चुनावमा कम्युनिष्टको वास्तविक कथा, मतदाता बेइमान कि नेतृत्वको इमान्दारीता ?

२०८२ सालको संघीय निर्वाचन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि केवल एउटा चुनावी पराजय होइन, लामो समयदेखि सङ्गठित रूपमा थुप्रिँदै आएका राजनीतिक, वैचारिक र संगठनात्मक समस्याहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्ति  हो ।  निर्वाचन परिणामले एउटा प्रश्नलाई केन्द्रमा ल्याइदिएको छ, के वास्तवमै मतदाताले पार्टी छाडेका हुन्, कि पार्टीले नै आफ्ना मतदाता, कार्यकर्ता र सामाजिक आधारलाई क्रमश : छाड्दै गएको हो ?

निर्वाचन परिणामपछि पार्टीभित्र भएका छलफल, समीक्षा बैठक र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू हेर्दा एउटा साझा प्रवृत्ति देखिन्छ ।  हारको जिम्मेवारी बाह्य कारणहरूमा खोज्ने तर नेतृत्वको भूमिका र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउन अनिच्छुक रहने प्रवृत्ति ।  कतिपय नेताहरूले मतदाताको चेतनामा समस्या देखे, कतिपयले राजनीतिक परिस्थितिलाई दोष दिए, केहीले भारत र अमेरिकालाई दोष दिए त केहीले अवसरवादलाई कारण ठहराए । तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्व, त्यसको निर्णय संरचना र संगठन सञ्चालनको शैली कति जिम्मेवार थियो भन्ने प्रश्न अपेक्षित गम्भीरताका साथ उठ्न सकेन ।  पार्टी भित्र जिल्लाका प्रशिक्षणका कार्यक्रममा कमरेडहरु यो अल्गोरिदमको प्रयोगबाट भएको  फरक पार्टीको चुनावी जित धेरै समय रहँदैन् फेरी हाम्रो जित हुनेछ । निर्वाचनको ठेक्का लिएर केही रकम हजम गरिसकेका नेताहरुले बोलिमा अरुलाई दोष दिने प्रचलन अहिले सम्म हटेको छैन ।

लोकतन्त्रमा मतदाता अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन् । मतदाताले कुनै दललाई अस्वीकार गर्दा त्यसलाई केवल मतदाताको कमजोरी भनेर व्याख्या गर्न सकिँदैन ।  यदि लाखौं नागरिकले कुनै राजनीतिक शक्तिप्रति आफ्नो विश्वास घटाएका छन् भने त्यो मतदाताको समस्या होइन, बरु उक्त दलले आफ्ना समर्थक र नागरिकसँगको सम्बन्ध कसरी गुमायो भन्ने प्रश्नको विषय हो ।
जनयुद्धको विरासत र सत्ता राजनीतिको संक्रमण
माओवादी आन्दोलनले नेपाली समाजमा गहिरो प्रभाव छोडेको थियो ।  सामाजिक न्याय, समावेशिता, राज्य पुनर्संरचना र राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाले ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो । तर सशस्त्र संघर्षबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि पार्टीले सामना गर्नुपर्ने चुनौती फरक प्रकृतिको थियो। आन्दोलनलाई संगठनमा, संगठनलाई संस्थामा र संस्थालाई जनविश्वासमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक थियो ।

यही चरणमा सबैभन्दा ठूलो कमजोरी देखापरेको आलोचकहरूको निष्कर्ष छ । आन्दोलनकालीन वैधता र त्यागको पूँजीलाई स्थायी राजनीतिक सम्पत्तिका रूपमा बुझियो ।  समाज बदलिँदै गएको थियो, नयाँ पुस्ता जन्मिँदै थियो, नागरिकका अपेक्षा बदलिँदै थिए। तर पार्टीका धेरै संरचनाहरू पुरानै मानसिकतामा अड्किरहे ।

२०६४ सालपछि राज्यसत्तामा पहुँच बढ्दै जाँदा पार्टीभित्र अर्को संस्कृतिले पनि विस्तार पायो राजनीतिक शक्ति र संस्थागत पहुँचलाई जनसरोकारभन्दा बढी संगठनभित्रको प्रभाव विस्तार र व्यक्तिगत व्यवस्थापनका साधनका रूपमा उपयोग गर्ने संस्कृतिले स्थान पायो ।

