भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा कटानका कारण गोरखाका पालिकाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी क्षति सहिद लखन गाउँपालिकामा पुगेको छ। बाढीले पालिकाभरका सडक, पुल, खानेपानी, बस्ती तथा हजारौँ रोपनी कृषि योग्य जमिनमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ भने ७ जना नागरिक अझै सम्पर्कविहीन छन्।
सो क्षेत्र स्वयम् गृह मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र समेत हो। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिसपश्चात् विस्थापितहरूले छिट्टै राहत तथा पुनर्स्थापनाको महसुस गर्ने आशा राखेका थिए।
तर, गृह मन्त्रालयले विपत् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा सबैभन्दा धेरै क्षति व्यहोरेको सहिद लखन गाउँपालिकालाई नै सूचीबाहिर राखेको छ। मन्त्रालयको यो मौनताका कारण बाढीबाट विस्थापित बनेका सयौँ नागरिकहरूले पाउनुपर्ने सरकारी राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कार्यक्रमबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
स्थलगत अवस्था र प्रमुख क्षतिहरू:
पुल तथा सडक सञ्जाल विच्छेद: वडा नं. ३ स्थित सिलिङटारको झोलुङ्गे पुल बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएको छ। यस्तै सिलिङटार-ठेउवाटार जोड्ने सडक खण्डको पाङ्दुरे खोलामा रहेको कल्भर्ट बगाउँदा यातायात र आउजाउ पूर्ण रूपमा ठप्प छ।
निजी आवास तथा बस्ती जोखिममा: वडा नं. ४ को राइनास बजार क्षेत्र लगायत विभिन्न बस्तीका घरहरू कटानका कारण तीव्र जोखिममा परेका छन्। मनमाया राना, सोममाया राना (वडा नं. ४) तथा सुब्बा कुमार श्रेष्ठ, कुलबहादुर थापा (वडा नं. ३) लगायतका दर्जनौँ घरहरू विस्थापित अवस्थामा छन्।
मानवीय क्षति र सम्पर्कविहीन: बाढीका कारण हालसम्म ७ जना नागरिक सम्पर्कविहीन छन्, जसको खोजी र उद्धार कार्य सुस्त बनेको छ।
बाढीमा परेर वेपत्ता भएका नागरिकहरुकाे नामावली यस प्रकार रहेकाे छ
पुकार थापा मगर,शहिदलखन १ बक्राङ वर्ष २४
कृष्ण थापा मगर शहिदलखन ६ तिनघरे वर्ष ३३
सुजन आले मगर शहिदलखन ७ निमजुङ वर्ष ३०
राजकुमार परियार शहिदलखन ७ मकैपुर वर्ष २८
प्रदिप खड्का शहिद लखन ८ बुङ्काेट वर्ष ३८
राजेन्द्र श्रेष्ठ शहिद लखन ३ हटिया मनकामना वर्ष ५२
चेत प्रसाद भट्ट शहिदलखन ८ मैलुङ वर्ष ४५
गाउँपालिका र पीडितको माग:
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले सहिद लखनलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गरिसकेको भए पनि समावेश नगरिएपछि गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेशबाबु थापा मगरले पुनः पत्राचार गर्दै तुरुन्त निर्णय सच्याउन माग गर्नुभएको छ।
अहिले घरबारविहीन भएका र जोखिममा रहेका स्थानीयहरूले “हामीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण र उचित राहतको व्यवस्था गरियोस्” भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सिमान्तकृत समूहका समुदाय माथि मन्त्रालयबाट गरिएकाे व्यहावर प्रति अन्य नागरिकहरुले समेत नेतृत्वकाे पुर्वाग्राही साेच बदलिनुपर्ने बताएका छन् ।
