भने कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने हात देखाइदिनुस्। आपूर्ति पर्याप्त छैन भने सत्य बताइदिनुस् ।
जनतालाई लामो समयसम्म लाइनमा उभ्याएर र आश्वासन मात्र दिएर समस्या समाधान हुँदैन । सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार र सम्बन्धित निकाय पन्छिन मिल्दैन ।
किनकि ग्यासको अभाव केवल एउटा सिलिण्डर नपाउनुको समस्या होइन, यो राज्यको आपूर्ति प्रणाली कति सक्षम, पारदर्शी र जवाफदेही छ भन्ने परीक्षासमेत हो ।