संगठन कि संरक्षित शक्ति सञ्जाल ?
कुनै पनि राजनीतिक दलको शक्ति उसको विचार, कार्यक्रम र जनसम्बन्धमा आधारित हुन्छ । तर जब संगठनभित्र पहुँच, अवसर र प्रभाव सीमित घेरामा केन्द्रित हुन थाल्छ, तब दल विस्तारै विचारको संगठनभन्दा शक्ति सञ्जालमा रूपान्तरण हुन थाल्छ ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि सुनिँदै आएको एउटा गुनासो यही थियो । शान्ति प्रक्रियापछि पार्टीमा जोडिएका हजारौं नागरिक र नयाँ पुस्ताले संगठनभित्र समान अवसर पाएनन् ।  जिम्मेवारी, अवसर र नेतृत्व विकासका ढोकाहरू क्रमशः साँघुरा हुँदै गए ।  पार्टीको नाममा काम गर्नेहरू धेरै थिए, तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनेहरू सीमित रहे ।

जिल्ला र स्थानीय तहमा संगठनात्मक संरचना विस्तार भए पनि ती संरचनाहरूको प्राथमिकता जनताका समस्याभन्दा संगठनभित्रको शक्ति व्यवस्थापनतर्फ बढी केन्द्रित हुँदै गएको आलोचना सुनिँदै आयो ।  पार्टीका नाममा प्राप्त हुने अवसर, पहुँच र प्रभावको वितरणमा पारदर्शिता कमजोर बन्दै गयो भन्ने धारणा व्यापक रह्यो । यति सम्म की सरकारी अनुदानका कार्यक्रमहरु गुन पार्टीले के लिने भन्ने सम्मका निर्णय हुन थाले, कुन गुटले के खेती गर्ने भन्ने बहस र सोही अनुसार अनुदान लिने दिने काम भयो, यसमा परिर्वतनको पर्खाइमा रहेका जनताहरुले हेरेको हेर्यै भए ।

फलस्वरूप संगठनभित्र एउटा वर्ग उदायो, जसको प्रमुख क्षमता राजनीतिक दृष्टिकोण निर्माणभन्दा पहुँच व्यवस्थापन थियो ।  उनीहरू पार्टीका सिद्धान्तका संरक्षकभन्दा पनि अवसरका मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रभावशाली बन्दै गए, जसलाई राजनैतिक रुपमा  जिल्ला इञ्चार्ज भन्न थालियो ।

कार्यकर्ता, राजनीतिक शक्ति कि उपभोग्य स्रोत ?

राजनीतिक आन्दोलनहरू कार्यकर्ताको श्रम, त्याग र विश्वासमाथि उभिएका हुन्छन् । तर जब कार्यकर्तालाई निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राखिन्छ र केवल भीड व्यवस्थापन, चुनावी परिचालन वा शक्ति प्रदर्शनको साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब संगठनको जीवनशक्ति क्रमशः कमजोर हुन थालेको पाइन्छ ।

माओवादी आन्दोलनका हजारौं कार्यकर्ताले दश वर्षम्म कठिन परिस्थितिमा काम गरे ।  शान्तिपछिको राजनीतिमा उनीहरूको भूमिका के रह्यो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । धेरै कार्यकर्ताले आफूलाई सम्मानित राजनीतिक सहभागी भन्दा पनि आवश्यक पर्दा प्रयोग गरिने जनशक्तिका रूपमा प्रयोग गरेको बताउने गरेका छन् ।

पार्टी भित्र आलोचनात्मक आवाजलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा नियन्त्रण गर्ने संस्कृतिले जरा गाड्दै गयो ।  वैकल्पिक विचार राख्नेहरूलाई कहिलेकाहीँ गुटीय दृष्टिले हेर्ने, जिम्मेवारीबाट टाढा राख्ने वा शंकाको घेरामा राख्ने प्रवृत्ति बढ्यो । शिक्षाबाट वञ्चित गराएर युद्धमा होमिएका कार्यकर्ताको क्षमता छैन भन्ने निर्णयमा पार्टी नेतृत्व पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।  परिणामतः नेतृत्वसम्म वास्तविक सूचना पुग्न छाड्यो ।

आर्थिक उन्नति र राजनीतिक दूरी

कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैतिक शक्ति उसको वैचारिक प्रतिबद्धता र जनतासँगको निकटतामा हुन्छ। तर समयसँगै पार्टीभित्र नेतृत्व र सामान्य कार्यकर्ताबीच आर्थिक तथा सामाजिक दूरी बढ्दै गएको अनुभूति धेरै ठाउँमा देखियो ।
जनताले साधारण कार्यकर्ताको जीवन साधारण देखे, तर प्रभावशाली नेताहरूको जीवनस्तर निरन्तर माथि उठिरहेको देखे ।  यो परिवर्तन स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक भन्ने बहस अलग विषय हुन सक्छ, तर जनधारणामा यसले ठूलो प्रभाव पारेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियाबाट बाहिर आउने वित्तिकै नेताको आर्थिक हैसियत कसरी माथि उठ्यो । जनयुद्धका समयमा उनीहरु पार्टीको विचारका लागि काम गरे की धनार्जनका लागि भन्ने प्रश्न अहिले पनि कतिपय नेतालाई जनताले गरेका छन् ।

कुनै आन्दोलनका नेताहरू क्रमशः सम्पन्न र प्रभावशाली बन्दै जानु र उनीहरूका समर्थकहरूको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिनु आन्दोलनको नैतिक वैधता प्रश्नको घेरामा पर्न थालेको छ । समस्या केवल आर्थिक हैसियतको होइन ।  समस्या त्यो दूरीको हो, जहाँ नेता र कार्यकर्ताले फरक फरक राजनीतिक यथार्थ अनुभव गर्न थालेका थिए ।

नयाँ पुस्तासँगको असफल संवाद

२०८२ को निर्वाचनमा निर्णायक भूमिका खेलेको अर्को पक्ष नयाँ पुस्ता हो । जनयुद्ध नदेखेको, शान्तिपछि हुर्किएको र डिजिटल युगमा राजनीतिक चेतना विकास गरेको पुस्ताले विगतको इतिहासभन्दा वर्तमान र भविष्यको उत्तर खोजिरहेको थियो । उसलाई रोजगारी चाहिएको थियो। गुणस्तरीय शिक्षा चाहिएको थियो । उद्यमको वातावरण चाहिएको थियो । अवसरको समान पहुँच चाहिएको थियो ।

तर पार्टीको राजनीतिक भाष्य अझै विगतका गौरवगाथा र ऐतिहासिक उपलब्धिमा केन्द्रित रह्यो । इतिहासको सम्मान आवश्यक हुन्छ, तर भविष्यको दृष्टि बिना इतिहासले मात्र मतदाता आकर्षित गर्दैन भन्ने हेक्का नेताले राख्न सकेनन् । उनीहरुले नयाँ पुस्तालाई अवसरभोगिका रुपमा व्याख्या गर्न थाले । नयाँ पुस्ताले आन्दोलनको स्मृतिभन्दा शासनको परिणाम हेर्न थालिसकेको थियो । यही परिवर्तन बुझ्न नसक्नु पनि हारको एउटा कारण बनेको छ ।

कम्युनिस्ट सुधार्ने एउटै सूत्रः सम्पत्तिमोहसँगको सम्बन्धविच्छेद

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ । जुन आन्दोलनले समाजमा विद्यमान आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक असमानताविरुद्ध संघर्षको घोषणा गरेको थियो, आज त्यही आन्दोलनका धेरै पात्रहरू असमानताको आलोचकभन्दा त्यसबाट लाभ उठाउने वर्गको रूपमा देखिन थालेका छन् भन्ने जनधारणा व्यापक बन्दै गएको छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल शक्ति कहिल्यै पैसा थिएन । न त अत्याधुनिक कार्यालय थियो, न महँगा सवारीसाधन, न सुविधासम्पन्न जीवनशैली । आन्दोलनको शक्ति विचार थियो, त्याग थियो, जनतासँगको निकटता थियो र एउटा नैतिक विश्वसनीयता थियो ।

जनयुद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिका वर्षहरू सम्झने हो भने धेरै नेताहरू सामान्य जीवन बिताउँथे । उनीहरूको पहिरन साधारण थियो ।  खानपान साधारण थियो । उनीहरू जनताकै घरमा बस्ने, जनताले दिएको खानेकुरा खाने र जनताकै समस्या समाधान गर्न आफ्नो समय खर्च गर्ने गर्थे, कम्युनिस्ट नेताको परिचय सुविधा होइन, समर्पण थियो, सम्पत्ति होइन, संघर्ष थियो, पद होइन, उद्देश्य थियो । त्यही कारणले हजारौं युवाले उनीहरूलाई विश्वास गरे, हजारौं परिवारले आफ्ना छोराछोरी आन्दोलनमा पठाए,लाखौं नागरिकले उनीहरूलाई परिवर्तनको बाहक मानेका थिए,तर समयसँगै परिस्थिति बदलियो ।

शान्ति प्रक्रियापछि सत्ता, स्रोत र राज्यसंयन्त्रमा पहुँच विस्तार भयो ।  आन्दोलनकारी नेताहरू सत्तासीन भए । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी प्राप्त भयो ।  यो स्वाभाविक राजनीतिक विकासक्रम थियो । तर यही चरणमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जन्मियो के नेतृत्वले सत्तालाई परिवर्तनको साधन बनायो, कि सुविधा प्राप्त गर्ने माध्यम ?

आज नागरिकका प्रश्न

हिजो चिउरा, दालमोठ र चियामा बैठक गर्ने नेताहरू आज महँगा होटलका बैठकमा सहज महसुस गर्छन् । हिजो घण्टौं हिँडेर गाउँ पुग्ने नेताहरू आज सुविधा बिना कार्यक्रम गर्न असहज ठान्छन् । हिजो जनताको घरमा बस्न गर्व मान्नेहरू आज सुरक्षाकर्मी, गाडी र विशेष व्यवस्थापनलाई राजनीतिक हैसियतको सूचक मान्न थालेका छन् । सुविधाभोग गरेर विग्रिएको स्वास्थ्य निको पार्न महँगा अस्पतालसँगै जिम थिएटर जाने गरेका छन्,यसले जनतासँगको दुरी बढाएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तनसँगै जीवनस्तर परिवर्तन हुनु अपराध होइन ।  समस्या सुविधा प्राप्त गर्नु होइन   समस्या त्यही सुविधा राजनीतिक चेतना, नैतिकता र जनसम्बन्धभन्दा माथि पुग्नु हो । जब कुनै नेता आफ्नो मासिक तलबले सामान्य खर्च गर्नुपर्दा असहज महसुस गर्न थाल्छ, जब राज्यका स्रोतसाधनलाई स्वाभाविक अधिकार ठान्न थाल्छ, जब जनताको सेवा भन्दा व्यक्तिगत व्यवस्थापन प्राथमिक बन्छ, तब उसले चाहे आफूलाई जतिसुकै क्रान्तिकारी भनेपनि उसको राजनीतिक चेतना बदलिसकेको हुन्छ । उ सम्पतीलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्व गरिरहेको हुन्छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संकट

आज पार्टीभित्र हुने धेरै विवाद वैचारिक छैनन । ती अवसरका विवाद हुन् । धेरै प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमका लागि होइन, पदका लागि हुन्छन् । धेरै संघर्ष नीतिका लागि होइन, पहुँचका लागि हुन्छन् । धेरै गठबन्धन सिद्धान्तका आधारमा होइन, लाभका आधारमा बन्छन् ।

कम्युनिस्ट आन्दोलनका आलोचकहरूले लामो समयदेखि एउटा आरोप लगाउँदै आएका छ, पार्टीभित्र एउटा यस्तो वर्ग विकसित भएको छ जसले विचारलाई राजनीतिक वैधता प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्छ, तर जीवनशैली र व्यवहारमा ऊ क्रमशः सुविधाभोगी वर्गमा रूपान्तरण भइसकेको छ ।

यही कारणले जनतामा प्रश्न उठेको छ, के आजका कम्युनिस्ट नेताहरू आफूले जनयुद्ध सुरु गर्दाको जीवनशैली र नैतिक स्तरमा फर्किन सक्छन् ?

के उनीहरूले आफूसँग जोडिएका सम्पत्ति, सुविधा र विशेषाधिकारको सार्वजनिक समीक्षा गर्न सक्छन् ?

के नेतृत्वले आफ्नो राजनीतिक जीवन र आर्थिक अवस्थाबारे पूर्ण पारदर्शिता अपनाउन सक्छन् ?,

के पार्टीभित्र यस्तो संस्कार विकास गर्न सक्छ जहाँ नेतृत्वको मूल्यांकन उसले कति सम्पत्ति जोड्यो भनेर होइन, कति जनविश्वास कमायो भनेर गरिन्छ ?

यी प्रश्नहरू असहज अवश्य छन्, तर आवश्यक पनि छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ, कम्युनिस्टहरूलाई जनताले उनीहरूको सम्पत्तिका कारण समर्थन गरेका थिएनन् । उनीहरूलाई समर्थन गरिएको थियो किनभने उनीहरू अरूभन्दा फरक देखिन्थे, उनीहरू जनतासँग नजिक थिए, उनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सामूहिक हितको कुरा गर्थे, उनीहरू सुविधाभन्दा संघर्ष रोज्थे , आज त्यो भिन्नता क्रमशः हराउँदै गएको छ ।

यसै कारण २०८२ को निर्वाचनलाई केवल चुनावी हारका रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।  यो एउटा नैतिक चेतावनी पनि हो । जनताले केवल उम्मेदवार परिवर्तन गरेका छैनन्, उनीहरूले नेतृत्वको जीवनशैली, राजनीतिक संस्कार र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

यदि कम्युनिस्ट आन्दोलनले पुनः जनविश्वास प्राप्त गर्न चाहन्छ भने त्यसका लागि नयाँ नारा, नयाँ गठबन्धन वा नयाँ चुनावी रणनीति मात्र पर्याप्त हुँदैन ।  सबैभन्दा पहिले नेतृत्वले आफ्नै जीवनशैली, आफ्नै राजनीतिक संस्कार र आफ्नै मूल्य प्रणालीको समीक्षा गर्नुपर्छ ।

कम्युनिस्ट आन्दोलन सुधार्ने सूत्र कुनै जटिल सैद्धान्तिक दस्तावेजमा छैन । त्यो सूत्र आन्दोलनको आफ्नै इतिहासभित्र छ । त्यो सूत्र भनेको विचारलाई सम्पत्तिभन्दा माथि राख्ने साहस राख्नु हो ।

जबसम्म सम्पत्तिमोह, सुविधामोह र सत्तामोह पार्टीभित्रको प्रमुख प्रेरक शक्ति रहिरहन्छ, तबसम्म संगठनात्मक पुनर्गठनले पनि सीमित परिणाम मात्र दिन्छ । यदि नेतृत्वले जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्ने हो भने उसले एउटा कठिन निर्णय लिनुपर्नेछ, उसले सुविधा र विशेषाधिकारको राजनीतिक संस्कृतिलाई चुनौती दिनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनको वास्तविक शक्ति कहिल्यै गाडी, बंगला, पद वा सम्पत्तिमा थिएन । कम्युनिस्ट  शक्ति जनताको विश्वासमा थियो र इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, जनताको विश्वास गुमेपछि कुनै पनि आन्दोलन लामो समय टिक्न सक्दैन ।

चुनावी हारको दोष कसको ?
निर्वाचनमा हार भएपछि मतदातालाई अवसरवादी, कार्यकर्तालाई निष्क्रिय वा परिस्थितिलाई प्रतिकूल भन्न सजिलो हुन्छ । कठिन कुरा भनेको ऐनामा आफूलाई हेर्नु हो । यदि पार्टीले लगातार आफ्नो सामाजिक आधार गुमाउँदै गएको छ भने त्यसको उत्तरदायित्व अन्ततः नेतृत्वले लिनुपर्छ ।  नेतृत्व केवल सफलताको श्रेय लिनका लागि हुँदैन; असफलताको जिम्मेवारी लिनका लागि पनि हुन्छ ।

२०८२ को निर्वाचनले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा अवसर दिएको छ, आत्मसमीक्षाको अवसर ।  प्रश्न केवल निर्वाचन हारको होइन । प्रश्न संगठनको चरित्र, नेतृत्वको शैली, जनतासँगको सम्बन्ध र भविष्यको दिशाबारे हो ।
समीक्षामा फेरि पनि मतदाताको कमजोरी खोजेर टुङ्ग्याइयो भने इतिहास दोहोरिन सक्छ । तर यदि पार्टीले इमानदारी पूर्वक आफ्ना संरचनागत कमजोरी, अवसरवादी प्रवृत्ति, नेतृत्वको आत्ममुग्धता र जनतासँग बढेको दूरीलाई स्वीकार गर्‍यो भने पुनर्निर्माणको सम्भावना अझै बाँकी छ ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा जनताले गल्ती गर्दैनन्,  उनीहरूले निर्णय गर्छन् । राजनीतिक दलहरूको काम त्यो निर्णयबाट सिक्नु हो ।  २०८२ को निर्वाचनले दिएको सन्देश पनि सम्भवतः यही हो । कम्युनिष्ट विचारको रक्षा गर्न नेपालमा शान्ति प्रक्रिया पछि पार्टी नेतृत्वको सम्पतिलाई जनयुद्ध सुरु गर्नु अघिको अवस्थामा रुपापन्तरण गर्नपर्दछ ।